विश्व बैंकका साउथ एसिया प्रमुख अर्थशास्त्री ह्यान्स टिमरले नीतिनिर्माताले आप्रवासी कामदारलाई जोखिमरहित वातावरणमा काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘माइग्रेसन इन साउथ एसिया’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आप्रवासी कामदारका मुद्दालाई सुरक्षित ढंगले अघि सार्नुपर्ने बताए।  

‘साउथ एसियन मुलुकबाट बाहिरी मुलुकमा आप्रवासनका लागि जाने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। यसको अनुपात ढिलो र असमान प्रकृतिले अघि बढेको देख्दा कुनै न कुनै समयमा समस्या देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीलगायत कारणले आप्रवासनका लागि जाने कामदारको लागतमा पनि असर पारिराखेकाले यो विषयमा गम्भीर भएर समाधान गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

प्रमुख अर्थशास्त्री टिमरले आप्रवासीको हक, हित र अधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूको पेसागत उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने बताए। दक्षिण एसियाली मुलुकमा आप्रवासन समस्या देखिएकाले सबैले एकजुट भएर समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने बताए।  

एले युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मुसाफिक मुबारकले दक्षिण एसियाली मुलुकका आप्रवासी अनौपचारिक क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा काम गर्ने भएकाले पनि धेरै खालका समस्या भोग्दै आइरहेको बताए। ‘दक्षिण एसियाली आप्रवासीले अनौपचारिक क्षेत्रमा अस्थायी काम गर्ने भएकाले पनि उनीहरूको कामको सुरक्षाको ग्यारेन्टी त्यति धेरै हुने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अनिश्चित श्रम बजारको अवस्था, रोजगारसँग जोडिएको भिसा र सामाजिक सुरक्षामा सीमित पहुँचजस्ता थुप्रै चुनौती सामना गर्दा पनि धेरै समस्या आउने गरेको छ।’

इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज र विश्व बैंकद्वारा सोमबार र मंगलबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आप्रवासी मुद्दाका विषयमा छलफल गरिएको थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुकका कामदारले अन्य मुलुकमा गएर पाँच गुणाभन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्ने पनि देखाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सोमबार सो सम्मेलनमा बोल्दै विकासोन्मुख मुलुकले वैदेशिक रोजगारबाट मुलुकमा विदेशी रकम ठूलो हिस्साका रूपमा भिœयाए पनि कामदारहरूको सुरक्षा र अधिकारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘आप्रवासनबाट धेरै आर्थिक फाइदा भए पनि कर्जा अभाव, सूचना अभाव र श्रम बजारको द्वन्द्वलगायतका कारणले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले समस्या भोग्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ को कारणले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकबाट धेरै कामदार जान पाएनन्। त्यसैले श्रमिकको अधिकार र सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ।’ सो कार्यक्रममा आप्रवासीका क्षेत्रका काम गर्दै आइरहेका विद्धान्हरूले विभिन्न अध्ययनले आप्रवासीका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौतालाई सरल र सहजीकरण गर्ने, रेमिट्यान्सका पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र सम्भावित आप्रवासीलाई आवश्यक पर्ने सूचना र तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सरकारले आप्रवासनको उच्च लागत घटाउनेलगायतका कार्यक्रम अघि सार्न जरुरी भइसकेको छ। 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ ०३:०३ बुधबार