बाँसको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा मापदण्ड निर्माणको माग गर्दै आएको खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा अहिले उत्साह छाएको छ।
नेपाल सरकारले ‘बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२’ सार्वजनिक गरेपछि लामो समयदेखि यो मुद्दा उठाउँदै आएको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासी खुसी भएका हुन्।
सहरी विकास मन्त्रालय र ह्याबिटाट फर ह्युमानिटी नेपालको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले उक्त मार्गदर्शनको विमोचन गरेका थिए।
मार्गदर्शन विमोचन गर्दै मन्त्री घिसिङले रैथाने वनस्पति बाँसलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो मापदण्ड ल्याएको बताए।
घरायसी प्रयोजनदेखि कार्यालय तथा संघसंस्थाका भवन निर्माणमा बाँसलाई भरपर्दो सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने र यसले आयात प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री घिसिङको भनाइ छ।
सार्वजनिक भएको मार्गदर्शनमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगलगायत विषयमा मापदण्ड तोकिएको छ।
बाँसको प्रयोगबाट बन्ने संरचना कम लागतको, भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरणमैत्री हुने उल्लेख छ। साथै, मार्गदर्शनमा आधुनिक बाँसका घरहरूको नमुना डिजाइन, सरल निर्माण विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसमेत समावेश गरिएको छ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बाँसको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह समेत गरेका थिए।
कानुनी जटिलता फुकाउन माग गर्दै गत साउन १४ गतेदेखि १५ दिने सत्याग्रह घोषणा गरेका भट्टराईले सरकारले १० दिनमै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अनसन तोडेका थिए।
नगरप्रमुख भट्टराईले भने, ‘बाँसजन्य सामग्रीको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि नीति बनाउन पटक–पटक धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको थियो। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको चार महिनाभित्रै मार्गनिर्देशन जारी गर्दा हाम्रो माग सम्बोधन भएको महसुस गरेका छौं।’
उनले यो मार्गदर्शनले खोटाङ मात्र नभई देशभरका युवालाई बाँस उद्यममार्फत रोजगारी र समृद्धिको बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन लगत्तै नगरप्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख विसन राईले आफ्ना कार्यकक्षमा बाँसका फर्निचर प्रयोग गरेर बाँस प्रवर्द्धनको सन्देश दिएका थिए।
नगरपालिकाले गत फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन’ भन्ने नारासहित ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ समेत आयोजना गरेको थियो।
सो सम्मेलनले दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, हरेक फागुन १५ लाई ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ मनाउने लगायतका ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो।
उपमेयर विसन राईका अनुसार नगरपालिकाले अब स्थानीय स्तरमै बाँससम्बन्धी उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०८२ १५:०० शनिबार
