जेन-जी आन्दोलनमा निजीक्षेत्रले करिब ८० अर्ब गुमायो। सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगले निजीक्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्ला भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो।

गौरीबहादुर कार्की संयोजत्वको आयोगले भने आन्दोलनको क्रममा देशका औद्योगिक घराना, उद्योग र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा उच्छृङ्खल समूहबाट भएको नियोजित घटनाबाट देशले निकै धेरै आर्थिक स्रोत गुमाएको उल्लेख गर्‍यो। कति क्षति भयो, न तोडफोडमा संलग्नको पहिचान गर्‍यो न त कारबाहीको सिफारिस नै। प्रतिवेदनले निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षण र मनोबल पनि तहसनहस भएको उल्लेख गरे पनि मूल विषयबाट विषयान्तर गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

आयोगले निजीक्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ। क्षतिको विवरणसमेत लेखेको छ। आयोगले नेपालले उदारीकरणको नीति अनुसार निजी क्षेत्रलाई शासकीय साझेदारको रूपमा अघि बढाएको भए पनि, जेन्जी आन्दोलनले यस साझेदारीको प्रभावकारिता प्रश्नचिह्नमा पार्न पुगेको उल्लेख गरेको छ।

कुनै पनि देशको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता अभिवृद्धि निजीक्षेत्रको विकासबाट मात्र सम्भव छ भन्ने तथ्य यस घटनाले स्पष्ट देखाएको बताएको छ।

जेन्जी आन्दोलनले निजीक्षेत्रमा आर्थिक क्षति मात्र पुर्‍याएको छैन, व्यावसायिक वातावरणमा असुरक्षा, लगानी प्रवाहमा कमी र नवप्रवर्तनको अवसरमा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनुको साटो आफू अनुकूल कानुन र नीति निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आएको, सांसद, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रसँगको साँठगाँठले व्यावसायिक सुशासन कमजोर भएको आरोप लगाएको छ।

त्यसैगरी सामाजिक उत्तरदायित्वको अभावले व्यवसायप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बढेको, अप्रतिस्पर्धात्मक बजार, एकाधिकार र कालोबजारीले संस्थागत सुशासनमा असर पुर्‍याएको, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायी सुरक्षा राज्यद्वारा प्रत्याभूति नहुनुले निजीक्षेत्रको विकासमा समस्या आएको उल्लेख गरेको छ।

स्टार्टअप, नवजागरण र नवउद्यमशीलतामा राज्यको प्रोत्साहनको कमीले व्यावसायिक नवविचार पलायन भएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राज्य सक्रिय नभएको, औद्योगिक श्रमको सहसम्बन्ध प्रभावकारी नभएर उत्पादन तथा उत्पादकत्व अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको जस्ता चुनौतीहरू उल्लेख गरेको छ।

निजीक्षेत्रको विकास र व्यावसायिकता बलियो बनाउन सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सरोकारवालाको सुझाव छ। राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव हटाउने, निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरण उपलब्ध गराउने, प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गर्ने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, निजी प्रतिष्ठानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र आक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने कार्य अब अपरिहार्य भएको औंल्याएको छ।

 स्टार्टअप र नवउद्यमीलाई सरल कर्जा, न्यून ब्याजदर, अनुदान र नीति समर्थन प्रदान गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानी सुरक्षा वातावरण, सरल नाफा लैजान प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक देखिन्छ। युवा व्यवसायी र कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत नवप्रवर्तन र उत्पादनको क्षेत्रमा योगदान दिन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने जनाएको छ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विगत केही वर्षमा डिजिटल क्रान्ति र संरचनागत सुधारमार्फत दक्ष र सक्षम बनेको जनाएको छ। जेन्जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाले बैंकिङक्षेत्रमा दीर्घकालीन चुनौती उत्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यून कर्जाको माग, बढ्दो खराब कर्जा र कर्जा असुलीमा समस्या बैंकिङक्षेत्रमा देखिएका मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

हालको आर्थिक वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने खराब कर्जा ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ। आन्दोलनले व्यावसायिक उत्पादन र ढुवानी अवरुद्ध हुँदा ऋणीहरूको नगद प्रवाह कमजोर भएको र बैंकहरू कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकरण गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। यसले साना र मझौला उद्योग, होटल, पर्यटन, निर्माण तथा ढुवानी क्षेत्रमा बढी असर पार्दै बैंकहरूको तरलता र नाफामा दवाब सिर्जना गरेको छ।

आन्दोलनले ऋणीहरूको नगद प्रवाह कमजोर पारेको र समयमै कर्जा किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेकोले बैंकहरूले कर्जा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएसँगै बैंकहरूले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय प्रशासनले बैंक र वित्तीय संस्थालाई घर/बाटो स्तरमा सहयोग गर्नुपर्ने, लिलामी प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक कार्यमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने, कर्मचारी सुरक्षाका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी बैंकिङ कसुर ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गरी पारदर्शिता, सबलता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। बैंकहरूको ग्रे–लिस्ट सुधार, कमजोर क्षेत्र सुधार तथा भ्रामक समाचार नियन्त्रणका लागि अनलाइन मिडिया निगरानी तथा विज्ञापन मापदण्ड अनिवार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ।

जेन्जी आन्दोलनले नेपालको निजीक्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्‍याएको भने स्वीकारेको छ। निजीक्षेत्रको विकास, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व र लगानी वातावरण सुधार गर्न सरकारको सक्रिय कदम आवश्यक रहेको जनाएको छ। पारदर्शिता, सुरक्षा, नवप्रवर्तन प्रोत्साहन, ऋणी व्यवस्थापन, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति नियन्त्रण र डिजिटल बैंकिङ सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।