चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च लक्ष्यको आधा पनि पुग्न नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार विकास बजेटको ४४.५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदासम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारी भुक्तानी प्रणाली बन्द भइसकेकाले यो तथ्यांकमा अब उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना छैन।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि सत्ता परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले विकास निर्माणका आयोजना तीव्र बनाउँदै खर्च ६१ प्रतिशतसम्म पुर्याउने दाबी गरेको थियो। तर वास्तविक खर्च सरकारले गरेको दुवै अनुमानभन्दा निकै कम रहेको देखिएको छ।
तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च पछिल्ला छ वर्षयताकै कमजोर बनेको छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसके पनि यस वर्षको जस्तो न्यून अवस्था देखिएको थिएन। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास खर्च ५९.१३ प्रतिशत रहेको थियो भने त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै खर्च भएको थियो।
यता प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च भने उच्च रहेको छ। चालु खर्चतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८८.३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। त्यसैगरी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट ९०.८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत हो। यस्तै, राजस्व संकलन लक्ष्यको ७९.४५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
विकास खर्च लगातार कमजोर रहँदा सरकारले बजेट कार्यान्वयन क्षमता, आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्न असफल हुने पुरानो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिएको छ।
प्रकाशित: २६ असार २०८३ १५:०१ शुक्रबार
