विश्व बैंकले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन तथा विकास प्रतिवेदन (सिसिडिआर) बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। जलवायु परिवर्तन असरले नेपालको विकास प्रयासलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको स्विकार्दै प्रतिवेदनले आगामी दिनमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का लक्ष्य पूरा गर्न जलवायुजन्य चुनौतीको सामना तथा आर्थिक विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन विभिन्न ७ नीतिगत सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनको पहिलो सुझावमा जल, कृषि तथा वन क्षेत्रको एकीकृत विकासलाई जोड दिइएको छ। मल तथा बिउबिजनमा दिइने सहुलियतलगायत कृषिमा गरिने सार्वजनिक खर्चमा समायोजन गर्नुपर्ने तथा नयाँ उद्देश्यहरूको किटान हुनुपर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्थालाई विस्तार गर्न सिफारिस गरिएको छ। दोस्रो सुझाव जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणसँग सम्बद्ध छ।
सहरी अव्यवस्थालाई लक्षित गर्दै तेस्रो सुझावमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि महत्त्व दिइएको छ। यसैगरी यातायात क्षेत्रमा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने विषयलाई चौथो सुभावमा राखिएको छ भने हरित वित्तमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने विषयलाई पाँचौं सुझावमा राखिएको छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनको छैटौं सुझावमा हरेक समुदायले विपद थेग्नसक्ने क्षमताको विकासलाई राखिएको छ। यसअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा क्लाइमेट स्मार्ट शिक्षालगायत स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक समावेशीकरण तथा खाद्य सुरक्षालाई जोड दिइएको छ।
सातौं सुझावमा विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सुशासनको सख्त आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र लगानी नरहेको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले यसलाई सम्बोधन गर्न भनेको छ।
माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपालका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फरिस हदाद जर्भाेसले एक वर्षको तयारी गरेर यो सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट तयार गरिएको बताए। उनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालमा पहिलो पटक यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए। टर्की र भियतनामले यस प्रकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छन्। विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले विश्वमा जलवायुजन्य विपद बढ्ने क्रममा तीव्रता आएकाले यो जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय र विकासलाई सँगसँगै लैजान सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोल पोलिटले गत वर्ष बेलायतमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २६)मा अल्पविकसित राष्ट्रका लागि थप जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनेमा प्रगति भएको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तन संकट समाधानमा विश्व एक हुनैपर्ने बताइन्। वन मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले नेपालजस्तो जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। साथै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७९ ०३:३९ शुक्रबार
