सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि राज्य कोषमा ठूलो रकम बचत भएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि वार्षिक झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ जोगिएको दाबी गरेको छ।  

परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि दोहोरो भत्ता लिनेको संख्या घटेको विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका प्रशासन, योजना अनुगमन तथा समन्वय शाखाका निर्देशक तुलसीप्रसाद दाहालको दाबी छ। यसले वार्षिक झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ जोगिएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार वार्षिक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने क्रममा दुई लाख लाभग्राही थपिने अनुमान गरिएकोमा ठ्याक्कै उल्टो झण्डै २ लाख लाभग्राही घटेका छन्। लाभग्राही नै घटेपछि उनीहरुलाई दिनुपर्ने रकम वार्षिक झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बचत भएको उनको भनाइ छ।  

'परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि दोहोरो भत्ता लिनेको सङ्ख्या हटेर गयो। यसले राज्यलाई वार्षिक झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बचत हुँदै आएको छ।,' उनले भने, 'राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुँदा यो भत्ता लिनेको सङ्ख्या हरेक वर्ष दुईदेखि अढाई लाखसम्म बढ्ने गर्थ्याे। जब परिचयपत्र अनिवार्य गरियो तब बढ्नुको सट्टा हरेक वर्ष दुई लाख घटेको अवस्था छ।'

परिचयपत्रले राज्यको भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाएको उनको भनाइ छ।

विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिको नियन्त्रण तथा सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले भत्ता नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको हो। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ लाख ६९ हजार ६४१ जनालाई विभिन्न आठ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता, लोपोन्मुख जाति, बाल पोषण, आफैं हेरचाह गर्न नसक्नेका लागि स्याहार, विपन्न नागरिक, अशक्त तथा असहाय भत्ता गरेर उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेको हो। 

उनीहरुको लागि सरकारले बजेट वक्तब्य मार्फत १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

'उदाहरणकाे लागि यसअघि एउटै व्यक्तिले पाँचथर, झापा, भक्तपुर, मुस्ताङ र कास्कीबाट समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका थिए। एउटै व्यक्तिले जन्मदर्ता भएको ठाउँमा र बसाइँसराइ गरेको ठाउँबाट पनि भत्ता बुझ्दै आएका थिए। तर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। यसले दोहोरो–तेहरो भत्ता लिने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ।”, उनले थपे, 'यस्तै एक महिलाले एकल महिला र जेष्ठ नागरिककाे भत्ता पनि लिइरहेकाे पाइयाे। याे प्रणाालीमा गएपछि दाेहाेराे लिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य भयो।' 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन २०८१ साउन १ गतेबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा त्यस निर्णयलाई संशोधन गर्दै २०८१ माघ १ गतेदेखि लागू गरिएको हो । २०७६ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत १३ सेवामा आबद्धता गरेको छ। यसले विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका दुरुपयोग र अनियमितता हटाउन सहयोग गरेकाे विभागको विश्वास छ। 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यसहित ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। 

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघि एउटै व्यक्तिले दोहोरो तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत यो भत्ता लिने र भत्ता लिन विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्नेलगायतका समस्याको अन्त्य भएको निर्देशक दाहालले बताए। 

भत्ता वितरणमा देखिएको विकृति र अनियमितताको समेत अन्त्य हुनुका साथै सहज, सुलभ र पारदर्शी बनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।