राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व चुहावटविरुद्धको कारबाहीलाई आक्रामक बनाउँदै माग दाबीमा ऐतिहासिक वृद्धि हासिल गरेको छ।
कार्यालयले १४ वटा मुद्दामा कुल ७६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरेको हो। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५८१ प्रतिशतले बढी हो।
कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद शर्माका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा केवल तीनवटा मुद्दाबाट जम्मा चार करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र माग दाबी गरिएको थियो।
गत वर्ष कारबाहीको दायरा र अनुसन्धानको तीव्रता बढाउँदा मुद्दा संख्या र माग दाबी दुवैमा नाटकीय वृद्धि देखिएको हो।
कारबाहीको प्रभावकारिता माग दाबीमा मात्र सीमित छैन। कार्यालयले धरौटी संकलनमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको छ।
गत आवमा ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँ धरौटी संकलन भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको छ करोड ११ लाखको तुलनामा ९२.५० प्रतिशतले बढी हो।
यसैगरी, भन्सार छलीका सामान र सवारी साधनको लिलाम बिक्रीबाट हुने राजस्व संकलनमा पनि ५४७ प्रतिशतको विशाल वृद्धि भएको छ।
कार्यालयले गत वर्ष लिलामबाट पाँच करोड ४९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेकोमा अघिल्लो वर्ष यो रकम केवल ८४ लाख ८६ हजारमा सीमित थियो।
प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत शर्माले कार्यालयको मुख्य भूमिका राजस्व संकलन नभई चुहावट नियन्त्रण र तस्करीलाई निरुत्साहित गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
‘हामीले चुहावट, भन्सार छली र तस्करीमा संलग्न फर्म, कम्पनी तथा ढुवानीका साधनमाथि गरेको कडाइको प्रत्यक्ष सकारात्मक असर राजस्व संकलन गर्ने अन्य कार्यालयहरूमा परेको छ,’ उनले दाबी गरे।
कार्यालयको कार्यसम्पादनमा आएको सुधार उजुरी फर्स्यौटमा पनि झल्किन्छ। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ९३.४९ प्रतिशत सूचना र उजुरी फर्स्यौट गरिएको छ। जबकि अघिल्लो वर्ष यो दर ५८.३२ प्रतिशत मात्र थियो।
राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कुल मुद्दा दर्ता संख्या पनि अघिल्लो वर्षको १४ बाट बढेर गत वर्ष २८ पुगेको छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८२ १७:०५ शनिबार
