सरकारले विपन्न समुदायका करिब पाँच हजार घरको फुसको छानो भएका घरमा जस्ताको छानो र एक हजार घर निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । ७५ करोड रुपैयाँ खर्चिएर जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गर्न सुरु गरेको छ।

घरको फुसको छानो विस्थापित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए। ‘खरको छानो विस्थापित गरेर जस्ताले छाउने कार्यक्रम हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हरेक वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।’

सरकारले विपन्न तथा आवासविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि निरन्तरता दिएको छ।

सरकारले झुपडी वा असुरक्षित घरमा बसिरहेका दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रममार्फत सुरक्षित पक्की घर निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षासँगै सम्मानजनक जीवनयापनको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका आवासविहीन तथा अत्यन्त विपन्न समुदाय बढी बसोबास गर्ने जिल्लामा यो कार्यक्रम केन्द्रित छ।

विशेषगरी सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायत मधेश प्रदेशका जिल्लामा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ, सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर तथा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोटलगायत जिल्लामा पनि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गरिने भएको छ।

सरकारका अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक लाभग्राही छनोट गरेर घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जनता आवास कार्यक्रम विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि देशका अधिकांश जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रारम्भिक चरणमा मधेश क्षेत्रका दलित तथा विपन्न समुदाय बढी बसोबास गर्ने जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो।

त्यसपछि क्रमशः कार्यक्रम विस्तार गर्दै सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, दाङ, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा घर निर्माण गरिएको थियो । कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहको सहकार्यमा सामूहिक बस्ती निर्माणसमेत गरिएको छ।

केही स्थानमा निर्माण सम्पन्न भएका घर प्रयोगमा नआएको, गुणस्तर कमजोर भएको तथा पूर्वाधार अभावका कारण समस्या देखिएको गुनासो पनि उठ्दै आएको छ।

जनता आवास कार्यक्रम मुख्यतः आवासविहीन, अत्यन्त गरिब, दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको हो। विशेषगरी कच्ची झुपडी, फुसको छानो भएको घर वा अत्यन्त जोखिमयुक्त घरमा बसिरहेका परिवारलाई प्राथमिकता दिइन्छ। लाभग्राही छनोट गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, आर्थिक अवस्था, जमिनको उपलब्धता तथा सामाजिक अवस्था जस्ता आधारलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले लाभग्राही परिवारलाई निश्चित रकम अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराएर पक्की घर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय स्थानमा तीन कोठे घर निर्माणका लागि करिब ३ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने गरिएको छ।

जनता आवास कार्यक्रम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सञ्चालन गरेको हो। आवासविहीन तथा विपन्न समुदायलाई सुरक्षित बसोबास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि भने यो कार्यक्रम क्रमशः प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार कार्यक्रम सुरु भए यता देशभर २० हजारभन्दा बढी परिवारले सुरक्षित आवास प्राप्त गरिसकेका छन्। यद्यपि विभिन्न प्रतिवेदनले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेट खर्चमा कमजोरी तथा निर्माण गुणस्तरमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

जनता आवास कार्यक्रम विपन्न समुदायका लागि महत्वपूर्ण मानिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएका छन्। कतिपय स्थानमा लाभग्राहीको नाममा घर बने पनि बाटो, बिजुली र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा नहुँदा घर प्रयोगमा नआएको अवस्था देखिएको छ।

त्यस्तै लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता अभाव, निर्माण गुणस्तर कमजोर हुनु तथा बजेट समयमै खर्च नहुनु जस्ता समस्या पनि पटक–पटक उठ्दै आएका छन्।

यस्ता चुनौतीका बाबजुद पनि सरकारले जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाको रूपमा लिएको छ। सरकारले आगामी वर्षहरूमा पनि कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै आवासविहीन नागरिकलाई क्रमशः सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ।