देशकै अति रणनीतिक तथा संवेदनशील सडक महाकाली कोरिडोर सडक निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती र लापरबाही भएको छ।

यो सडक यस कारण रणनीतिक छ कि, यसले भारत र चीन दुवैको सिमाना जोड्छ। प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानसरोबार जान यही सडक प्रयोग हुने गर्छ। यस सडकले उत्तरमा नेपालको रणनीतिक क्षेत्र टिंकरसम्म जोडछ्। यसको अन्तिम बिन्दु ताक्लाकोट बजार हो। जुन चिनियाँ बजार हो। यो बजार नेपाल चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्छ

यो सडक कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि यो सडक बैतडीको झुलाघाट हुँदै दार्चुलाको टिंकरसम्म पुग्छ। त्यसपछि यो सडक ताक्लाकोटसम्म जोडिन्छ। यस योजना आ.व. २०६५/६६ देखी सुरु भई हालसम्म संचानलमा रहेको छ। १७ वर्ष पुग्दा यसको समग्र प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ।

महाकाली नदीको वारि पट्टि नेपाल र पारीबाट भारत रहेको छ। पारी पट्टि भारत सरकारले बनाएको सडक लोभ लाग्दो छ। नेपालतिर भने सडकको स्थिति विजोग र लाजमर्दो छ। केही ठाउँमा ट्रयाकसम्म खोलिएको छैन।

त्यो सडकमा हिँड्ने जोही कोहीले पनि नेपाल सरकारलाई गाली गर्छ। देशको दयनीय अवस्था त्यही सडकले देखाउँछ। पारि पट्टि भारतले बनाएको सडक र वारिपट्टि नेपालले बनाएको सडक हेर्दा पनि देशको दुर्दशा देखाउँछ।

दार्चुलाको सदरमुकाम खलगांमा यस योजनाको कार्यालय रहेको छ। कार्यालयको नाम महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर) राखिएको छ।

महाकाली कोरिडोर सडकमा सरकारले पठाउने बजेट निकै कम भएकाले सडकको प्रगति निकै कमजोर रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जेशीले जानकारी दिए।

‘महाकाली कोरिडोर एकदमै रणनीतिक र संवेदनशीले सडक हो। यस सडकलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट छुट्टयाउने तयारी गरेका छौं। बजेट अभावकै कारण प्रगति निकै कमजोर देखिएको हो।’ उनले सुनाए।

उनका अनुसार यस योजनाको कुल बजेट १९ अर्बको हाराहारीमा छ। तर, हालसम्म ४ अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ। यस सडकमा सरकारले प्रत्येक वर्ष २०/२२ करोड मात्र छुट्टयाउने गर्छ। अनि कसरी प्रगति हुन्छ ?’ उनले भने।

विभागका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार यस आयोजनाको कार्यालय अति विकट दाचुर्लामा रहेको कारण पनि महाकाली कोरिडोरमा विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरू जान मान्दैनन्।

त्यसैले सधैजसो दरबन्दी अनुसार कर्मचारी हुँदैनन्। सधैँ जसो निमित्तको भरमा उक्त कार्यालय चल्ने गर्छ। हाल सो कार्यालयका प्रमुख ईश्वर कार्की हुन्। उनी पनि निमित्त नै हुन्।

महाकाली कोरिडोरको कार्यालयमा सधैजसो प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव भएको महानिर्देशक जैशीले पनि स्वीकार गरे। अब दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउने उनको भनाइ छ। दार्चुला तथा बैतडी क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने प्रभावशाली नेताको अभाव भएकोले पनि त्यस सडकलाई सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेको एक स्थानीयवासी बताउँछन्।

विभागका अनुसार कन्चनपुरको ब्रहमदेव, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पन्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलंगा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै तिंकर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्‍याउनु यस सडकको उद्देश्य हो।

यस सडकको कूल लम्बाइ ४१३ किमी रहेको छ। महाकाली कोरिडोरका इन्जिनियर दिनेश राइखोलका अनुसार यस योजनाको जम्मा लागत १८ अरब १६ करोड रहेको छ।

आ.व. २०८१/८२ सम्मको समष्टिगत खर्च तीन सय ६८ करोड भएको छ। महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको खलङ्गादेखि टिंकर नाकासम्म कुल १२२ किलोमिटर सडक रहेकोमा खलङ्गादेखि तुसारपानीसम्म सडक निर्माणको काम भइरहेको राइखोलाले सुनाए।

उनका अनुसार तुसारपानी देखि टिंकर नाकासम्म ७९ किलोमिटर सडक २०७७ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाली सेनाबाट निर्माण गर्नेगरी हस्तान्तरण भएको छ।

‘भौगोलिक हिसाबले दुर्गम तथा कडा चट्टानी भू-भाग बढी रहेकाले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने तथा विस्फोटक पदार्थको उपलब्धता सहज नहुनु तथा सडक निर्माण गर्दा सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखहरुको व्यवस्थापनमा लाग्ने लामो कानुनी प्रक्रिया नै सडक निर्माणमा चुनौती एवं समस्याको कारण हो’ उनले भने।

राइखोलाका अनुसार चालु आ.वमा यस सडकका लागि २२ करोड ९७ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ त्यसमध्य हालसम्म १७ करोड खर्च भएको छ। यससडक अन्तर्गत हालसम्म डडेलधुराको तिशलीधार देखि सुर्नयासम्म ३ दशमलव ४ किमि तथा दार्चुलाको धनथालमा १ दशमलव ३ किमि गरी जम्मा ४ दशमलव ७ किमि सडक मात्र काल पत्र भएको छ। अन्य सबै क्षेत्रको अवस्था भने विजोग छ।