विराटनगर-सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको विकास र विस्तारमा मुख्य रूपमा आधा दर्जन अवरोध देखिएका छन्। जोगबनीनजिकैको मिरगञ्ज पुल र बथनाहा-कटहरी रेल मार्ग सञ्चालनको टुंगो नहुनु, विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा नहुनु, गुणस्तरहीन सडक, उद्योगमैत्री सरकारी नीति लगायत अवरोध हुन्, जसले यो करिडोरको विकास र पुरानो वैभवलाई समाप्त पार्न मुख्य भूमिका खेलेका छन्।

यी पूर्वाधार निर्माण गर्न सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले वर्षाैंदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। तर, व्यवसायीका लागि मुलुकमा सरकारविहीनको अवस्था छ।

यीमध्ये दुईवटा पूर्वाधार मिरगञ्जको पुल र बथनाहा कटहरी रेल मार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन्। तर, सञ्चालनमा कहिले आउने भन्ने अझै टुंगो छैन। मिरगञ्ज पुलको निर्माण करिब सम्पन्न भइसकेको छ। तर, सञ्चालनका लागि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले सरकार गुहारेको वर्षौं भइसक्यो, अझैसम्म सञ्चालनका लागि चासो देखाएको छैन। विराटनगर नाका जोड्ने भारतको जोगवनीस्थित मिरगञ्ज पुल अवरुद्ध भएपछि जोगबनी नाकाबाट हुने आयात-निर्यात ९ महिनादेखि ठप्प भएको छ। स्ट्रिल्स स्ट्रक्चरको जीर्ण पुल भासिएपछि पुलमा सबै किसिमका मालबाहक सवारीसाधन आवतजावतमा भारतले रोक लगाएको छ।

नयाँ पुल निर्माण भइनसकेको र पुरानो पुल भासिएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाली व्यवसायीले वैकल्पिक बाटो अपनाउनुको विकल्प छैन। अहिले व्यसायीले सुनसरीको भान्टाबारी नाका प्रयोगमा ल्याएका छन्। मिरगञ्ज पुलको विकल्पमा भान्टाबारी नाका प्रयोग गर्दा व्यवसायीलाई एक सय किलोमिटरभन्दा धेरै घुम्नुपर्ने हुन्छ। यसले आयात-निर्यातमा प्रतिट्रक २० देखि ३० हजार रूपैयाँसम्म ढुवानी लागत बढेको छ। यो नाका हुँदै दैनिक ३ सय हाराहारी मालबाहक सवारीसाधान आउने जाने गर्छन्। ९ महिनाको अवधिमा रि-रुटकै कारण करोडौं रूपैयाँ ढुवानीका लागि थप खर्च गर्नुपरेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए।

उनले पुल भासिएर बाटो अवरुद्ध भएदेखि नै एकतर्फी रूपमा भए पनि नयाँ पुलबाट मालबाहक सावारीसाधन आवतजावतको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेको तर उद्योगी व्यवसायीको माग कसैले नसुनेको गुनासो गरे। रिजालले भने नयाँ मिरगञ्ज पुलबाट जतिसक्दो चाँडो मालबाहक सवारी आवतजावतको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक पहलका लागि हामीले पटकपटक सरकारलाई आग्रह गर्‍यौं। तर, सरकारले हाम्रो मागका विषयमा कुनै चासो देखाएन।

उनका अनुसार अहिले मिरगञ्जको नयाँ पुल तयार भइसक्दा पनि कहिले सञ्चालनमा आउने भन्ने टुंगो लागेको छैन। उनले भने, ‘मिरगञ्ज पुलको विकल्प निर्माणाधीन नयाँ पुल नै भएकाले जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याएर दीर्घकालिन रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’

यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बारम्बार उठाउँदै आएको अर्को विषय बथनाहा कटहरी रेलमार्ग सञ्चालनको हो। बथनाहादेखि विराटनगर १८ बुधनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी­­) सम्मको रेलमार्ग ४ वर्षपहिले तयार भइसकेको छ। रेलमार्गको परीक्षणसमेत ४ वर्षपहिले भएको हो। तर, सरकारले अझैसम्म आइसिपीसम्म रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको छैन। रेलमार्ग निर्माण हुनु सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरलगायत प्रदेश १ कै उद्योग व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि सञ्चालनमा ढिलासुस्तीले यस क्षेत्रका उद्योगहरूले लाभ लिन सकेका छैनन्।

सरकारसँग तत्काल कोलकाता बन्दरगाहदेखि विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकीसम्मको भागमा मालबाहक रेल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे पनि सरकारले खासै चासो नदेखाएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए।

उनले भने, ‘रेल मार्गको विकास भए ढुवानी लागत आधा जति नै कम पर्न जान्छ। तर, विडम्बना विराटनगरको आइसिपीसम्म रेल मार्ग तयार भइसके पनि अझैसम्म मालबाहक रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कहिले आउने भन्ने पनि अत्तोपत्तो छैन।’ पूर्वाधारको कमीले औद्योगिकीकरणमा समस्या भइरहे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई पूर्वाधार चाँडो तयार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अझै आइनसकेको उनले बताए।

‘हामी समस्या राख्छौं, सरकारका मन्त्रीहरू कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। हाम्रा अगाडि समस्या समाधान गर्ने वाचा पनि गर्नुहुन्छ। तर, काठमाडौं फर्केपछि सबै बिर्सनुहुन्छ,’ उनले भने। विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँचचौकीसम्म कार्गोरेल सञ्चालनका लागि सरकारले बुधनगरस्थित रेल स्टेसनदेखि एकीकृत जाँच चौकीसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ। रेल स्टेसनबाट एकीकृत जाँच चौकीको दुरी दुई सय मिटर मात्रै रहेकाले सरकारले काम सुरु गरे पहुँच मार्ग निर्माण गर्न धेरै समय लाग्दैन।

हाल भारत तथा तेस्रो देशबाट विराटनगर नाका हुँदै आयात हुने अधिकांश औद्योगिक कच्चा पदार्थ स्थलमार्गबाटै आयात भइरहेको छ।’ स्थल मार्गबाट आयात गर्दा भन्दा रेल मार्गबाट आयात गर्दा ढुवानी भाडा करिब ५० प्रतिशतले नै सस्तो पर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्।

कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म स्थलमार्गबाट आयात गर्दा प्रतिकिलो ७ रूपैयाँ ढुवानी लागत पर्ने गरेको छ। त्यही वस्तु रेलमार्गबाट आयात गर्दा प्रतिकिलो ३ देखि ४ रूपैयाँ लागत पर्नेछ। कोलकाता-विराटनगर कार्गो रेल सञ्चालनमा आए सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत उद्योगहरूको भन्दा सस्तोमा कच्चा पदार्थ आयात गर्नसक्ने भएकाले यस क्षेत्रका उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने र यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न लगानीकर्ता आकर्षित हुने उद्योगी/व्यवसायीको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत रेलमार्ग प्रदेश १ को औद्योगिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने बताउँछन्। उनले रेल मार्ग सञ्चालनमा आए आयात-निर्यातमा सहज हुने मात्रै नभई ढुवानी लागत कम भई नेपाली उद्योगी व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्नेछ। ढुवानी लागत मात्रै हैन, रेलसेवा सञ्चालनमा आएपछि वस्तु आयातको समयको बचत हुनेछ। यस्तै ट्रकबाट आयात गर्नुभन्दा रेलबाट आयात गर्दा सामानको सुरक्षा पनि हुने गर्दछ।

