सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३४३६ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको मूल्य ३६३८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ। जसको कार्यान्वयनका लागि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अपील पनि गरेको छ तर, यही निर्णयलाई उपेक्षा गर्दै स्थानीय सहकारी संस्थाहरूले आफैँ मूल्य तोकेका छन्। सरकारको निर्णयविपरीत सहकारीहरूले धान खरिद मूल्य तोक्दा किसानहरू अन्योलमा परेका छन्।

राप्तीसोनारी–५ बिनौनास्थित कन्यश्वरी कृषक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले सरकारको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम दर तोकेको छ। सहकारीका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीका अनुसार उनीहरूले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २६५० रुपैयाँ, हाइब्रेड धानको २६०० रुपैयाँ र मसिनो धानको २८०० रुपैयाँ तोकेका छन्। ‘यो मूल्य मापदण्ड होइन, किसानको मागका आधारमा तोकिएको हो,’ अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘पालिकाले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गरेर पछि बेच्ने अवस्था छैन। हामी बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर खरिद मूल्य निर्धारण गरेका हौं।’

उनका अनुसार गाउँका किसानले हाल विचौलियालाई २२०० देखि २४०० रुपैयाँसम्ममा धान बेचिरहेका छन्। ‘हामीले त त्योभन्दा बढी मूल्य दिएका छौं। तर, सरकारले तोकेको मूल्यमा धान किनेर बिक्री गर्दा घाटा हुन्छ। पालिकाको मूल्य अव्यवहारिक छ,’ गिरीले दाबी गरे। सहकारीका व्यवस्थापक करण चौधरी पनि पालिकाको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। 

उनका अनुसार अहिले किसानले आफ्नो उत्पादन गाउँमै बेच्न चाहन्छन् तर पालिकाको मूल्य व्यवहारमा लागू गर्न सकिने छैन। ‘नेपालगन्जसम्म किसानको धान लैजान सक्ने अवस्था छैन। हामीले गाउँमै खरिद गरेर सहजीकरण गरेका छौं। पालिकाले मूल्य तोके पनि उसले खरिद गर्दैन। किसानले त्यसपछि कहाँ गएर बेच्ने?’ चौधरीले प्रश्न गरे।

उनले थपे, ‘खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीले समेत यो वर्ष धान खरिदका लागि कुनै कोटा दिएको छैन। किसानले सिफारिसका आधारमा मात्र केही धान बेच्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा समर्थन मूल्य तोक्नु देखावटी काम मात्रै हो।’  

यसैबीच, साकार कृषि सहकारी संस्थाका प्रबन्धक जमानसिंह ओलीले पनि पालिकाको निर्णय असम्बन्धित र अव्यवहारिक रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार सहकारीहरूले बजार मूल्यकै आधारमा धान खरिद गर्न सक्छन्। ‘हामीले स्थानीय जातको मोटा धान प्रतिक्विन्टल २६०० र हाइब्रेड २५०० मा खरिद गर्छौं। पालिकाको मूल्य बजार दरभन्दा निकै माथि छ, त्यसैले त्यसरी खरिद गर्न सकिँदैन,’ उनले भने। ओलीका अनुसार गत वर्ष बजार मूल्य उच्च हुँदा सहकारीहरूले प्रतिक्विन्टल ३३०० सम्ममा धान खरिद गरेका थिए। ‘बजार चलेको वर्ष उच्च मूल्यमा पनि खरिद हुन्छ। अहिले बजारमा धानको माग घटेको छ, मूल्य पनि घटेको छ। सरकारले बजार नबुझी मूल्य तोकेको छ, जसले किसानलाई झन् अलमल्याएको छ,’ उनले बताए।

उनका अनुसार सरकारले मूल्य तोकेपछि त्यसअनुसार किसानको धान खरिद गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउनु पर्थ्यो। ‘सरकार मूल्य तोक्छ, तर खरिद गर्न सक्दैन। हामीजस्ता सहकारीले बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरे घाटा हुन्छ। त्यसैले हामी पालिकाको निर्णय पालना गर्न सक्दैनौं,’ ओलीले भने। तर, गाउँपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख गंगा ओलीका अनुसार सहकारीहरूले पालिकाको निर्णयविपरीत आफ्नै मूल्य तोक्नु गलत अभ्यास हो। ‘पालिकाले समर्थन मूल्य तोक्नुको उद्देश्य किसानलाई न्यूनतम सुरक्षा दिनु हो। तर, सहकारीहरूले आफ्नो मूल्य तोक्दा किसानले वास्तविक मूल्य पाउन सक्दैनन्। यसले पालिकाको निर्णयको मर्यादा पनि घटाएको छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार हालसम्म पालिकाले तोकेको मूल्यमा धान खरिद भएको जानकारी आएको छैन। ‘पालिकाले आफैं पनि खरिद गर्न सक्दैन भन्ने अवस्था छ। सहकारीहरूले पनि बजार अनुसार मूल्य तोकेका छन्। यस्तो अवस्थामा किसान बीच अन्योल बढेको छ,’ उनले भनिन्।

स्थानीय किसानहरू पनि यो विवादले आफूहरू नै मारमा परेको बताउँछन्। एक किसान भन्छन्, ‘पालिकाले तोकेको मूल्य सुन्दा त राम्रै लाग्छ, तर त्यस्तो मूल्यमा धान किन्ने कोही छैन। सहकारीले पनि आफ्नो हिसाबले मूल्य तोक्छ। हामीले त बाध्य भएर सस्तोमा बेच्नुपरेको छ।’ उनका अनुसार अहिले विचौलियाले गाउँमै पुगेर सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्छन्। ‘पालिकाले किसानलाई समर्थन गर्ने भनेको थियो, तर हामीलाई बचाउने कोही छैन। सहकारीले पनि पालिकाको कुरा सुन्दैन, पालिकाले पनि किसानको पीडा बुझ्दैन,’ उनले दुखेसो गरे।

सरोकारवालाहरूका अनुसार पालिकाको समर्थन मूल्य व्यावहारिक हुन नसक्नु र सहकारीहरूले अलग मूल्य तोक्नु दुवै कारणले किसानलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। किसानले आफ्नो उत्पादन सस्तोमा बेच्न बाध्य छन्, सहकारीहरूले घाटाको डरले पालिकाको निर्णय पालना गर्न सक्दैनन् र पालिका आफैँले पनि धान खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा छ।