नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) २८ महिनादेखि रोक्दा लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन्। करिब सवा २३ अर्ब रुपैयाँको आइपिओ रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनुपरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ। सेबोनले २०८० सालको जेठयता जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपिओ निष्कासन गरेको छैन।

जलविद्युत् आयोजनाले आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले जनाएको छ। नौ सय ७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आइपिओ र सात कम्पनीको राइट सेयर निष्काशन गर्न कुरिरहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन सकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘यसकारण ऊर्जा क्षेत्रले एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको छ।’

इप्पानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आइपिओ खोल्न माग गरेको छ। इप्पानले आइपिओ खोल्ने अनुमति नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। सेबोनले भने वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपिओ निष्कासन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएकाले आइपिओ रोकेको बताउँदै आएको छ।

नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर आइपिओ रोक्न नमिल्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन्। ‘नेपालको कानुनमा समेत कहींकतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ देखाइएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यस्तो अभ्यास विश्वमा कहींकतै छैन।’

इप्पानका अनुसार समयमै आइपिओ जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको छ। इप्पानले गरेको अध्ययनमा ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको दाबी गरेको छ।

केही समयअघि इप्पानका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धमा थप कानुन नबन्दै निवेदन दिइसकेका कम्पनीको आइपिओ रोक्न नमिल्ने बताएका थिए।

अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत् कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आइपिओको अनुमति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव विगतमा आफूले दिएको भए पनि कानुन बनेपछि मात्र त्यसो गर्नुपर्ने बताए। ‘आवश्यक कानुन बनिनसकेको र अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानुन बन्ने वा संशोधन हुने अवस्था छैन,’ खनालले भनेका थिए, ‘साबिककै कानुनअनुसार सबै कम्पनीले आइपिओ अनुमति पाउनुपर्छ।’

नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत्, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यु हाइडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई सेबोनले आइपिओ आवेदनबाटै हटाएको छ।

विगतमा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबिच जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि १२ बुँदे समझदारी भए पनि कार्यान्वयन नभएको इप्पानको दाबी छ। बत्ती नबलुन्जेल सेयरको लकिङ पेरियड नखोल्ने, राइट सेयर जारी गर्न सहायक कम्पनीले पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आइपिओ जारी गर्न ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने विषयमा समझेदारी भएको थियो।

यी विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपिओ निष्कासनमा रोकेपछि ऊर्जा क्षेत्र समस्यामा परेको लगानीकर्ताले बताएका छन्। विद्युत् कम्पनीहरूमा सेयर हाल्न पाउने कानुनी अधिकारलाई समेत धितोपत्र बोर्डले वञ्चित गरेर सर्वसाधारणलाई विमुख बनाएको आरोप लगाएका छन्।

ऊर्जा व्यवसायीले विगतमा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। ‘निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरूको धैर्यको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अन्तिम पटक र पुनः एक पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशीघ्र सेयर निष्काशनका लागि ध्यानाकर्षण गराउछौं।’

कानुनमा व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आइपिओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीद्वारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने जनाएका छन्। सेबोन अध्यक्षले अख्तियारको दुरुपयोग गरी आइपिओ निष्काशन रोक्दा लगानीकर्ताले गुमाउनुपरेको एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने जनाएका छन्। दुई हप्ताभित्रमा माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मुलुकमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब तीन हजार सात सय मेगावाट पुगेको छ। यीमध्ये निजी क्षेत्रको मात्र करिब तीन हजार ५० मेगावाट पुगेको छ। निजी क्षेत्रले करिब पाँच हजार चार सय १६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। पिपिएका लागि नौ हजार मेगावाटका लागि आवेदन दिएका छन्। निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जनाएको छ। आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने इप्पानको दाबी छ।

ऊर्जा व्यवसायीले ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षा नीति निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै विद्युत् आयोजनाको सुरक्षार्थ विशेष दस्ता निर्माणका लागि पनि अनुरोध गरेका छन्। पछिल्लो पटक जेनजीले भोटेकोसीमा १० प्रतिशत सेयर हत्याएका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्न थालेपछि लगानीकर्ता त्रसित छन्। सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन्। सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गरेका छन्।