सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० लाख भन्दा मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खर्च कटौती सम्बन्धी गरेका निर्णयमा उक्त कुरा उल्लेख छ। 

मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार अब १० लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन हुनेछैनन्। यस्तै  प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगराउने पनि अर्को निर्णय गरिएको छ। 

एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा समावेश भएका दुई वा दुई भन्दा बढी खानेपानी तथा सिँचाइबाहेकका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। 

यस्तै छपाई तथा प्रकाशनतर्फ ७० प्रतिशत र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारतर्फ विनियोजन बजेटको ५० प्रतिशत कटौती गर्ने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। 

यस्तै चालु आवमा अनुभव आदान–प्रदान तथा अन्तर प्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह, उत्सव मनाउने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ।