पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार नै पर्यटन व्यवसायीको बाधक बनेको छ। प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रले गति लिन नसकेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा गरिएको सुदूरपश्चिम महोत्सवमा भिजन सुदूरपश्चिम कार्यक्रमको ‘सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय सम्भावना र युवा उद्यमशीलता’ विषयक बहसमा बोल्दै वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन्। 

पर्यटन व्यवसायीलाई लगानी गर्ने वातावरण नहुनु र प्रदेशको पर्यटन नीति स्पष्ट नहुँदा पर्यटन व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको युवा व्यवसायी तथा पर्यटनकर्मी दिनेशराज भण्डारीले बताए। उनले भने,‘सरकारले युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारी गर भन्छ। तर, अथाह सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न अल्झन गर्ने खालको नीतिले गर्दा नै युवाहरू स्वरोजगारका लागि तयार हुन सकेका छैनन्।’

स्पष्ट नीति नभएकै कारण एउटा फर्म दर्ता गर्न संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, वडा, कर कार्यालय, घरेलु कार्यालय जस्ता निकायमा धाउँदाधाउँदै पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाको महिनौँ बित्ने गरेको उनले बताए। भण्डारीले भने, ‘कुनै उद्यमीले एउटा फर्म दर्ता गर्नका लागि यसरी पाँच सात ठाउँमा धाउनु पर्छ, त्यति धाउँदा धाउँदै ऊ दिक्क भएर विदेश पलायन हुन्छ।’ 

कुनै व्यक्ति व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने सरकार नै ऊ कहाँ गएर सहजीकरण गर्नुको साटो उसलाई विभिन्न कागजात माग्ने निहुँमा झन् तनाव दिएर विस्थापित गर्ने खालका ऐन कानुन भएकै कारण युवा स्वदेशमा व्यवसाय गर्न छाडेर विदेश पलायन भइरहेको उनले बताए। 

कार्यक्रममा अर्का वक्ता नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाट्टा) सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष पदमविक्रम सिंहले सुदूरपश्चिममा पर्यटन क्षेत्रमा अवसर भन्दा चुनौती बढिरहेको बताए। उनले भने,‘हामीले एजेन्सी दर्ता गराएर पर्यटन क्षेत्रमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका छौँ। तर, यही ऐन कानुनमा रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवालाई प्रदेश सरकारको नीति तथा ऐनले हतोत्साहित गरिरहेको उनले बताए । 

‘जेनतेन पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवालाई टिकाउनुका साटो सरकारले नै नीतिगत रूपमा असहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।’ पर्यटन नीति संशोधन नहुँदासम्म पर्यटन व्यवसाय नफस्टाउने उनले दाबी गरे । 

नाट्टा सुदूरपश्चिमले निजी क्षेत्रबाट नै सुदूरपश्चिमको पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा काम गरिरहे पनि सरकारी लगानी भने हुन नसकेको जिकिर उनले गरे। ‘सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकलाई चाहिने आधारभूत भौतिक संरचना नै बनाउन सकेको छैन,’ सिंहले भने,‘पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्नका लागि सडक तथा पदमार्ग, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार सुविधा (मोबाइल नेटवर्किङ) शौचालयसम्म व्यवस्थित छैनन् । त्यस्तोमा एक पटक पर्यटक आइसकेपछि अरूलाई पनि त्यहाँ तथा उसले सिफारिस नै गर्दैन।’ 

युवाहरूले पर्यटन क्षेत्रमा गरिरहेको व्यवसाय टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्सी प्रदेशको ऐन संशोधन हुन नसक्दा नवीकरण नै गर्न नपाएको बताउँदै उनले भने,‘दर्ता भएको व्यावसायिक फर्म नै नवीकरण हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा सरकारी कामकाज गर्नुका साथै ऋण लिएर व्यवसाय बढाउन समेत समस्या परिरहेको छ ।’ पर्यटन व्यवसायीलाई कानुनी छेकबारले समस्या पारेको उनले बताए। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकृत दानबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम पर्यटन ऐन २०७७ लाई संशोधनका लागि पटक पटक निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारे। उनले भने, ‘प्रदेश पर्यटन ऐन संशोधन हुन नसक्दा सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्र बलियो हुन सकेको छैन, त्यसका लागि सरकारले संशोधित ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। तर, एक पटक पर्यटन व्यवसायीसँगको छलफलपछि मात्रै संसदमा लगेर पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यो केही समय लाग्न सक्छ।’ 

सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा समस्या भएको उनी स्विकार्छन्। ‘यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन,’उनले भने,‘राजनीतिकर्मीको चासो र राजनीतिकै कारण पनि हुन सक्छ पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण भन्दा गाउँ टोलमा मठ मन्दिरमा बढी लगानी भएको छ।’ 

यसअघिका प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि आएको बजेटबाट सुदूरपश्चिमका टोलैपिच्छे मठ मन्दिर निर्माण गरेको थियो।   

सुदूरपश्चिम महोत्सवमा यस वर्षदेखि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथै बिहानीको समयमा भिजन सुदूरपश्चिम नामक बहस कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। शुक्रवार दसौँ  शृङ्खलामा ‘सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय सम्भावना र युवा उद्यमशीलता’ विषयमा सरोकारवाला निकायसँग बहस कार्यक्रम गरिएको हो।