महाकाली, सेती र कर्णाली गरी तीनवटा मुख्य जलाधार रहेको सुदूरपश्चिममा सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमताको एक प्रतिशतभन्दा कम मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कम्तिमा १८ हजार एक सय ४९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिममा एक सय ७६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको बताए। ‘देशभरको जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाटलाई आधार मान्दा पनि सुदूरपश्चिममा २० प्रतिशत उत्पादन क्षमता छ’, कार्कीले भने, ‘राज्यले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेको र निजी क्षेत्रलाई बनाउने अनुमति पनि नदिएकाले सुदूरपश्चिमको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।’

सुदूरपश्चिममा मात्र नभएर देशभर जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सरकारले आयोजनालाई ५० वर्षको अनुमति दिनुपर्ने, वन मन्त्रालयको प्रक्रिया सहज र छिटो छरितो बनाउनुपर्ने ऊर्जा उद्यमीको माग छ। १४ मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभागमा फाइल घुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिनुपर्ने कार्कीले बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सुदूरपश्चिम जलविद्युत् विकासमा अस्वाभाविक रूपमा पछि परेको बताए।  

जलस्रोतको समुचित उपयोगले मात्रै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ। नेपालको दार्चुलामा उत्पादन गरेको विद्युत् केही किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउँदै भारतको धार्चुलामा बेच्न सकिने भएकाले सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् उत्पादन सबै दृष्टिले आकर्षक भए पनि कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण मात्र यो क्षेत्र पछि परेको डाँगीको भनाइ छ।

२०५१ सालमा २५० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र आएपछि अहिले चार हजार १०० मेगावाट पुगेको छ। अब प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिने हो भने, अवको दश वर्षपछि निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् निर्यातमा पनि उत्पादनमा जस्तै छलाङ मार्न सक्ने पनि डाँगीले बताए।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयबाट कसरी काम हुन्छ र प्रक्रियागत झन्झट कति हुन्छ भन्ने विषयमा बताएका थिए। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९०० मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेकोमा एक हजार एक सय १७ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजना प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता भयो भने तत्कालै निर्माण हुन सक्ने बताए।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेका तीन जिल्लामा बाजुरामा दुई हजार एक सय ८८ मेगावाट, बझाङमा एक हजार नौ सय ३५ मेगावाट, र अछाममा एक हजार तीन सय ४८ मेगावाट क्षमता रहेको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रले वार्षिक साढे चार अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरेको, साढे तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइएको, १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, देशभर तीन हजार सात सय किलोमिटर बाटो बनाएको, एक सय ६० स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरेको, १०७ खानेपानी आयोजना बनाएको, ५५ सिँचाइ आयोजना बनाएको इप्पानले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिममा निजी तथा सरकारी आयोजनाको बिजुली प्रसारणका लागि एउटा मात्रै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ। दार्चुलाको बलाचदेखि कैलालीको अत्तरियासम्म १३२ केभीको प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउनुबाहेक अरु कुनै पनि प्रसारणलाइन निर्माण नै सुरु हुन  सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी (आरपिजिसिएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् हव सुदूरपश्चिममा नै बनाउने योजना रहे पनि अहिले त्यहाँ प्रसारण लाइन निर्माणको लागि बजेट अभाव रहेको बताए।

हुम्लादेखि बझाङ हुँदै कैलालीको दोदोधरासम्म एउटा र पश्चिमसेती (बझाङ), डोटी र डडेलधुरा हुँदै कैलालीको दोदोधरासम्मै आउने अर्को ४०० केभी प्रशारणलाइन निर्माण योजनामा छन्। फुकोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, एसआर ६ लगायतका आयोजनाको विद्युत् दोदोधरमा ल्याएर त्याहाँबाट भारतको बरेलीमा जोड्ने अन्तरदेशीय प्रशासरण लाइन पनि निर्माणको चरणमा रहेको श्रेष्ठले बताए।

यसका लागि कुल एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा बन्ने ४०० केभी क्षमताका प्रसारणलाइनले २५००/२५०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छन्। त्यसमध्ये पश्चिम सेती दोदोधरमा ६०० मेगावाट क्षमता बुक भएको जानकारी पनि उनले दिए।

अर्बौका काम गर्नुपर्ने कम्पनीलाई सरकारले यो वर्ष मात्र १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा श्रेष्ठले गुनासो गरे। अहिले अब छिटो लाइन बनाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको राय छ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रको लगानी बिना जलविद्युत् उत्पादन सम्भव छैन भनेर महसुस गरेपछि निजी क्षेत्र भित्र्याउन विद्युत् ऐन ल्याएको स्मरण गराउँदै अब प्रसारण र व्यापार गर्न पनि निजी क्षेत्र नभई नसकिने रहेछ भन्ने महसुस भइसकेपछि साविककै विद्युत् ऐनलाई संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न सकिने बताए।

प्रसारण लाइनको हाहाकार रहेको अवस्थामा सरकारले ५१ प्रतिशत राखेर निजी क्षेत्रलाई ४९ प्रतिशतमा सीमित गरेर जाने ढिपी गर्न नहुने र निजी क्षेत्रलाई पूरै खुला गरिदिनुपर्ने पनि उपाध्यायले बताए।

बैतडी १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिमोहन भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास पहिलो सर्त भएका बताए। बाजुरा १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरीले आगामी आवमा १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अघि बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।  नयाँ सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य लिएको छ।