ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको एक निकायमा करोडौंका सामग्री प्रयोगमै नआइ बिग्रिन थालेका छन्। तत्कालीन जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत इञ्जिनियर तथा कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने उद्देश्यले खरिद गरेका करोड बढीका सामग्री  प्रयोगमा नआइ बिग्रिन थालेका हुन्।  सामग्री किनेकोे दुई वर्ष बितिसक्दासमेत एउटै सामग्री प्रयोगमा आएका छैनन्।

प्रयोगमा नआउँदा केही सामग्री बिग्रन थालेका छन्। ती सामग्री यतिबेला गोदाबरीस्थित केन्द्रको तालिम हलमा थन्क्याइएका छन्। प्रयोगमै नआउने सामग्री त्यतिबेला  किन खरिद गरियो, खरिद गरिसकेपछि किन प्रयोग गरिएन? केन्द्रका कर्मचारीहरू अचम्ममा परेका छन्।

२०८० जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा जलस्रोत, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो। निर्णय गरेको एक महिनापछि ती सामग्री खरिद गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।

बजेट भाषणमा उक्त अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गर्ने घोषणा भए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन। बजेट भाषणपछि मन्त्रालयले गरेको संगठन र व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेमा केन्द्रको नाम परिवर्तन गरियो र केन्द्रलाई मन्त्रालयको मातहतबाट अलग गरी  जल तथा ऊर्जा आयोग मातहतमा राखियो। अहिले उक्त केन्द्रको नाम जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र राखिएको छ।

दुई वर्षअघि खरिद गरिएका सामग्रीमा टेबुल कुर्सी, कम्प्युटर, सोफा, माइक, एसी, बैठक टेबुल लगायतका दर्जनौं सामग्री छन्।

जति बेला ती सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरियो, त्यतिबेला विकास केन्द्रकी प्रमुख सरिता दवाडी थिइन्। हाल उनी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत छिन्। त्यतिबेला खरिद गरिएका समग्री हालसम्म प्रयोगमा नआएको उनले स्वीकार गरिन।

उनले भनिन्, अब ती सामग्री प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं। गत भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनको क्रममा मन्त्रालयका कम्प्युटर लगायतका सामग्री जलेका छन्। नयाँ सामग्री खरिद गर्नुको सट्टा दुई वर्षअघि खरिद गरिएका तिनै सामग्री प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं।’ 

उनको भनाइ अनुसार बजेट भाषणमा विकास केन्द्र खारेज गर्ने घोषणा  गर्नुअघि ती सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो। बजेट भाषणपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको हो। दवाडीले भनिन्, ‘पवित्र उद्देश्यबाट ती सामग्री खरिद गरिएका थिए। कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने उद्देश्यबाटै गोदाबरीमा चार तलाको तालिम केन्द्र बनाइएको छ। प्रत्येक तालिम केन्द्रमा हिटरसहितका सामग्री जडान गरिएका छन्।’

बजेट भाषणपछि एक वर्षसम्म उक्त विकास केन्द्र अस्तित्वमा नरहेकाले त्यतिबेला खरिद गरिएका सामग्री प्रयोगमा नआएको उनको भनाइ छ। ‘एक वर्षपछि बल्ल विकास केन्द्र राख्ने निर्णय गरिएको हो।’

हाल उक्त केन्द्र हेर्ने जिम्मेवारी सिँचाइ विभागका पूर्व महानिर्देशक संजीव बरालले लिएका छन्। उनी त्यहाँ गएको एक महिना मात्र भएको छ। ‘म यहाँ आएको एक महिना मात्र भएको छ। यसबारेमा मैले बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु’, बरालले भने।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार त्यतिबेला सामग्री खरिद गर्दा विकास केन्द्रको स्टोर हेर्ने कर्मचारीलाई समेत थाहा नदिई सोझै लेखाबाट खरिद गर्न खोजिएको थियो। पछि लेखाका कर्मचारीले नमानेपछि स्टोरका कर्मचारीलाई जानकारी गराइएको थियो।

ती कर्मचारी भन्छन्, त्यतिबेला ती सामग्री मन्त्रालयको खरिद प्रणालीसँग  समेत जोडिएका थिएनन्। त्यसको एक वर्षपछि मात्र खरिद प्रणालीमा जोडिएका थिए। सचिव दवाडीले भने त्यतिबेला नै ती सामग्री खरिद प्रणालीसँग जोडिएको दाबी गरिन्।