नेपालको संविधान जारी भएको शनिबार ११ वर्ष पूरा हुँदै छ। यस अवधिमा राजनीतिक व्यवस्थासँगै आर्थिक संरचनामा पनि उल्लेख्य परिवर्तन भएका छन्। संघीय संरचना कार्यान्वयन, विद्युत् उत्पादन विस्तार, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र रेमिटेन्समार्फत करोडौं परिवारको आम्दानीमा वृद्धि भए पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गतिमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निजी लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन।

२०७२ असोज ३ गते गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान संविधानसभाबाट जारी भएदेखि अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले विभिन्न ठुला धक्का बेहोरेको छ।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प, भारतले गरेको केही समयको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, रुस र अमेरिकाबिच लामो समय चर्किएको युद्धका कारण खाडी क्षेत्रको समुद्री मार्गबाट हुने इन्धन अपूर्ति व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि गरिएको आयात नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न दबाब, जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक घटनाक्रमले देशको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पुर्‍यायो।

मानवीय कमजोरी एवं देशको राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता हत्याउने विभिन्न दाउपेचबिच भएका विभिन्न आन्दोलनले पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई निकै प्रभाव पारेको छ।

यसैगरी पछिल्लो समय गत भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई हेर्ने हो संविधान जारी भएपछिका ११ वर्षमा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोरेको छ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले ७ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सो भूकम्पले थप सात लाख जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

भूकम्पपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पनि आर्थिक गतिविधिको चक्रलाई निकै प्रभावित पारेको थियो। नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार भएको थियो। इन्धनका लागि उपभोक्ता दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य भए।

यातायातका साधन नचलेपछि धेरै उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि कोभिड–१९ महामारिका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो। कोभिडका कारण १५ लाख मानिस बेरोजगार र थप १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेको आंकलन गरिएको थियो।

२०७६ सालको ११ चैतबाट मुलुकमा सुरु भएको लकडाउन झन्डै एक वर्ष बढीसम्म चलेको थियो। मानिसको जीवन बचाउन गरिएको लकडाउनका काराण आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो।

२०७८ सालमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा बाढीबाट ठुलो जनधनको क्षति भयो। बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको क्षति पुगेको प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टर नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

२०८१ सालमा रोसी खोलाको बाढीले काभ्रे र सिन्धुलीका धेरै संरचना ध्वस्त बनायो। काठमाडौं– खुरकोट सडक सञ्जाल विच्छेद भयो। त्यसपछि पूर्वको इलामलगायतका क्षेत्रमा बाढीपहिरो र २०८२ सालको असारमा रसुवागढी नाकाको मितेरी पुल बगाउने गरी तिब्बतको ल्हेन्दे खोलाबाट भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले रसुवामा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह, टिमुरे भन्सार तथा नेपालतर्फको सडक संरचना बगाएर दुई देशबिचको नाका ठप्प भयो।

बाढीबाट चीनसँगको व्यापारिक सडक सञ्जाल टुटेपछि अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुग्यो। बाढीले पनि रसुवा भन्सार जाँचपासका लागि राखिएका ५० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन र एक दर्जन बढी मालवाहक कन्टेनर बगाएको थियो।

२०८२ साल भदौ २३–२४ मा जेनजी विद्रोहका क्रममा मुलुकका धरोहरमा आगो लगाइयो। आन्दोलनका क्रममा भएको ध्वंशबाट ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरका ऐतिहासिक, सार्वजनिक र निजी भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो।

नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा धेरै पटक सरकार ढाल्ने र बनाउने काम भयो। धेरै आशाका साथ गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भए पनि नागरिकको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएन। दलहरूले सत्ता र स्वार्थ मात्र हेर्र्दा अपेक्षाकृत रुपमा आर्थिक गतिविधि अघि बढ्नै सकेन।

संविधान जारी हुँदाका वर्ष खान पकाउने ग्यासका लागि दिनभर लाइनमा बसेका उपभोक्ता अहिले पनि एक सिडिन्डर ग्यास लिन लाइनमा बस्न बाध्य छन्। ११ वर्षमा सहकारीको रकम अपचलन हुँदा लाखौं बचतकर्ता मारमा परे। महंगी पनि अत्यधिक बढ्यो। भूकम्पले थलिएको मुलुकको आर्थिक अवस्था अझै जहाँको तहीं छ। नेपालीको क्रयशक्ति झन् घटेको छ। बजारमा कालोबजारी मौलाएको छ। श्रमशोषण बढेको छ।

भदौ १० मा भोटेकोसीमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का दिएको छ। चीनसँगका व्यापारिक नाका टुटेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल यो बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ति गर्न धेरै समय लाग्ने बताउँछन्। उनले भोटेकोसी बाढीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का पुगेको बताए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले परिकल्पना गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य पनि बाढीकै कारण पूरा नहुने अवस्था आएको उनी बताउँछन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य पनि संविधान जारी भएको ११ वर्षमा अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक गतिविधि अघि नबढेको बताउँछन्। उनले पटकपटकको प्राकृतिक प्रकोप र राजनीतिक घटनाक्रमले देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर भएको बताए।

वैद्यले पछिल्लो समय भोटेकोसी बाढीबाट भएको ठुलो जनधनको क्षतिले आर्थिक गतिविधिमा थप समस्या उत्पन्न भएको बताए। वैद्यका अनुसार बाढीले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचना बनाउन धेरै समय लाग्नेछ। बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पनि अकल्पनीय क्षति पुग्यो।

बाढीबाट उठ्न आर्थिक वृद्धिको गति, गरिबीको अवस्था, निजी लगानी र मुलुकको विकास खर्चको प्राथमिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। बाढीबाट दक्ष जनशक्ति पनि गुमेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पुनर्निर्माणमा जाने भएकाले आर्थिक वृद्धि केही वर्ष सुस्त हुने आंकलन गरिएको छ। यिनै कारण अर्थतन्त्रको गति अघि बढ्नुपर्नेमा पछाडि धकेलिएको छ।

विद्युत् उत्पादन र निर्यातमा भएको विस्तार संविधान लेखनपछिको उल्लेख्य आर्थिक परिवर्तन हो। पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत् उत्पादन बढेको छ।

विश्व बैंकको तथ्यांकमा नेपाल

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१६ मा ०.४ प्रतिशतमा सीमित भए पनि २०१७ मा ९ प्रतिशत र २०१८ मा ७.६ प्रतिशत पुग्यो। त्यसपछि वृद्धिदरमा उतारचढाव देखियो। सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्र २.४ प्रतिशतले संकुचित भयो। सन् २०२५ मा भने आर्थिक वृद्धिदर केही बढेर ४.४ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिको गति दीर्घकालीन रूपमा अझै कमजोर हुने जनाएको छ। विश्व बैंककाअनुसार सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्र रह्यो। यस अवधिमा उत्पादकत्व घट्नु, निजी क्षेत्रको लगानीमा अवरोध र सुस्त रोजगारी सिर्जना मुख्य संरचनागत चुनौतीका रूपमा रहे। संविधान जारी भएपछिको अवधिमा सबैभन्दा बलियो देखिएको वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स भित्रिने क्रम हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ।

सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २३ प्रतिशतबराबर थियो। सन् २०२४ मा रेमिटेन्सको हिस्सा २६ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाएको छ।

विश्व बैंकले नेपालको श्रम गर्ने जनशक्ति पलायनलाई प्रमुख जीविकोपार्जन रणनीति र रेमिटेन्सलाई उपभोग धान्ने मुख्य आधारका रूपमा चित्रण गरेको छ। यस अवधिमा विदेशबाट आएको रेमिटेन्स आम्दानीले घरपरिवारको जीवनस्तर धाने पनि त्यसले घरेलु उत्पादन र रोजगारीको समस्या समाधान नगरेको विश्व बैंकको दाबी छ।

विश्व बैंकले सन् २०२५÷२६ को पहिलो ६ महिनामा करिब ३८५ मेगावाट जलविद्युत् क्षमता थपिएको जनाएको छ। अर्कोतर्फ रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भरता र स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोर पक्ष बनेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी, पुँजीगत खर्च र उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्।

सन् २०२५/२६ मा अर्थतन्त्र वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिन सक्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा, लगानीकर्ताको कमजोर विश्वास र नीतिगत अनिश्चिततालाई पनि जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ।

विश्व बैंकका अनुसार संविधान जारीपछिका ११ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा कमजोर भएको भने होइन र अपेक्षाअनुसार रूपान्तरण भएको दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिटेन्स, जलविद्युत् र बाह्य क्षेत्रका सूचकमा सुधार देखिए पनि उत्पादन, रोजगारी, औद्योगिकीकरण र निजी लगानीको आधार अझै कमजोर छ।

अबको आर्थिक बहस संविधानले दिएको संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै खर्चको गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी रोजगारी सिर्जना र निजी लगानीको वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२५/२६ मा रेमिटेन्स आप्रवाह २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बचतमा छ। यस अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च छ।