भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नेपालले आफ्नै स्रोतसाधन र खर्चमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने बताएका छन्। मन्त्री राईले सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले स्वदेशी लगानीमा ठूलो संरचनाको रेल निर्माण गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

‘हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था र स्रोतको आधारमा नेपाल आफैंले रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘कुनै विदेशी वा दातृ निकाय आएर हामी रेलमार्गको पूर्वाधार निर्माण गरेर सञ्चालन गर्छौं। अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौं भनेको खण्डमा मात्रै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ।’  

मन्त्री राईले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा ठूलो रकम खर्चिनुपरेकाले पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या हुँदै आइरहेको बताए। ‘अहिलेकै अवस्थामा पनि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि १२ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ। यही परियोजना निर्माण गर्न कम्तिमा पनि १० देखि १५ वर्ष लाग्छ। प्रत्येक वर्ष मूल्य अभिवृद्धिको समायोजन गर्दा १२ खर्बबाट बढेर २४ खर्ब पुग्न जानेछ।’  

भौतिकमन्त्री राईले वार्षिक ४ खर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने मुलुकले २४ खर्बको परियोजना निर्माण गर्न धेरै मुस्किल हुने दाबी गरे। ‘अहिले हाम्रो देशको पुँजीगत वार्षिक बजेट नै ४ खर्ब रूपैयाँ छ। त्यो बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्ब मात्रै खर्च हुन्छ,’ उनले भने– ‘हामीले ६ देखि १५ वर्ष लगाएर २४ खर्बको बजेट लगानी गरेर निर्माण गरेको रेलमार्ग फाइदामा जान्छ र त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले पनि यस्तो अवस्थामा अत्यधिक खर्च गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्नुको औचित्य र आधार पुष्टि गर्न सकिँदैन।’  

मन्त्री राईले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै व्यापार वा उद्योग खोल्दा धेरै सोचविचार पु¥याएजसरी पूर्वाधार निर्माणमा पनि धेरै होसियारी अपनाउनुपर्ने बताए। ‘कुनै पनि व्यक्तिले निजी व्यापार तथा व्यवसाय गर्दा पनि त्यसको नाफा र घाटाको सुनिश्चितता सयौं पटक हिसाब गरेर मात्रै लिेन गर्छन्,’ उनले भने– ‘बैंकबाट ऋण लिँदा पनि त्यसको रिर्टन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर मात्रै लगानी गर्ने गर्छन्। कुनै पनि व्यक्तिले घाटा हुने कुरामा त लगानी गर्दैन नि !’ मन्त्री राईले राज्यले कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्दा पर्याप्त प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने पक्षलाई ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने बताए।

‘सबै आयोजनामा नाफा नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन तर त्यसको प्रतिफल आउने र राज्यले धान्न सक्ने खालका परियोजना मात्रै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।’ उनले भने– ‘अहिले पनि जयनगर–जनकपुर रेल घाटामा छ। पहिला पनि यो रेल घाटामै चलिरहेको थियो।’ मन्त्री राईले नेपालका सरकारी निकायले नेपालमा रेलमार्ग सञ्चालनमा घाटा हुने विषयमा भन्न नसक्ने बताए। ‘यो वास्तविक कुरा हामी मन्त्री वा सरकारी निकायले भन्दा सक्दैनौं तर मुलुकको वास्तविक कुरा भने यही हो’– उनले भने। मन्त्री राईले नेपालमा बर्खाको समयमा कागजको पानीजहाज चले पनि ठूला जहाज चल्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे।  

‘नेपालमा ठूला खालका पानीजहाज चलाउन सम्भव छैन,’ उनले भने– ‘ससाना खालका बोट चलाएर आनन्द भने लिन सकिनेछ।’ पूर्वपश्चिम रेलमार्गको इनरुवा काकँडभित्ता खण्डको रेलमार्ग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि २४ अर्ब मुआब्जा लाग्ने बताइएको छ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपालमा कुनै पूर्वाधार निर्माणमा जग्गाप्राप्ति र मुआब्जा क्षतिपूर्तिको लागि अत्यधिक महँगो भएकाले पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताए। ‘बंगलादेशको तुलनामा नेपालमा जग्गााको मूल्य पाँचगुणा धेरै भएकाले पनि जग्गाप्राप्ति गर्न धेरै समस्या छ,’ उनले भने– ‘सरकारले कुनै निजी व्यक्तिका जग्गा अधिग्रहण गरेर पूर्वाधार निर्माणमा धेरै समस्या देखिने गरेको छ।’

मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत झापादेखि बर्दीबाससम्मको जग्गा मुआब्जा समस्याको कारणले अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘रेलमार्गको ट्र्याक चाहिने जग्गाको मुआब्जा बापत धेरै रकम चाहिने भएकाले पनि समस्या देखिँदै आइरहेको छ’– उनले भने।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७९ ०१:३५ मंगलबार