अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी संस्थानमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने बताएका छन्।  

शर्माले साना किसान तथा साना स्टार्टअपलाई यो कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरूको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यविधि अघि बढेको बताए।  

साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुस्किल र झन्झटिलो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्रदान गरिने बताए।  

‘सरकारी संस्थानहरूमा रहेको पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त कोषमार्फत् साना किसान, साना उद्यमी तथा साना स्टार्टअपलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने संरचना तयार भइरहेको छ’, राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भने– ‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि साना उद्यमी तथा किसानमा ऋण प्रवाह सोही कोषमाफर्त गराउने विधि बन्दैछ ।’  

उनले यो संरचनाको कार्यविधिका लागि सुझाव दिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था एव सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

शर्मा आफैंले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने उल्लेख छ। सोही कोषमार्फत् साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भनिएको हो ।

यसैगरी मन्त्री शर्माले उत्पादन बिना आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने बताउँदै स–साना उत्पादनमुखी व्यवसायमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे। यसले उत्पादन बढाउने र साना उद्योगमार्फत कृषि उपजलाई एक स्तरको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन सकिने बताए।  

‘हामीले जति बढी उत्पादन गर्न सक्यौं त्यति आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं’ उनले भने– ‘आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धिको अर्काे विकल्प छैन। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र यसको एक स्तरको प्रशोधन गर्न सक्ने साना किसिमका उद्योगमार्फत आन्तरिक बजार मात्र होइन बाह्य बजारमा पनि निर्यातको स्थिति  

ज्ञसिर्जना हुनसक्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले विद्यमान तरलता समस्यालाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले छलफल गरेर समाधान गर्ने बताए।  

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त कोषका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार लघुवित्त कोष सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन मन्त्री शर्मालाई बुझाएको छ। सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सरोकारवाला संग सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। मन्त्री शर्माले प्रतिवेदनसहितको नियमावली बुझ्दै तत्काल आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरेर छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।  

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ०१:३४ बिहीबार