सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखेको छ। राष्ट्रपतिबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशमा मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी भूमि प्रशासन कार्यालय राखिएको हो। उक्त अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। ‘जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ मा संशोधन, जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ को ठाउँठाउँमा रहेका मालपोत कार्यालय भन्ने शब्दहरूको सट्टा भूमि प्रशासन कार्यालय भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ’, राजपत्रमा लेखिएको छ।

यसैगरी सरकारले भूमि प्रशासन सेवा अब स्थानीय तहबाट सञ्चालनका लागि तयारी थालेको छ। भूमि प्रशासन सेवा सुरु गरेका नगरपालिकामा त्यससम्बन्धी काम गर्न सेवा गर्नुपरे सेवाग्राही अब मालपोत र नापी कार्यालय जानुपर्ने छैन। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार दुई सय सातवटा स्थानीय तह भूमि प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवा आफैं सुरु गर्न इच्छुक देखिएका छन्। इच्छुकमध्ये तीनवटा उपमहानगरपालिका छन्।

नापी र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई मन्त्रालयमा सात दिनभित्र निवेदन दिन सूचित गरिएको थियो। तोकिएको समयभित्र दुई सय सात स्थानीय तहले निवेदन दिएको भूमि व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीको भनाइअनुसार आगामी साउन १ देखि भूमि प्रशासन र नापी सेवा स्थानीय तहमा पठाउन सुरु गरिने छ। ‘पहिलो चरणका केही स्थानीय तहमा मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा दिइने छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि क्रमशः अन्य नगरपालिकामा पनि उक्त सेवा लगिने छ।’

मन्त्रालयले जग्गा प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नगरपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई तालिम दिने जनाएको छ। जग्गा र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा लैजान एक साताभित्रै आवश्यक तयारी गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। एक तिहाइ स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन र नापी सेवा सुरु गरे पनि सबै जिल्लामा एउटाएउटा जग्गा प्रशासन तथा नापी कार्यालय रहने छ तर ती दुई कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन गृहकार्य सुरु गरिएको छ।