यस्तै सडकमार्गबाट आयात गर्दा हुने विभिन्न खालका अवरोधहरू पनि रेलमार्गमा नहुने भएकाले आयात-निर्यातमा सजिलो पनि हुनेछ। उनले भने, ‘रेलमार्गबाट आयात गर्दा, समय र पैसाको बचत हुनुको साथै विश्वसनीय सुरक्षा पनि हुनेछ।’ हाल एउटा पुल बिग्रिँदा देखिएजस्तो समस्या पनि रेल मार्गमा नहुने राउत बताउँछन्।

नेपालले समयमै रेल मार्ग र स्टेसनको जग्गाको व्यवस्थापन गरेको भए ४ वर्षपहिल्यै मोरङको कटहरीसम्म रेल आइसक्ने थियो। तर, सरकारले अझैसम्म पनि कटहरीको रेल स्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। स्थानीयले मुआब्जा थोरै भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि कटहरीस्थित रेल स्टेसन निर्माणको काम ४ वर्षदेखि अवरुद्ध छ।

बथानाहा-कटहरी रेलमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको थियो। नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्वाधार भारत सरकारले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, भारतले रेलमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का लगाए पनि नेपालले जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा करिब डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा अझै पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ सुरु भएको रेलमार्ग नेपालको उदासीनताले ८ वर्ष बितिसक्दा पनि अलमलमा परिरहेको छ।

यस क्षेत्रको अर्को समस्या जग्गाको व्यवस्थापन हो। सडक पूर्वाधार भएको स्थानमा जग्गा निक्कै महँगो भएको छ। जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्नसक्ने अवस्था नै नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहोरा बताउँछन्। उनका अनुसार उद्योगमा गर्ने लगानी बराबर नै जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योगीहरूले जग्गा खरिद गरेर उद्योग लगाउँदा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले जग्गाको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि हामीले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनुवाइ नगरेको बोहोराको गुनासो छ। उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि हामीले सरकारकै स्वामित्वको सुनसरीको अमडुवास्थित जग्गा समेत देखाइदिएका छौं। तापनि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि चासो देखाएको छैन।’ सरकारले लगानीकर्ताको रूपमा सोच नबदलेसम्म जतिसुकै सम्भावना भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न मुस्किल हुन्छ।

यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा मात्रै नभई उद्योगका उत्पादनको प्रवर्द्धनमा समेत समस्या छ। स्थायी किसिमको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाका लागि उद्योगी व्यवसायीले कराएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो अझैसम्म औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणको सुरुवात हुन नसकेको वाग्मती आयल इन्डस्ट्रिजका निर्देशक उद्योगी नन्दकिशोर राठीले बताए।

उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रवर्द्धनका गर्न औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि बारम्बार माग गरे पनि अझै निर्माणको काम सुरु भएको छैन। प्रदर्शनीस्थलका लागि जग्गाको समेत व्यवस्था गर्दा पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु गर्न सरकार तत्पर नहुनुले सरकार स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा समेत उदासीन भएको उद्योगी राठीको गुनासो छ।

यस क्षेत्रको अर्को समस्या उत्पादित वस्तु स्वदेशी बजारसम्म पुर्‍याउन राम्रो सडक पूर्वाधार नहुनु पनि हो। सरकारले महेन्द्र राजमार्ग समेत राम्रो बनाउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ।जसकारण उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउनै गाह्रो भएको छ। उद्योगका उत्पादन बजार पुर्‍याउन सडक पूर्वाधार मात्रै राम्रो हुँदा पनि समय र ढुवानी लागत बचत हुने उद्योगीहरू बताउँछन्।

चार वर्षपहिले लिक परीक्षणका लागि विराटनगरको बुधनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँचचौकीमा ल्याइएको रेल (माथि)। जोगबनी नाकानजिक भारततर्फको जीर्ण अवस्थाको मिरगन्ज पुल। यो पुल भासिएर विगत ९ महिनादेखि जोगबनी नाकाबाट आवतजावत गर्ने मालबाहक सवारीसाधन सुनसरीको भान्टाबारी नाका रि–रुट गरिएको छ। 

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७९ ००:४७ आइतबार