अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र, २०८३’ ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएको संरचनात्मक समस्या र चुनौतीहरू उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले बाह्य जोखिमदेखि आन्तरिक वित्तीय अव्यवस्था, बेरोजगारी, कमजोर लगानी वातावरण र सुशासन अभावसम्मका विषयलाई गम्भीर चिन्ताका रूपमा औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव तथा मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गरेको छ। द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुँदा कच्चा तेल र रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भई त्यसको असर आन्तरिक बजारमा समेत परेको उल्लेख छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिष्ट’ मा परेको जनाउँदै प्रतिवेदनले यसबाट मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य बचत औसत ८.५ प्रतिशत मात्र रहँदा लगानी ३३.९ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। बचत र लगानीबीचको ठूलो ऋणात्मक अन्तरले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा चुनौती थपेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत गिरावट आउँदा पुँजी निर्माणको अवस्था कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलनको अनुपात पनि खस्कँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै आयात र उपभोगमा आधारित रहेकाले बाह्य क्षेत्रमा हुने सामान्य उतारचढावले पनि राजस्व संकलनमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ।

संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ऋणात्मक रहनु तथा भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व उच्च रहनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नुले आर्थिक अनुशासन र सुशासन कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढे पनि त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। साथै रोजगारीका लागि वार्षिक ८ लाख ३९ हजार युवा विदेशिनुले स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र दीर्घकालीन मानव पुँजी क्षयको जोखिम बढाएको उल्लेख छ।

भ्रष्टाचारको सूचकांकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा नेपाल १०९औँ स्थानमा रहनु तथा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति नहुनुले समग्र विकास प्रक्रियामा थप चुनौती देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यद्यपि जलविद्युत उत्पादनमा भएको प्रगति र पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तारले केही आशा जगाए पनि कमजोर हवाई तथा सडक पूर्वाधारका कारण त्यसको पूर्ण लाभ लिन नसकिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र २०८३ हेर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।