अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि छलफल तीब्र बनाएका छन्।  

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू र प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालको सहभागिता रहेको थियो।  

छलफलका क्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी सहजीकरण गर्ने निर्णय र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिसम्बन्धी समयसीमा परिवर्तन लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए।  

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अवस्था र समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा आगामी बजेट सबैका लागि सामूहिक परीक्षण हुने उल्लेख गर्दै अनिवार्य दायित्व र राजस्वबीचको असन्तुलनका कारण बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए। उनले सुशासन, संस्थागत सवलीकरण, सदाचार नीति, आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि विस्तार, हरित उत्पादन, पूर्वाधार विकास, मध्यम वर्गको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र समावेशी शक्तिको विस्तारलाई बजेटका मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयहरूको प्राथमिकता स्पष्ट गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनुशासन र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए। साथै, सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई पहिलो पटक सामूहिक रूपमा बजेट तयारी, प्राथमिकता र अनुशासनबारे छलफल गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ।