सरकारले ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त ३२ वटा सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रवलीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजानी तथा क्षतिग्रस्त भएका भवनमध्ये ३२ वटा सरकारी भवन तत्कालै  मर्मत तथा प्रवलीकरण गर्न विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयबाट ५३ करोड रुपैयाँ तत्काल रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर हुने बित्तिकै टेन्डर आह्वान गर्ने उनको भनाइ छ।

पुनर्निर्माण महाशाखा प्रमुख तथा विभागका उमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार विभागले पहिलो चरणमा जिल्ला अदालतको भवन, कर कार्यालयका भवन तथा जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका भवन लगायतका संघीय सरकारको मातहत पर्ने भवनहरूको मर्मत तथा प्रवलीकरणको काम अघि बढाएको छ। यसभित्र सिंहदरबारको मूल भवन नरहेको उनले प्रष्ट पारे। सिंहदरबारको मूल भवनको पुनर्निर्माणको विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले हाल अध्ययन गरिरहेको छ। यसमा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने योजना बनाएको छ। बोहराका अनुसार रातो स्टिरकर टाँसेको भवनबाहेक हरियो र पहिलो स्टिकर टाँसेको भवनको हकमा पुनर्निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने विभागको योजना छ।

भवन निर्माण विभागले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भवनलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरेको छ। हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ। रातो स्टिकर टाँसिएका भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता भवन १३४ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्रमा ४४ वटा छन्। अन्य भवन अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्।

यसैगरी आन्दोलनबाट सामान्य क्षति भएका भवनको संख्या १३४ छ। जसमध्ये १२५ वटा भवन विभागको कार्यक्षेत्र भित्रका हुन्। यस्ता भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ। यसैगरी आशिंक क्षति भएका भवन १७६ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्र भित्र १०० वटा छन्। यस्ता भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ। यस्ता भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव इन्जिनियरहरूले दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनबाट जलेका संघीय सरकार मातहतका भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तो अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

प्रतिवेदनममा उल्लेख भए अनुसार ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। समग्रमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ। सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारतर्फ ६८ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी ७७ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनको क्रममा दुई हजार ४२९ जना घाइते भए। त्यसमध्ये १३ वर्ष उमेर मुनिका १७ जना र १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका एक हजार ४३३ जना छन्। जेनजी आन्दोलनबाट दुई हजार १६८ वटा निकाय÷संस्था प्रभावित भएको र दुई हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा छ। भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको मूल्यांकन छ।

यसैगरी १२ हजार ६५९ वटा सवारी–साधनमा क्षति पुगेको छ। सवारी–साधनतर्फ १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको पाइएको छ।

त्यस्तै सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।