नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक नीतिगत स्थायित्वका निम्ति सरकारसँग माग गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुुमार अग्रवालसहितको पदाधिकारीको टोलीले बुधवार सरकारका नवनियुक्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालसँग भेटवार्ता गरी आर्थिक नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रति आकर्षण बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।

एकातर्फ नीतिगत परिवर्तनको जोखिम अर्कोतर्फ आन्दोलन र तोडफोडको डरले व्यवसायीहरु त्रसित अवस्थामा रहेको अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान रहेको र समग्र अर्थतन्त्रको मुहान नै निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी, रोजगारी सिर्जना एवं राजस्व परिचालन हुन सक्दैन ।’

चेम्बरले कालोसूचीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा लागू गरिएको प्रावधान कठोर र अपारदर्शी भएको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै एक व्यक्ति वा फर्म कालोसूचीमा परेको अवस्थामा उसको आंशिक स्वामित्व वा संलग्नताले अन्य फर्महरुलाई बैंकिङ सुविधा प्रयोग गर्न अवरोध गर्दा ती निर्दोष साझेदार र सञ्चालक पनि समस्यामा पर्न गएका छन् ।’

कूल गार्हस्थ उत्पादन जिडिपीको तुलनामा नेपालमा राजस्व परिचालन दक्षिण एसियाकै उच्च रहेको चेम्बरले जनाएको छ । एकातर्फ खुला सिमाना र अर्कोतर्फ भारतमा जिएसटीका दरमा भएको व्यापक कटौतीका कारण अविलम्ब भन्सार दर एवं मूल्य अभिवृद्धि करका दुई दरको समयसापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।