नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर यहाँका उपभोक्ताका भान्सामा पाक्ने खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ। स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा नेपाली उपभोक्ता कृषि तथा पशुजन्य वस्तुमा विदेशी उत्पादनको भर पर्न बाध्य छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब सवा चार खर्ब रुपैयाँ बराबरका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार एक वर्षमा चार खर्ब ३७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएको छ।

स्वदेशमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको पूर्वकृषि सचिव डा. योगेन्द्र कार्की बताउँछन्। ‘आयातको तथ्यांकले कृषि उत्पादन र खाद्य आत्मनिर्भरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ कार्कीले भने, ‘किसानले मल, बिउ, सिँचाइ, बिमाको उपलब्धता नहुँदा यो अवस्था आएको हो।’

स्वदेशमै सहज रूपमा उत्पादन गर्न सकिने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुमा नेपालको विदेशी निर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव हुने र युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने अवस्थाले दैनिक उपभोगका वस्तुसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

नेपालीमा रेमिटेन्सको कारण फलफूल, तरकारी, मिठोमसिनो चामल खाने आदत बढेकाले पनि आयात बढेको छ। धेरै खपत हुने आलु, प्याज पनि ठुलो परिमाणमा आयात भएको छ। एक वर्षको अवधिमा धान, चामल, मकै, गहुँलगायत अनाज ५९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ।

धान, चामल, मकै, गहुँलगायत अन्न उत्पादन हुने देश भएर पनि ठुलो परिमाणमा अन्न आयात हुनु चिन्ताको विषय हो। त्यसैगरी ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको तरकारी तथा कन्दमूल आयात भएको छ। फलफूल तथा सुक्खा फलफूल आयातमा ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ। दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने यी वस्तुको आयात निरन्तर बढिरहेको छ।

सबैभन्दा धेरै रकम पशु वा वनस्पतिजन्य बोसो तथा तेल, त्यसका प्रशोधित उत्पादन र मोम आयातमा खर्च भएको छ। यस शीर्षकमा मात्रै एक खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। खाने तेलमा नेपाल अझै पनि आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

त्यसैगरी तेलहन, विभिन्न बिउ, औषधीय वनस्पति, पराल तथा पशु आहारका कच्चा पदार्थ आयातमा ३५ अर्ब ३५ करोड २५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। पशु आहार तथा खाद्य उद्योगका अवशेष आयातमा २८ अर्ब ८३ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विभागको तथ्यांक छ। दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुने चिया, कफी र मसला १० अर्ब ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँको आयात भएको छ। त्यसैगरी तयारी खाद्य वस्तु १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ।

त्यसैगरी तयार खाद्य पदार्थअन्तर्गत अन्न, पिठो, स्टार्च वा दुधबाट बनेका परिकार तथा बेकरीजन्य उत्पादन आयातमा आठ अर्ब १७ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ। चिनी तथा चिनीजन्य मिठाई आयात ६ अर्ब ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सुर्ती तथा निर्मित सुर्तीका विकल्पजन्य उत्पादन आयातमा पाँच अर्ब ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बिदेसिएको छ।

पाँच अर्ब ९७ करोड दुई लाख रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, प्राकृतिक मह तथा अन्य पशुजन्य खाद्य पदार्थ आयात भएको छ। त्यसैगरी मिलिङ उद्योगका उत्पादन, माल्ट, स्टार्च तथा गहुँको ग्लुटेन आयातमा तीन अर्ब ५० करोड ८३ लाख खर्च भएको छ भने तरकारी, फलफूल तथा वनस्पतिबाट बनेका प्रशोधित खाद्य पदार्थ आयात दुई अर्ब २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी माछा, क्रस्टेसियन, मोलस्क तथा अन्य जलचर आयातमा एक अर्ब ५३ करोड पाँच लाख ९४ हजार रुपैयाँ विदेश गएको छ।

नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि उत्पादन बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण कृषि श्रमिकको अभाव, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, उत्पादन लागत बढ्नु, बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनु, मल, सिँचाइको अभाव, आधुनिक प्रविधिको सीमित हुनु हो। ग्रामीण क्षेत्रका ठुलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले खेतबारी उजाडिने क्रम बढेको छ।

विशेष गरी तरकारी, फलफूल, अन्न, तेलहन, दुग्धजन्य पदार्थ र पशुपालनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने पर्याप्त सम्भावना भए पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा देशको भान्सा विदेशी वस्तुमा निर्भर बन्दै गएको छ। यसले एकातिर व्यापार घाटा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कमजोर बनाएको छ।

बाँझो जमिनको उपयोग, व्यावसायिक खेती विस्तार, युवा किसानलाई प्रोत्साहन, कृषि यान्त्रीकरण, सिँचाइ सुविधा विस्तार, उत्पादनको सुनिश्चित बजार तथा मूल्य स्थिरीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सके आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुने कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति बढाउनेदेखि कृषि बिमा, किसानलाई पुँजीगत अनुदान, सिँचाइ विस्तार र व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

स्वदेशमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि अन्न, तरकारी, फलफूल, खाने तेल, पशु आहारलगायत वस्तु ठुलो परिमाणमा आयात भइरहेका बेला सरकारले चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ।

सरकारले चालु आवमा कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता रासायनिक मलको सुनिश्चित आपूर्तिलाई दिइएको छ। यसका लागि चालु आवमा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। किसानलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै बाँझो जमिनको उपयोग, व्यावसायिक खेती विस्तार, उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन, आधुनिक कृषि प्रविधि, यान्त्रीकरण, सिँचाइ विस्तार तथा बजार पूर्वाधार विकास लाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। बिउबिजन उत्पादन तथा वितरण प्रणाली सुधार, फलफूल, तरकारी, दुध, मासु र मत्स्य उत्पादन वृद्धि, पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोग नियन्त्रण, कृषि अनुसन्धान तथा कृषि प्रसार सेवा सुदृढीकरण का कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी, कृषि उत्पादनको भण्डारण, शीत भण्डार, कृषि बजार, मूल्य शृंखला विकास, खाद्य प्रशोधन उद्योग प्रवर्द्धन र निर्यातयोग्य कृषि उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरेको छ।