जेन-जी आन्दोलनबाट बनेको सरकार खर्च कटौतीमा कठोर बनेको छ। स्रोतको चाप पर्ने भएपछि खर्च कटौतीमा सरकार कठोर बनेको हो। पूर्ववर्ती सरकारले बजेट बनाइसकेकाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती निम्तिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनबाट बनेको सरकार भएकाले मितव्ययिता पनि अपनाउनुपर्ने दबाब छ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रमा राम्रो दखल राख्ने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्रोत जुटाउन, मितव्ययिता अपनाउन कठोर देखिएका हुन्। खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको छ।

अर्थमन्त्री खनालको निर्देशनपछि मन्त्रालयले माताहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेका निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने गरी पत्राचार गरिएको छ।

परामर्शका नाममा ठुलो रकम खर्च हुने गरेकोमा त्यसलाई पनि रोक्न भनिएको छ। विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामका लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्य सेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि सेवामा परामर्शबापतको रकम लिन नपाइने भएको हो।

मन्त्रालयले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने जनाएको छ।

पानी, बिजुली र सञ्चार महसुललगायत सेवा खर्चमा समेत मितव्ययिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ। पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल बापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने, कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एयरकन्डिसन, पंखाजस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

 त्यसैगरी सरकारी कार्यालयका लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय गरेको छ। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासका लागि घरभाडामा लिनुपर्दा वा आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने, पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुपयोगी सामान लिलाम गर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान पुरानै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायत सामान, उपकरण, फर्निचरलगायत नजिकैको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने नीति लिएको छ।

खर्च कटौती गर्न अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने पनि भनिएको छ। विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने भएका छन्।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा पुनः सुरु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने पनि भएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राखिने भएको छ। त्यसैगरी भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोक्का राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना खुद्रे/टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधासमेत खारेज गरिएको छ।

सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा संख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने/प्रयोग नगर्ने निर्णय गरिएको छ।