जेनजीको नाममा आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीयले सिन्धुपाल्चोकको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लिन सफल भएका छन्। जेनजी समूहले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर मागेर एक महिनादेखि आन्दोलन गरी आयोजना सञ्चालनमा अवरोध गरे पछि बाध्य भएर आयोजनाले १० प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरेको हो।

जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोसी आयोजनाबिच सोमबार सम्झौता भएको छ। आयोजना एक महिना बन्द रहँदा कम्पनीले करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमाएको जनाइएको छ। निःशुल्क सेयर मागेको भए पनि जेनजी पब्लिक कम्पनीले हाल्ने सेयरका लागि बैंकमा निवेदन दिने र बैंकले दिने कर्जाको लागी भोटेकोसीले जमानीको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। सो कर्जा आयोजनाको आगामी एक वर्षको लाभांशबाट कर्जा तथा ब्याजसमेत चुक्ता हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

भोटेकोसी मात्र नभएर सिन्धुपाल्चोकका अन्य १० वटा आयोजना १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ।

१० प्रतिशत निःशुल्क सेयर मागेर अन्य जिल्लामा दबाब दिन थालेपछि ऊर्जा लगानीकर्ता त्रसित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ। बैंकबाट ऋण लिएर र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पुँजी जम्मा गरेर लगानी गरेका आयोजनामा अराजक ढंगले निःशुल्क सेयर माग्न थाल्नु चिन्ताको विषय भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘नि:शुल्क सेयर मागेर अराजकता बढ्ने देखियो,’ कार्कीले भने, ‘दबाबका आधारमा सेयर दिन थाले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी बन्छ।’

बैंकबाट ऋण लिएर र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पुँजी जम्मा गरेर लगानी गरेका आयोजनामा अराजक ढंगले निःशुल्क सेयर माग्न थाल्नु चिन्ताको विषय हो। दबाबका आधारमा सेयर दिन थाले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी बन्छ। गणेश कार्की, अध्यक्ष, इप्पान

सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न भएको ३६ मेगावाटको बलेफी हाइड्रोपावर, २२ मेगावाटको मुनलाइट हाइड्रोपावर, १.५ मेगावाटको सेवा हाइड्रोपावर, १.५ मेगावाटको राइजिङ हाइड्रोपावर, १.५ मेगावाटको गाउँघर उज्यालो हाइड्रोपावरमा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर मागिएको छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोककै सात मेगावाटको याम्बुलिङ हाइड्रोपावर, ४० मेगावाटको बलेफी इनजी हाइड्रोपावर, ३६ मेगावाटको अप्पर बलेफी हाइड्रोपावर, ४१ मेगावाटको नेशमखोला हाइड्रोपावर, ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रोपावरमा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको माग गरिएको छ।

आयोजनाले निःशुल्क सेयर दिन नसके पनि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) निष्कासन गर्न पाए स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन सकिने इप्पानले जनाएको छ। जलविद्युत परियोजनामा स्थानीयले १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि २०८० साउन यता जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओ र हकप्रद सेयर जारी गर्न पाएका छैनन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले ५० भन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ तथा हकप्रद सेयरको अनुमति रोकेको छ। यता बोर्डले भने कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) निष्कासन गर्न खोजेकाले आइपिओ निष्कासन रोकेको दाबी गरेको छ। आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बढीको आइपिओ रोकिएको छ। करिब एक दर्जन कम्पनीको साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको इप्पानले जनाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० मंसिर १२ मा सम्पन्न १९औं बैठकबाट आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन दिएको थियो। यसलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओको अनुमति दिन रोकेको छ।

आइपिओ निकाल्ने वातावरण भए अहिले देखिएको समस्या न्यूनिकरण हुने इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। ‘स्थानीयलाई नीतिगत व्यवस्थाअनुसार १० प्रतिशत आइपिओ दिन नसक्दा पनि निःशुल्क माग्न थालेका हुन्,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले तुरुन्त आइपिओ निकाल्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।’

नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। ऊर्जा क्षेत्रमा यस्ता विभिन्न अवरोध सिर्जना भए यो क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्छ। निजी क्षेत्रले देशको विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ। देशमा कुल तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र दुई हजार आठ सय मेगावाट बराबरका आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्। चार हजार ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना निर्माणाधीन र चार हजार तीन सय ६३ मेगावाटबराबरका एक सय ४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको क्षमता नै आठ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ।

निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार सात सय मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ। यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रका तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको इप्पानले जनाएको छ। सरकारले अघि सारेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ।