मुस्ताङको कोरला नाकामा बलिया संरचना नहुँदा व्यावसायिक गतिविधि फस्टाउन नसकेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। मुस्ताङको यो नाका औपचारिक रुपमा संचालनमा आएको भएपनि नेपालतर्फ बलिया र स्थायी संरचना नहुँदा स्थानीय व्यावसायीले व्यावसायमा सकस खेप्नुपरेको छ।  

२०८० कात्तिक २७ गतेदेखि नेपाल र चीनबीचको यो नाका संचालनमा आएको थियो। भन्सार विभागले गत भदौ अन्तिमदेखि नाकालाई पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याएको भएपनि नेपालतर्फ अझैपनि भौतिक संरचना बनेका छैनन। स्थानीय व्यावसायीले संरचना नहूँदा टेन्ट टाँगेर ब्यापार संचालन गरिरहेका छन्।  

चीनतर्फ बलिया संरचना बनेको भएपनि नेपालतर्फ भने अझै पनि संरचना बनेका छैनन। चीनले आफ्नो क्षेत्रमा भन्सार, अध्यागमन सहित ठूला व्यापारिक भवन बनाईसक्दा नेपालतर्फ भने अझै संरचना बनेका छैनन। मंगलबार तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको कोरला नाका निरिक्षणका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग स्थानीयले नेपालतर्फका संरचना नबन्दा व्यावसाय गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो सुनाएका थिए।  

लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङका अनुसार मुख्यमन्त्रीसमक्ष स्थानीयले नेपालतर्फ बलिया संरचना आवश्यक परेको बताएका थिए। नेपालतर्फ अध्यागमन र भन्सारका संरचना बनाउनुपर्ने भनेर स्थानीयले मुख्यमन्त्रीसँग माग दोहो¥याएको उनले बताए। ‘चीनले आफ्नो भुभागमा बलिया संरचना बनाएको छ। तर, नेपालतर्फ अझै पनि संरचना छैनन। व्यावसायीले टेन्ट टाँगेर ब्यापार गरिरहेका छन,’ उनले भने, ‘नाका सोचेजस्तो चलायमान बन्न सकेको छैन। भौतिक सुविधा नहुँदा समस्या परेको छ।’  

कोरला नाकामा बलिया संरचना नहुँदा व्यावसायिक गतिविधि फस्टाउन नसेकेको स्थानीयले मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो सुनाएको उनले बताए। नाका क्षेत्रमा व्यापार गरिरहेका व्यावसायीले अहिले टेण्ट टाँगेर ब्यापार गरेकोले भौतिक संरचना बनाउन सकेको खण्डमा व्यावसाय अझ फस्टाउने स्थानीयको भनाई रहेको उनले बताए।  

लोमान्थाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्युटन लम्सालका अनुसार स्थानीयबासिले अहिले नाका क्षेत्रमा टेन्ट टाँगेर ब्यापार गरिरहेका छन्। ती टेन्ट बनाएको ठाउँमा बलिया संरचना बनाएर स्थायी स्टल राख्ने व्यावसायीको चाहना रहेको उनले बताए।  

‘मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग स्थानीयको गुनासो नै नेपालतर्फ संरचना नभएको भन्ने थियो। अहिले पनि संरचना नहुँदा व्यावसायीले सास्ती खेपिरहेका छन,’लम्सालले भने, ‘चीनले आफ्नो भूगोलमा बलिया संरचना बनाइसक्दा नेपालतर्फ भने अझै संरचना छैनन। बलिया संरचना बनाउन सकेको खण्डमा व्यावसाय स्थायी हुने स्थानीयको तर्क छ।’ 

गाउँपालिकाका करिब एकसय घरधुरीले अहिले नाका क्षेत्रमा टेन्ट टाँगेर ब्यापार संचालन गरिरहेका छन्। ‘अहिले व्यापार गरिरहेको जग्गा संघीय सरकारको नाममा छ। त्यो जग्गालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन सक्ने हो भने प्रदेश सरकारले संरचना बनाउन सक्नेछ। त्यो बेला व्यावसाय गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जग्गा प्रदेश सरकार मातहत आएको छैन। प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।’ मंगलबार पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि संघीय सरकार मातहत जग्गा रहेको र त्यसलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने गरि काम अघि बढिरहेको भनेर स्थानीयलाई आश्वासन दिएका थिए।  

अहिले नाका खुला भएपनि स्थानीयबासी मात्र निश्चित दूरीसम्म आउजाउ गर्न पाउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले बनाइदिएको परिचयपत्रको आधारमा स्थानीयबासि नाका वारपार गर्न पाएपनि नाका क्षेत्रमा पुगेका अरु सर्वसाधारण भने आउजाउ गर्न पाउँदैनन।  

अहिले स्थानीयले टेन्ट टाँगेर गरेको ब्यापारमा छुर्पी, जडिबुटि लगायत छन्। तिब्बलतर्फबाट भने विद्युतीय सामाग्री, फेन्सीका सामान, मदिरा लगायतका सामान आउने गर्छन। यो वर्षदेखि विद्युतीय गाडी पनि कोरला हुँदै भित्रिएका थिए। ‘अस्थायी रुपमा व्यावसाय भएकोले संरचना बनाउन सकेको खण्डमा व्यवासायीले स्थायित्व पाउने स्थानीयको अपेक्षा छ,’ लम्सालले भने।  

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरक्षा निकायका प्रदेश तथा जिल्ला प्रमुखसँगै नाकाको वर्तमान अवस्था, व्यवस्थापन र सम्भावनाबारे विस्तृत जानकारी लिने अवसर मिलेको बताएका छन्। कोरला नाका गण्डकी प्रदेशको महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वारका रुपमा रहेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।  

‘नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा पनि यो मार्ग रहेको छ। व्यापार, पर्यटन तथा आर्थिक विकासका दृष्टिले नाकाले ठूलो सम्भावना बोकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकास, सीमा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै यस नाकालाई व्यवस्थित र सशक्त बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। साथै, यस क्षेत्रको समग्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने गरि पहल गरिने उनले बताए।