सरकारले भवन निर्माण सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न लागेको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गर्ने, एउटा डिजाइनमा स्वकृति लिने तर अर्को डिजाइनमा भवन बनाउने र मनपरी ढंगबाट भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कानुनमा  कडाइ गर्न लागेको हो।

जस अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न ‘भवन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ नामक विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ। साथै राय सुझाव दिन पनि आग्रह गरिएको छ।

पाँच लाखसम्म जरिवाना

मस्यौदामा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई भवन बनाए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र सबै किसिमको सरकारी सेवा बन्द गर्ने उल्लेख छ।

ऐनको दफा १४ मा कसैले यस ऐनबमोजिम डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृत नगराइ वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवनसंहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्न आदेश दिनुपर्नेछ भनिएको छ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कसैले यस ऐनबमोजिम डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृत नगराए वा स्वीकृत भएको नक्सामा हेरफेर गर्नुपर्ने भए पुनः स्वीकृति नलिई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवनसंहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा स्थानीय तहले नक्सा स्वीकृत नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र स्वीकृत भएको नक्सामा हेरफेर गरी गर्नुपर्ने भएमा पुनः स्वीकृति नलिई भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो भवन वा भवनको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिन सक्नेछ।’

स्थानीय तहले भवन वा भवनको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिएमा सो भाग नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पति रोक्का राख्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले भवन वा भवनको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिएमा सो भाग नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै ब्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी राख्न नपाउने गरी रोक्का राख्न, त्यस्तो निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली, टेलिफोन आदि वितरण गर्न रोक लगाउन तथा वितरण गरिसकेको भए पनि त्यस्तो धारा, बिजुली, टेलिफोनलगायतको सुविधा रोक लगाउनसमेत स्थानीय तहले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि लेखी आएबमोजिम गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहले भवनसंहिताबमोजिम डिजाइन र नक्सा स्वीकृत गरे नगरेको तथा सोबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरे नगरेको सम्बन्धमा सहरी विकास कार्यालयले आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यसरी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा सहरी विकास कार्यालयले डिजाइन तथा नक्सा सम्बन्धी कागजात माग गरेमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’

भवनको अभिलेख राख्नुपर्ने

मस्यौदमा भवनको अभिलेख राख्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायका भवनको अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग तोकिएबमोजिमको ढाँचामा विवरण माग गर्न सक्नेछ।’

त्यसरी तयार गरिएको विववरण सम्बन्धित सरकारी निकायले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनी मस्यौदामा राखिएको छ। मस्यौदामा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको नक्साबमोजिम भवनको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने, भवनको डिजाइन सहमति दिने निकायले आफूले सहमति दिएको भवनको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने तथा स्थानीय तहले भवनको डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृत गरेपछि सोको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा भवन निर्माण सबन्धमा एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस  समितिमा  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह हेर्ने सहसचिव सदस्य हुनेछन्।

यसैगरी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक  त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिन उक्त समितिको सदस्य हुने छ। यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को प्रमुख वा प्रमुखले तोकेको प्राज्ञ प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् भनी मस्यौदामा राखिएको छ। साथै  भवन निर्माण सम्बन्धमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्ये मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना महिलासहित बढीमा तीन जना व्यक्ति सदस्य रहनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ।