नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र मितव्ययिता अपनाउन सबैसँग अनुरोध गरेको छ। 

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले इन्धनको आयातलाई नियमित बनाउन खपत कम गर्नु उपयुक्त हुने बताए।

मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण निगम चरम आर्थिक संकटमा परेको भन्दै उनले इन्धन बचत गर्न सबैसँग अनुरोध गरे। नेपालमा आफ्नै उत्पादन र प्रशोधन सुविधा नभएकाले आयातमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता सम्झाउँदै भट्टले इन्धन बचतका लागि गणितीय हिसाब सहित अपिल गरे।

‘हालको अवस्थामा एक जना बाइक चालकले दैनिक १ लिटरमात्र पेट्रोल बचत गर्न सके राज्यको दैनिक करिब २२ करोड बचत हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक गाडीले १ लिटर इन्धन बचाउँदा ४ करोड बचत हुने हुँदा समग्रमा दैनिक २६ करोड र १५ दिनको अवधिमा करिब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ।’

छिमेकी देशहरूको उदाहरण दिँदै कार्यकारी निर्देशक भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असहजताप्रति निगम संवेदनशील रहेको भन्दै सम्पूर्ण उपभोक्ता र सरोकारवालालाई इन्धन प्रयोगमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाइ सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे। 

‘हाम्रा छिमेकी देशहरू बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अन्य एसियाली मुलुकले पनि इन्धन संकट सामना गर्न चर्को मूल्य समायोजन र खपत कम गर्ने विभिन्न विकल्प कोटा प्रणाली, जोरबिजोर सञ्चालन, ४ दिने कार्यदिन र अनलाइन कक्षा सञ्चालन जस्ता कठोर विकल्प लागु गर्दै आएका छन्,’ उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको भन्दै निगमको वित्तीय अवस्था ‘धराशायी’ हुन पुगेको उनको भनाइ छ। ‘मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ, यस परिस्थितिमा स्वचालित मूल्य प्रणाली बमोजिम मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमको घाटा अप्रत्याशित रूपमा बढ्न गई वित्तीय अवस्था कमजोर हुन पुगेको छ,’ उनले भने।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने अवस्था आएको र यसले आपूर्ति शृङ्खला नै अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कार्यकारी निर्देशक भट्टले विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाएर आईओसीलाई ठूलो रकम भुक्तानी गरेको बताए।

निगमले आपूर्ति शृङ्खला नियमित गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको कर छुटबाट बचत भएको रकम, मार्च २३ देखि अप्रिल ७ सम्मको बिक्रीबाट उठेको रकम र निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ८ अप्रिल २०२६ मा आईओसीलाई २६ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गरेको छ।

उनका अनुसार आगामी अप्रिल २३ मा बुझाउनुपर्ने अर्को किस्ताका लागि करिब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। ‘अबको किस्ता २३ अप्रिल २०२६ मा भुक्तानी गर्न करिब १६ अर्ब ३७ करोड रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा २०८२ चैत २६ गते पुनस् मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो,’ उनले भने।

आपूर्ति सहज बनाउन निगम हरदम सक्रिय रहेको भट्टको भनाइ छ। आपूर्ति शृङ्खला नै अवरुद्ध हुन सक्ने उच्च सम्भावना मध्यनजर गर्दै निगमले मूल्य समायोजनको कठिन निर्णय लिनुपरेको उनको दाबी छ।

विगतको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भट्टले गत अप्रिल ३ मा गरिएको मूल्य समायोजन पर्याप्त नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार त्यसबेला पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँमात्र मूल्य बढाइएको थियो, जुन लागतको तुलनामा अत्यन्तै न्यून थियो।

भट्टका अनुसार मूल्य समायोजनअघि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ३६ पैसा, डिजेलमा १ सय २० रुपैयाँ ५४ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय १६ रुपैयाँ ३७ पैसा घाटा भइरहेको थियो। यसले गर्दा निगमले दैनिक करिब ७८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको थियो।

नागरिकलाई राहत दिन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २४ को निर्णय अनुसार भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिइ पनि घाटा न्यूनीकरण हुन नसकेको भट्टको भनाइ छ।

‘कर छुटपछि पनि निगमलाई दैनिक करिब ६८ करोड घाटा भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय मार्च ३० देखि अप्रिल ८ सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले गर्दा निगमको पाक्षिक घाटा १४ अर्ब अर्थात् दैनिक करिब ९३ करोड पुग्ने देखिएको छ।’

सोही बाध्यता दृष्टिगत गर्दै निगमले २०८२ चैत २६ देखि लागु हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ। जस अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा २५ रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय रुपैयाँ र हवाई इन्धन ९आन्तरिक० मा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।

यो समायोजनपछि पनि निगमलाई अझै पाक्षिक ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।