मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले यो वर्ष औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब पौने चार अर्ब खर्चिने भएको छ। औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ। ‘औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सह प्रवक्ता उर्मिला केसी भनिन्– ‘पूर्वाधार निर्माण गरेपछि उद्योग स्थापना हुन्छन् भन्ने अपेक्षा छ।’

भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउन लागेको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेशको हरैया र प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रारम्भ गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

दमक, मोतीपुर, दैजी र नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ। चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।

सरकारले रूपन्देहीको भैरहवा, बाराको सिमरा, काभ्रेको पाँचखाल, नुवाकोट, बाँकेको नेपालगन्ज, रौतहट, गोरखा, तालवान, सिराहा, धनगढी, धनुषा, जुम्ला, झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो। अहिलेसम्म भैरहवा, सिमरामा बाहेक पूर्वाधार निर्माण भएको छैन। भैरहवा र सिमरामा केही उद्योग स्थापना भएका छन्। पाँचखाल सेजमा रुख कटानको तयारी छ। सबै सेजमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। त्यसबाहेक नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ। पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशको नौबस्तासहित कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यासको काम सम्पन्न गरी पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। चितवनको शक्तिखोर, दाङको लक्ष्मीपुर र कैलालीको लम्कीमा निर्माण गर्ने तयारी छ।

सानासहित ठूला औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण पनि सरकारले सँगसँगै अघि बढाएको छ। साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले एक सय ३० औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। यो वर्ष सरकारबाट घोषणा भएका १ सय ५ वटा औद्योगिक ग्राममा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

करिब पाँच दर्जन औद्योगिक ग्राम तयार गरेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा यसलाई तीव्रता दिन लागेको हो। लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम अघि बढाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए। ‘औद्योगिकीकरण मुलुकको आवश्यकता हो,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने– ‘औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन प्राथमिकता दिएका छौं।’

मुलुक संघीयतामा गएपछि सरकारले मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी आवश्यक सहयोग गर्न प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरेका करिब पाँच दर्जन स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ।  

ग्राममा पूर्वाधार निर्माण गरेपछि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।

औद्योगिक ग्राममा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित डेरी, मह प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी, काठ तथा बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग, प्राकृतिक रेशा उत्पादन उद्योग, धातु तथा खनिज उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने मेसिन उपकरण निर्माण उद्योग, बायोग्यास प्लान्ट, पानी प्रशोधन, सीप विकासका उद्योग  प्राथमिकतामा छन्।

स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको हो। ग्राम बनाउन स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउँछन्। प्रदेश र संघीय सरकारले प्राविधिक सहयोग, जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि तालिम, भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराईमा सात बिघा क्षेत्रफल हुनुपर्छ। ग्राम घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटरमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

जग्गा छनोट गर्दा बाटो, पानीलगायत सुविधालाई ध्यान दिइएको छ। निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले जग्गा व्यवस्था पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसमेत आफैं गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न चाहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा मापदण्ड पूरा गर्नेलाई सरकारले अुनमित दिन्छ। निजी क्षेत्रबाट स्थापना गर्ने ग्राममा सरकारले सार्वजनिक पहुँचमार्ग तथा विद्युत् लाइन निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७९ ०१:४९ आइतबार