सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म प्राथमिक सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्न दिने घोषणा गरेको हो।

शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न र दीर्घकालीन विद्युत् उत्पादन सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरणसमेत गरिनेछ।

हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित हुँदा हिउँदमा विद्युत् उत्पादन घट्ने समस्या रहेको छ। सरकारले जलाशययुक्त आयोजना विस्तारमार्फत वर्षभरि स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई सहज बनाउन प्रारम्भिक चरणमै आइपीओ निष्काशनको अनुमति दिने व्यवस्था गरेका हुन्।

यसले सर्वसाधारणलाई पनि प्रारम्भिक चरणमै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने विश्वास सरकारको छ। सरकारले आगामी वर्ष ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटमार्फत जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, ऊर्जा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तथा आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ।