१४ फाल्गुन २०८० सोमबार
अर्थ

नेपाल–चीन व्यापारमा समस्या: पारवहन सुविधा रोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीस्थित सुक्खा बन्दरगाह। केही वर्ष ठप्प बनेको यो बन्दरगाह अहिले पनि ‘न खुला न बन्द’को स्थितिमा छ। तस्बिर: ध्रुव दंगाल/नागरिक

भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाललाई पारवहन सुविधा दिन सहमत भएको चीनले पटकपटक व्यापारिक नाका बन्द गरेर त्यसको उपहास गरेको छ।

सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा भएको यो सम्झौतापछि नेपालले चिनियाँ सडक मार्ग हुँदै समुद्रसम्मको पहुँच सुविधा पाएको थियो। तर त्यसयता चीनले दुई मुलुकबीचका प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी–खासा र रसुवागढी–केरुङ धेरैपटक बन्द गरेको छ। अहिले पनि यी दुवै नाका बन्दसरह छन्।  

दुई मुलुकबीचको पारवहन सम्झौता मात्र होइन; अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि भूपेरिवेष्ठित मुलुकलाई पारवहन सुविधामा अवरोध गर्ने गरी नाका बन्द गर्न पाइँदैन। तर नेपालसँगको व्यापारिक गतिविधिका हकमा चीनले आफ्नै सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई तिलाञ्जली दिएको छ।  

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालको पारवहन सुविधाको अधिकारलाई चीनले रोक्नु गलत भएको बताए।

‘चीन आफैंले समुद्रसँगको पहुँचका लागि नेपाललाई पारवहन सुविधा दिएको छ। दुवै मुलुकबीच यसबारेमा सम्झौता भइसकेको छ।’ ओझाले नागरिकसँग भने, ‘तर चीनले एकातर्फी रूपमा धेरैपटक नेपालसँगका नाका बन्द गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दुई मुलुकबीचको सम्झौताविपरीत हो।’ उनका अनुसार नाका बन्द गरेपछि पारवहन सुविधा दिएको भन्नुमा कुनै औचित्य देखिँदैन। २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प आउनुअघि चीनसँगको व्यापारमा खासै ठुला समस्या थिएन। दुई मुलुकबीचको व्यापारमा प्रमुख नाका बनेको तातोपानी–खासाबाट अर्बौं रूपैयाँबराबरका चिनियाँ सामान आउने गरेको थियो। केही वस्तु नेपालबाट पनि निर्यात भइरहेको थियो। दुई मुलुकबीचको अर्को सानो नाका रसुवागढी–केरुङबाट पनि व्यापारिक गतिविधि चलेकै थियो। तर, भूकम्प आएको लामो समयपछि पनि चीनले आफ्नो व्यापारिक क्रियाकलापलाई पुरानो लयमा फर्काएन।  

भूकम्पपछि सुरु भएको व्यापारिक अवरोध अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन। दुवै नाका सञ्चालन नगर्न चीनले विभिन्न बहाना गर्दै आएकोे छ। सामान बेच्ने तर लैजान नदिने चीनको नीति के हो ? अहिलेसम्म व्यापारी र सरकारी अधिकारी कसैले बुझ्न सकेका छैनन्।  

भूकम्पपछि नेपालले आफ्नोतर्फको सडक मर्मत गरे पनि चीनले तातोपानी नाका खोल्न चासो नदेखाएपछि उसको नीतिप्रति त्यसैबेला धेरैले शंका गरेका थिए। नेपालले नाका खोलेर व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न तारन्तार अनुरोध गरे पनि चीनले लामो समय बहानाबाजी गरिरहेको थियो। पछिल्लो समय सामान बोकेका कन्टेनर मात्र पास हुने व्यवस्था गरेकोे छ। नाकामा मानवीय आवागमन पूर्ण निषेध गरिएको छ।

नेपाल–चीन व्यापारमा संलग्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले यो नाका पूर्णरूपमा खोल्ने विषयमा चीनले सुरुदेखि नै विभिन्न बहाना गर्दै आएको बताउँदै आएका छन्। चीनले सुरुमा खासा बजारमा भूकम्पका कारण क्षति पुगेको र पुनर्निर्माणपछि भन्सार सञ्चालन हुने भनेको थियो। सात वर्ष बित्दा पनि खासा बजार अझै खुलेको छैन। सरकारी अधिकारीका अनुसार चीनले तातोपानी नाका नखोल्नुको पछाडि काठमाडौंमा भइरहने फ्री तिब्बत गतिविधिमा खासाका चिनियाँहरूको संलग्नता हो। खासाका चिनियाँ व्यापारीले काठमाडौंमा चलेको फ्री तिब्बत आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै आएको बुझाइ चीनको छ। यहीकारण चीनले खासा बजार पुनस्र्थापना गर्न चाहेकै छैन।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव भरत कार्की पनि यसमा सहमत छन्। उनले चीनले तातोपानी नाका पहिलेकै अवस्थामा फेरि खोल्ने संकेत नदेखाएको बताए। यसो हुनुमा नेपालको कूटनीतिक पहल कमजोर हुनु सबैभन्दा प्रमुख कारण रहेको कार्कीको धारणा छ। ‘काठमाडौं–बेइजिङबीच समस्या गम्भीर हो भन्ने किसिमले कहिल्यै कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन’, कार्कीले भने, ‘यसको मार व्यापारीले मात्र भोग्नुपरेको छ।’  

पूर्ववाणिज्य सचिव ओझा पनि नेपाल–चीनबीचको व्यापार अवरोधमा धेरै समस्या जेलिएर आएको बताउँछन्। सत्तामा बस्नेहरूले चीनसँगको व्यापारिक समस्यालाई हल्का रूपमा लिएको र समस्या समाधानमा कूटनीतिक प्रयास फितलो देखिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले चीनलाई विभिन्न सबालमा विश्वासमा लिन सकेको छैन। काठमाडौंमा हुने फ्री तिब्बत गतिविधिदेखि कोभिडसम्मका सबालमा नेपालले चीनलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छ तर त्यसो हुन सकेको छैन।  

‘सरकारले चीनसँगको व्यापार हेर्ने गरी पाँचवटा मिसन राखेको छ’, पूर्वसचिव ओझाले नागरिकसँग भने, ‘तर व्यापारमा सधैं समस्या देखिइरहेका छन्। यसले मिसन राख्नुको औचित्यसमेत साबित हुन सकेको छैन।’ भन्सार विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार चीन नेपालसँग अनुदार देखिनुमा उनीहरूको आफ्नै धारणा छ। नेपालले समस्या परेका बेला मात्र चीनलाई सम्झन्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूको छ।  

उनका अनुसार दुई मुलुकका बीचमा हुने व्यापार वार्तामा चिनियाँहरूले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनेका बेला उत्तरी छिमेकीलाई कम महत्व दिने गरेको गुनासो गर्छन्। यिनैकारण भन्सार नाका सञ्चालनमा उनीहरूलाई कुनै हतारो नभएको ती पूर्वमहानिर्देशकले बताए। आकार सानो भएकाले पनि चीनले नेपालसँगको व्यापारलाई खासै महत्वमा राख्ने गरेको छैन। ती पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार पछिल्लो समय नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) लाई स्वीकार गरेपछि चीन नेपालसँग त्यति खुसी छैन। चीनले यो परियोजना नेपालमा लागू नहोस् भनेर सक्दो जोड दिएको थियो। नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी प्रभावले चीनलाई थप चिन्तामा पु¥याएको छ। यही भएर अहिलेको व्यापारिक समस्या समाधानभन्दा झनै बल्झाउने नीति चीनको छ। ती पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि राजनीतिक विषयमा तनाव उत्पन्न भएका बेला व्यापारमा समस्या पैदा गर्दै आएको छ। अहिले चीनले भारतको यही सिको गरेको देखिन्छ।  

नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा समस्या आएपछि दुई मुलुकबीचको व्यापारिक गतिविधि पनि अन्य मुलुकको जस्तो बढ्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात भारतलगायत अन्य मुलुकमा उल्लेख रूपमा बढेकोमा चीनतर्फ उल्टै घटेको छ।  

नेपालको गत वर्ष कुल वस्तु निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको थियो। यसमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ४५.९ र ३०.४ प्रतिशतले बढेकोमा चीनतर्फको निर्यात उल्टै २०.४ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा चीनबाट २ खर्ब ६४ रूपैयाँका सामान आयात भएको थियो।

निर्यातका सबालमा मात्र होइन; वस्तु आयातमा पनि चीनसँगको व्यापार धेरै बढ्न सकेको छैन। गत वर्ष भारतबाट हुने आयात साढे २३ प्रतिशतले बढ्दा चीनबाट हुने आयात १३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। २०७२ अघि प्रतिशतका आधारमा हेर्दा चीनको व्यापार भारतीयभन्दा धेरैले हुने गरेको थियो।  

पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीका सामान बोकेका करिब पाँच सय कन्टेनर चीनतर्फ रोकिएका छन्। महासचिव कार्कीले लत्ताकपडा, मोबाइल, जुत्ताका कच्चा पदार्थ, ओखर, मल, स्याउ, अदुवा, लसुनलगायत सामग्री बोकेका ट्रक रोकिएका छन्। यसमध्ये धेरैजसो सामान दसैं र जाडोलक्षित छन्।व्यवसायीले कोभिड देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेर नाका सुचारुका लागि कूटनीतिक पहल गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छन्।

दुई नाकाबाट विगतमा दैनिक साढे दुई सयसम्म कन्टेनर आउने गरेकोमा अहिले रोकिएको छ। चीनले गत शनिबारदेखि तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याएको भने पनि दुई दिनमा आठवटा मात्र कन्टेनर छाडिएको छ। ‘दुई दिनमा आठवटा कन्टेनर छाड्नु नाका बन्द भएको छैन भन्ने देखाउन मात्र हो’, कार्कीले भने। 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ०१:३३ मंगलबार

नेपाल–चीन व्यापार