वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि आज प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक समुन्नति र दिगो विकासका लागि नयाँ वित्तीय स्रोतको परिचालन अपरिहार्य भएको बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुकको समग्र विकासका लागि उच्च प्रतिफल दिने दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउन परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, स्वदेशी र विदेशी लगानी र विभिन्न वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग आवश्यक छ।
उनले ऋणपत्र, स्वर्णकोष र अन्य वित्तीय साधनमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरी रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास, दीर्घकालीन लगानी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने उद्देश्य विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे।
पौडेलले सरकारी राजस्वले मात्र विकास आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको, निजी पुँजी र प्रविधि वृद्धि हुन नसकेको र वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको उल्लेख गर्दै परम्परागत लगानीका स्रोतको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक वित्त महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे। मौजुदा कानुनमा वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी प्रावधान नसमेटिएका कारण नयाँ कानुन आवश्यक भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
परम्परागत लगानीका स्रोतका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो। विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका ११ सदस्यले ६६ संशोधन हालेका छन्।
सरकारी, निजी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न तरिकाले वित्तीय स्रोत जुटाइने परम्परागत शैलीको विकल्प खोजिनुपर्ने र नयाँ स्रोत पहिचान र प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ। व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष र अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ।
मुलुकको समृद्धि, दिगो विकास र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।
वैकल्पिक वित्त स्रोत भन्नाले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्छ। यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण, वा दुवै प्रकारको रकम सङ्कलन गरेर ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रत्याभूति लिएर परियोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष खडा गर्नु पनि वैकल्पिक वित्तका प्रमुख उपाय हुन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर–आवासीय नेपालीबाट तोकिएको रकम सङ्कलन गरी विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) खडा गर्ने कार्य पनि वैकल्पिक वित्तको स्रोत हुन जान्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत लिएर ऋण वा ऋणपत्र जारी गर्न जमानत कोष खडा गर्न सकिने विषयलाई पनि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएको छ। साथै कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरण गरी त्यस्तो निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
यसबाहेक अन्य तोकिएका उपायहरू अपनाई आवश्यक कोष खडा गर्ने प्रावधानहरू पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतअन्तर्गत समावेश छन्। वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनको लागि प्रयोग हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबलकार, रज्जुमार्ग, पोड बेलगायत संरचना निर्माण र सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ। विधेयकको मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ।
यद्यपि एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसकिने मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानतवापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्ने छैन।
त्यस्तै कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ।
मस्यौदा उल्लेख भएअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब हुनेछ। त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउने छन्। रासस
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८२ १५:२२ शुक्रबार
