झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का हुँदा त्यसको प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिना नाघ्दा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ। गत पुस मसान्तमा चालु आवको ६ महिना पूरा भइसकेको छ। विकासे अड्डाहरूले यतिबेला अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्न थालेका छन्। अर्ध वार्षिक समीक्षामा विकास बजेट खर्च न्यून भएको रिपोर्ट देखाइएको छ।

अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट असोज ४ गते करिब सवा एक खर्ब रुपैयाँबराबरका विकास बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई १५ बुँदे परिपत्र पठाएको थियो। उक्त परिपत्रपछि केही विकास योजनाहरूको बजेट फुकुवा गरिएको छ। विकाससँग सम्बन्धित  मन्त्रालयहरूले माग गरे अनुसार बजेट फुकुवा गरिएको छैन। त्यसको केही प्रतिशत मात्र फुकुवा गरिएको छ। यसबाट चालु आवमा सरकारी निकायहरूको विकास खर्च न्यून भएको हो।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आइतबार अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयबाट रोक्का गरिएको विकास बजेटलाई अलग गर्दा चालु आवको ६ महिनामा १४ प्रतिशत विकास खर्च भएको जनाइएको छ। यसमा रोक्का गरिएको विकास बजेटसमेत जोड्ने हो भने १४ प्रतिशतभन्दा  निकै कम विकास बजेट खर्च हुन्छ।

विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराका अनुसार विभागलाई यस वर्ष विनियोजन गरिएको ५७ अर्बमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का गरिएको छ। त्यसैले हाल विभागलाई उपलब्ध गराइएको ३१ अर्ब रुपैयाँमध्ये चालु आवको ६ महिनामा १४ प्रतिशत खर्च भएको बोहोराले बताए।

‘पोहर साल पनि यही अनुपातमा खर्च भएको छ। त्यसैले रोक्का गरिएको विकास खर्च नजोड्ने हो भने पोहोर र यस पटकको खर्च बराबरी जस्तो छ’, उनले भने, ‘तर पनि ठूलो परिमाणमा बजेट राक्का हुँदा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।’

सरकारले रोकेका विकास कार्यक्रम (योजना) हरूमध्ये पाँच सय ७३  वटाको बजेट फुकुवा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले गत पुसको अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमध्ये स्कुल र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बजेट मात्र फुकुवा गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का गरिएको छ। ती कर्मचारीले भने, ‘पाँच सय ७३ मध्ये करिब दुई सय कार्यक्रमको मात्र बजेट फुकुवा गरिएको छ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले तीन महिनादेखि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट (पूर्वाधार र विकाससँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम) रोक्का गरेको छ। तीमध्ये करिब ५०  अर्ब रुपैयाँबराबरका कार्यक्रमको बजेट फुकुवा भएको बताइएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार ठूलो मात्रामा विकास बजेट रोक्का भएको विषयमा सहरीका उच्च कर्मचारीले सहरी विकास मन्त्री इङनामलाई जानकारी गराएका छन्। भवन विभागका महानिर्देशक बोहोराले  मन्त्रालयले पठाएको अन्य  विकास कार्यक्रमको बजेट पनि  चाँडै फुकुवा हुनेमा अझै आशावादी भएको बताए। ‘पूर्वतयारी भएका, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर योजना बनाइएका तथा पालिकाबाट समेत सिफारिस भएका विकास कार्यक्रमको बजेट चाँडै फुकुवा हुनेमा आशावादी छु’, उनले भने, ‘विकास कार्यक्रम रोक्दा अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्छ।’

बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका तर पूर्वतयारी नभएका, दोहोरो प्रविधि भएका कम महत्त्वका साना आयोजना, कार्यक्रमहरू, बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा कम महत्त्वका क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजन, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना टुक्रे आयोजनासमेत विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजन रोक्का राख्ने लगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट विकासका कार्यक्रम रोक्का गरिएकाले तिनलाई फुकवा गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ। त्यसैले सहरी विकास मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा गएको प्रस्तावलाई अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा लग्नुपर्छ। विकास कार्यक्रम रोक्का गर्ने सरकारको उक्त निर्णयबाट सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालय प्रभावित भएको छ। उक्त मन्त्रालयको मात्र ४० अर्ब र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको छ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २४ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट रोक्का गरिएकोमा १० अर्बबराबर फुकुवा भइसकेको छ। विज्ञहरू विकास बजेट रोक्का गर्दा सरकारले गर्ने विकास खर्च शून्य हुने र यसबाट समग्र आर्थिक गतिविधिमा अत्यन्त नकरात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्। ‘हरेक वर्ष सरकारले विकास बजेट बढीमा ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने गरेको छ’, उनीहरू भन्छन्, ‘त्यसमाथि विकास बजेट रोक्का गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधि शून्य हुन्छ र बेरोजगारी बढ्छ।’

सरकारले रोक्का गरेको बजेट तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श नगरिकन विकास बजेट रोकेको सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

ती कर्मचारीका अनुसार विकास बजेट रोक्का गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। विकासका कार्यक्रमहरू रोक्दा जनतामा निराशा पैदा हुने र दक्ष जनशक्ति बेरोजगार हुने सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।