सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि सारेको छ। सय बुँदे प्राथमिकता कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका राजस्व सुधारका उपायहरूले राजस्व संकलन वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण र निष्क्रिय स्रोत परिचालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका आर्थिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलनचल्तीमा नरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि बढाएको छ। यसले निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मदत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ठुला व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा ई–बिलिङ प्रणाली लागु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक महिनाभित्र लागु गरिने यस प्रणालीले कारोबार पारदर्शी बनाउनुका साथै कर चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने, करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।

सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरूको पुनरवलोकन गरी समान प्रकृतिका कोषहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। ६० दिनभित्र यस्तो संरचना तयार गरी ती कोषहरूमा रहेको रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

खनिज तथा खानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन निष्क्रिय अनुमति पत्र खारेज गर्ने र सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गरी पारदर्शी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने जनाएको छ। यससँगै आधुनिक प्रविधियुक्त प्रयोगशाला स्थापना गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने कार्य पनि अघि बढाएको छ।

भन्सार प्रणाली सुधारतर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउँदै भन्सार प्रणाली पुनर्संरचना गरिनेछ भने वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गरिनेछ । बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता हित संरक्षणमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रूपमा रहेको धरौटी रकमलाई विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार गरी यस्ता रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।

सरकारले अघि सारेका राजस्व सुधारका यी कार्यक्रमले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने तथा राजस्व संकलनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा मुलुकको समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा छ।