रौतहट र सर्लाही जोड्ने गंगापिपरा–खैरवा बागमती नदीको पुल निर्माण कार्य झन्डै एक दशक बित्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
२०७३ साल असार २८ गते शिलान्यास भएको बागमती नदीको पक्की पुल ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा सुरु गरिएको भए पनि हालसम्म अधुरै रहँदा सो भेगका हजारौं स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण रूपमा नदी वारपार गर्न बाध्य भएका छन्।
२०७३ असार २८ गते शिलान्यास भएको पुल निर्माणका लागि टुडी–रसुवा–पप्पु जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
प्रारम्भिक योजना अनुसार केही वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक तोकिएको समयसीमा अनुसार २०८३ कात्तिक १३ गतेसम्म काम सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि विगत दुई वर्षदेखि निर्माण कम्पनीले कुनै काम नगरेको गंगापिपराका स्थानीय सुनिल सिंहले बताए।
स्थानीय सिंहका अनुसार पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ विगतका निर्वाचनहरूमा मुख्य चुनावी मुद्दा बन्ने गरे पनि निर्वाचन सकिएपछि विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ। यसपटक पनि सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ र रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पुल निर्माणलाई साझा एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा उभिएका थिए।
केही महिना अघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले अधुरा पुलहरूको अनुगमन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए।
पूर्वमन्त्री घिसिङको निर्देशनपछि पनि निर्माण कार्य सुरु नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सर्लाही–४ का सांसद अमरेशकुमार सिंहले चुनावी प्रचारका क्रममा पुल निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पनि यही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले पनि चुनाव जिते वा हारे पनि पुल निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएका थिए।
तर स्थानीयका अनुसार पुल निर्माण कार्य कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन।
बाढीले थप बिगार्यो अवस्था
निर्माणाधीन पुलमा प्रयोग भएका सामग्रीको गुणस्तरबारे पनि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। २०८० सालमा आएको बाढीले पुलको एउटा पिलर बगाएपछि निर्माण कार्य रोकिएको र हालसम्म गति लिन नसकेको बताइन्छ।
गंगापिपराका अर्का स्थानीय बिरेन्द्र मिश्रका अनुसार बाढीले पुलको एक स्पान र फाउन्डेसनमा क्षति पुर्याएपछि निर्माण कम्पनीले माटो परीक्षण र डिजाइन पुनरावलोकनको बहाना बनाउँदै काम छोडेर पन्छिने गरेको आरोप लगाए।
जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य स्थानीय
करिब ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि पुल सञ्चालनमा आउन नसक्दा दैनिक हजारौं मानिसहरू बाँसको अस्थायी लच्कामार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार बाढीपछि अधुरा रहेका संरचनाको निर्माण तीव्र बनाउन राज्य पक्षबाट अपेक्षित पहल हुन सकेको छैन।
वर्षौंदेखि अधुरो रहेको यो पुल अहिले स्थानीयका लागि विकासको प्रतीकभन्दा बढी राजनीतिक वाचा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको उदाहरण बनेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८२ १२:५७ मंगलबार
