कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब ७१ करोड दुई लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको छ। उक्त बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ तीन अर्ब दुई करोड ७० लाख ८२ हजार आठ सय रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने चालुतर्फ एक अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ८९ हजा दुई सय रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पूर्वाधारतर्फको रकममध्ये खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धनतर्फ १८ करोड, वडास्तरीय योजना कार्यान्वयनका लागि १६ करोड ६७ लाख, नगरस्तरीय योजना कार्यान्वयनका लागि १४ करोड ५० लाख र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ४३ करोड बजेट छुट्याइएको उपमेयर नीलकण्ठ खनालले जानकारी दिए।

 ‘वीरेन्द्रनगरलाई कर्णालीकै पहिलो उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्यअनुसार खानेपानी, वडागत सडक पूर्वाधार, सहरको सौन्दर्यकरण लगायका पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएका छौं’, उपमेयर खनालले भने, ‘समग्रमा हेर्दा पूर्वाधारकेन्द्रित बजेट ल्याएका छौं।’

कर्णाली प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित भेरीगंगा नगरपालिकाले सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीका अनुसार कुल ४३ करोड ७३ लाख १४ हजार बजेटमध्ये २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट छुट्याइएको छ।  

‘नगरपालिकाभित्रका १ देखि ५ नम्वर वडाहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका बफरजोन क्षेत्र हुन्, त्यहाँ अझै सडक पूर्वाधारको कमी छ’, उनले भने, ‘निकुञ्जसँग जोडिएका गाउँलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेका छौं।’

पालिकाले नगर गौरवको योजनाका रूपमा बसपार्कलाई राखेको छ। नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर बनाइरहेको बसपार्क आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।  

जनसंख्याका हिसाबले कर्णालीको दोस्रो ठूलो नगरपालिका गुर्भाकोटले एक अर्ब ८ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपप्रमुख मैना बिकका अनुसार चालुतर्फ ६० करोड ४६ लाख ४६ हजार र पुँजीगततर्फ ४७ करोड ८३ लाख ९४ हजार विनियोजन गरिएको छ। ‘पूर्वाधारतर्फको अधिकांश बजेट सडक पूर्वाधार सुधारतर्फ केन्द्रित छ,’ उनले भनिन्, ‘त्योसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यतर्फ पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छौं।’

बराहताल गाउँपालिकाले ६३ करोड ६ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुनमगरका अनुसार कुल बजेटको ३२ प्रतिशत चालुतर्फ र ६८ प्रतिशत पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।

हिमाली जिल्ला हुम्लाको सदरमुकामसमेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ करोड ९५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायाले प्रस्तुत गरेको बजेट शिक्षा, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र सुशासनमा केन्द्रित छ।

दुर्गम हिमाली जिल्लाको सदरमुकाम रहेको सिमकोटमा सडक, खानेपानी, भवन निर्माण, झोलुङ्गे पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको उपाध्यक्ष रोकायले जानकारी दिइन्।

सिमकोट गाउँपालिकाले महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरे पनि हिमाली भूगोल, छोटो निर्माण समय, मौसम र सीमित स्रोत–साधनका कारण बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।  चीनसँग जोडिएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ करोड ३२ लाख १५ हजार ८८८ रुपैयाँ २० पैसाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सडक तथा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

गाउँपालिकाले पुँजीगततर्फ १३ करोड ८१ लाख ३८ हजार ८८८ रुपैयाँ २० पैसा विनियोजन गरेको छ। सडक स्तरोन्नति, विद्युत् पूर्वाधार विस्तार, झोलुङ्गे पुल निर्माण, खानेपानी तथा सिँचाइ योजनामा बजेट छुट्याएको छ।

प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको हिमाली क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत तयारीका कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा सुधार, विद्यालय व्यवस्थापन तथा महिला, बालबालिका र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले जानकारी दिए।

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगर उपप्रमुख छिरिङ टोल्मा महतका अनुसार चालुतर्फ ३३ करोड ६८ लाख ३० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

डोल्पाकै जगदुल्ला गाउँपालिकाले ३० करोड २१ लाख ३६ हजार ३६ रुपैयाँ ६० पैसाको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता लामाका अनुसार चालुतर्फ १७ करोड सात लाख ७६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १३ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा ७८ लाख ३५ हजार, पशु विकासमा ३३ लाख, उद्योगतर्फ २१ लाख ३१ हजार, पर्यटन क्षेत्रमा २५ लाख, पूर्वाधार विकासमा ९ करोड ५ लाख ६० हजार, शिक्षा क्षेत्रमा ७ करोड ८३ लाख ८५ हजार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहले विकास निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएका छन्। विकासले पछाडि रहेका स्थानीय तहका वडाहरूमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा सहरी पूर्वाधार विस्तारमार्फत समग्र विकासलाई गति दिने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको स्थानीय तहले बताएका छन्।

महाबु गाउँपालिले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृर्जना र सुशासनसँगै पूर्वाधार विकासलाई आगामी वर्षको प्रमुख कार्यसूचीमा राखेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने खालका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको बताए।

महावुमा ६१ करोड २० लाख ९३ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ। जसमा चालुतर्फ ४३ करोड ४८ लाख ८८ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ करोड ७२ लाख १३ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ रहेको छ।

महावुले धेरै बजेट सडक, कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित आधारभूत संरचनाको विकासमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यका साथ विनियोजन गरेको प्रशासकीय अधिकृतले बताए।

दुल्लू नगरपालिकाले आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन र वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीय पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। दुल्लूले १ अर्ब ५ करोड ७० लाख ४९ हजार ८ सय ९५ कुल बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा पुँजीगत २६ करोड ६२ लाख ४४ हजार रहेको छ भने चालुतर्फ ७८ करोड ८८ लाख ५ हजार विनियोजन गरेको छ। दुल्लूले प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र पूर्वाधार, पर्यटन विकासका संरचना तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित आधारभूत संरचना विस्तार गरिने उल्लेख भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदम बुढाले बताए।

यस्तै गुराँस गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम बजेट ल्याएको छ। जसमा ७० करोड ३२ लाख ३३ हजार ५ सय १६ रुपैँया रहेको छ। कर्णाली राजमार्ग र सुर्खेत–दैलेख सडकको पहुँचलाई उपयोग गर्दै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ। गुँरासमा पूर्वाधार विकासमा १६ करोड ५२ लाख ८७ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताए।

नौमुले गाउँपालिका, भगमतीमाई गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिका र आठबिस नगरपालिकाले पनि प्रमुख प्राथमिकता विकास निर्माणकेन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका छन्।

स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्ष पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई विकासको मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ। यद्यपि, अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट सार्वजनिक नगरेकाले बजेटको आकारभन्दा पनि प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका छन्।

१० वटा स्थानीय तह रहेको सल्यानमा पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू पूर्वाधार केन्द्रित छन्। शारदा, बागचौर र बनगाड कुपिण्डे गरी ३ वटा नगरपालिका र कपुरकोट, कालीमाटी, त्रिवेणी, छत्रेश्वरी, कुमाख, सिद्धकुमाख र दार्मा गरी ७ वटा गाउँपालिका सल्यानमा रहेको छन्। ३ वटा नगरपालिकाले पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएर नीति, कार्यत्र,म र बजेट ल्याएका छन्।

शारदा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीले एक अर्व ३६ करोड २६ हजार ५१३ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याइएको बताए। त्यो मध्ये ८९ करोड ११ लाख पुँजीगतमा बजेट विनियोजन गरेको शारदाले ६६ करोड ९० लाख चालुतर्फ बजेट छुट्याएको छ।

शारदा नगरले ५० करोड बढी बजेट खानेपानी योजनामा विनियोजन गरेको छ। खानेपानीपछि सवारी पूर्वाधारमा बढी रकम विनियोजन भएको शारदा नगरपालिका नगर प्रमुख भण्डारीले बताए।

दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले उत्पादनमा वृद्धि :  दार्माको समृद्धि भन्ने मूल नारासहित नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको बताए। संघ, प्रदेश तथा विकास साझेदार निकायसंग सहकार्य गरेर पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने गरेर बजेट ल्याइएको उनले बताए।

कालिकोटका सबै स्थानीय तहहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको अधिकांश बजेट विकास निर्माण केन्द्रित छ । वडा तहसम्म वितरित रकम सडक पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिएको छ। रास्कोट नगरपालिकाले ५६ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। नगर उपप्रमुख मनिराज बरालले चालुतर्फ ३४ करोड ८१ लाख एक हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ करोड २६ लाख २५ हजार ९४७ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने पचालझरना गाउँपालिकाले ४१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५४३ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।  

पलाँता गाउँपालिकाले ४९ करोड ६९ लाख ९३ हजार ९१ रुपैयाँ ८० पैसाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तिलागुफा नगरपालिकाले ६५ करोड ७४ लाख ३६ हजार २०५ रुपैया ४० पैसाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको नगर प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

शुभकालिका गाउँपालिकाले ४० करोड ६७ लाख ८६ हजार रुपैयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, रोजगार प्रवद्र्धन तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।  

जुम्लाका आठ पालिकाको बजेट ३ अर्ब ८२ करोड

जुम्लाका आठै स्थानीय तहले चार अर्ब बराबरको बजेट ल्याएका छन्। एक नगरपालिकासहित सात वटा गाउँपालिका रहेको जुम्लाका आठ स्थानीय तहले बुधबार एकैसाथ नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। तातोपानी गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र पर्यटन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ४५ करोड १२ लाख ७७ हजार ९७४ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गुठिचौर गाउँपालिकाले ३८ करोड ३६ लाख ८३ हजार १३२ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

चन्दननाथ नगरपालिकाले ५९ करोड ४६ लाख ७१ हजार ४२७ रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। पातारासी गाउँपालिकाले ४५ करोड ४६ लाख ६ हजार ५३९ रुपैयाँ तथा हिमा गाउँपालिकाले ४३ करोड ७९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

– नगेन्द्र उपाध्याय (सुर्खेत)/गोविन्द केसी (वीरेन्द्रनगर)/ललित विष्ट (कालिकोट)/ गोल्डेन बुढा (जुम्ला)