काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले ५०० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरी ३५ बुँदे महत्वाकांक्षी गुरुयोजना तयार गरेको छ। उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयन भए उपत्यकामा मेट्रो रेल, दुई तले सुरुङमार्ग, ठाउँठाउँमा एलिभेटेड रोड (उचाइमा रहने सडक फ्लाइओभर), थुप्रै ठाउँमा नयाँ पुल, कोरिडोर सुधारलगायत ठुल्ठुला संरचना दर्जनौं ठाउँमा निर्माण गरिने छ।

जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गुरुयोजना तयार गरेको हो। मन्त्रालयका तर्फबाट यसको अगुवाइ सहसचिव तथा सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले यस गुरुयोजनालाई स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयना जाने उनले बताए। उनका अनुसार हाल गुरुयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। यस योजनाबारे मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सर्वसाधारणबाट सुझाव माग्ने तयारी गरिरहेको छ।

गुरुयोजनालाई तीन तहमा बाँडिएको छ। छोटो (सन् २०३२), मध्यम (सन् २०४०) र दीर्घकालीन (सन् २०५०) अवधिका लागि परियोजनाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

सहसचिव तथा सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक ढकालका अनुसार पूर्वाधार विकासका लागि २२ वटा र यातायात सेवा सुधारका लागि १३ वटा गरी ३५ वटा योजना तयार गरिएका छन्। सामूहिक यातायातका लागि सडक तथा पुल निर्माण (भूमिगत सुरुङ, माथिल्लो सडक/पुल विस्तार आदि), ट्राफिक व्यवस्थापन (चोक तथा ट्राफिक संकेतमा सुधार, सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र आदि), बस सञ्चालनमा सुधार (बस क्षेत्रको सुधार, बसपार्कको स्तरोन्नति आदि) लगायत योजना छन्। यसैगरी महाराजगन्जमा अन्डरपास तथा चाबहिल–गौशालामा दुई तले भूमिगत सुरुङ मार्गको प्रस्ताव गरिएको छ।

चक्रपथ (रिङरोड) विस्तार (गौशाला–तिनकुने), नयाँ नदी कोरिडोर (थापाथली–त्रिपुरेश्वर) बागमती नदी किनारको कच्ची सडकमा सुधार, युएन पार्क (पुल विस्तार नयाँ), विष्णुमती नदीमा नयाँ पुल, धोबीखोला नयाँ पुल, नयाँ कर्मनासा पुल, नयाँ ग्वार्को पुल, नयाँ बागमती पुल (थापाथली), मुख्य केन्द्र जोड्ने गरी बालाजु विष्णुमती नदी कोरिडोर सडक निर्माणलगायत प्रस्ताव गुरुयोजनामा राखिएका छन्। यातायातको साधनमा परिवर्तनलाई मोटरसाइकलबाट सार्वजनिक यातायाततर्फ प्रोत्साहित गर्ने प्रयोजनबाट सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार गर्ने योजना राखिएको छ। बस सञ्चालनको दक्षता र सेवाको स्तर अभिवृद्धि गर्ने गरी सडकको क्षमता र अन्तरसञ्जाल सुदृढ गर्ने, चक्रपथबाहिर पहुँचमा सुधार गर्ने तथा चक्रपथभित्र ट्राफिक मागको व्यवस्थापन गर्नेलगायात योजना गुरुयोजनामा राखिएका छन्।

गुरुयोजनामा भनिएको छ, ‘मास्टर प्लानअन्तर्गत ट्राफिक मागको पूर्वानुमान नतिजाका आधारमा उच्च माग देखिएको पूर्व–पश्चिम कोरिडोर (अस्थायी नाम : रत्नपार्क–भक्तपुर, करिब १४.६ किमि) को विकास गरिने छ। यसका लागि मेट्रो प्रणाली अपनाइने अनुमान गरिएको छ। सहरी क्षेत्रको केन्द्र र कोटेश्वर चोक आसपासको खण्ड भूमिगत संरचनाका रूपमा विकास गरिने छ भने अन्य खण्डहरूमा विद्यमान सडकको अधिकार क्षेत्रभित्रै ‘एलिभेटेड’ (उचाइमा रहने) संरचना निर्माण गरिने छ। यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सन् २०४० को आसपास राखिएको छ। भविष्यमा गरिने विस्तार, अन्य सार्वजनिक यातायात प्रणालीसँगको एकीकरण तथा ‘ट्रान्जिट–ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट’को अवधारणालाई पनि यसमा समेटिने छ।

गुरुयोजनामा राखिएका अन्य कार्यक्रमहरूमा प्रमुख मुख्य सडकहरूअन्तर्गत युटिलिटी करिडोर सञ्जालको स्थापना, ठमेल तथा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका दरबार क्षेत्रलाई सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र बनाउने साइकलमार्ग सडक सुरक्षा परियोजना कार्यक्रम राखिएको छ। यसैगरी सडक चोक सुधारअन्तर्गत आपतकालीन सडक सञ्जालको विकास सडक बाहिरको पार्किङ (अफ–स्ट्रिट पार्किङ) को व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम गुरुयोजनामा राखिएको छ। गुरुयोजना बनाउन मन्त्रालयको तर्फबाट अगुवाइ गरिरहेका ढकालले भने, ‘प्रणाली र प्रविधिको विकास गरी काठमाडौं उपत्यकामा पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक यायाताय सुधार गर्ने उद्देश्यबाट गुरुयोजना तयार गरिएको हो।’ 

आगामी सन् २०५० मा काठमाडौं उपत्यकामा ४२ लाख जनसंख्या बस्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त जनसंख्यालाई थेग्ने गरी पूर्वाधार र यातायात सेवामा सुधार गर्न मास्टर प्लान तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।