तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ असारमा चीन भ्रमण गर्दा दुई देशबीच रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारी भयो। उक्त समझदारीअन्तर्गत रेल्वे परियोजना कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ अनुदानमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन शीघ्र अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले २०७६ असोजमा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता भयो।
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यी गत चैतमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुई देशबीच अन्तरदेशीय रेल्वे परियोजनाका लागि चिनियाँ सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्राविधिक सम्झौता भयो।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको हालै भएको चीन भ्रमणमा पनि चिनियाँ समकक्षी वाङसँग अन्तरदेशीय रेल्वे परियोजनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ सहयोगमा अघि बढाउने सहमति भएको छ। केही वर्षयता दुवै देशबाट भइरहेका हरेकजसो उच्चस्तरीय भ्रमणमा अन्तरदेशीय रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन छलफलको विषय बन्ने गरेको छ। त्यस्ता भ्रमणका बेला काठमाडौं–केरुङ रेल्वे परियोजनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनबारे सम्झौता पनि भइरहेका छन्। तर दुई देशबीच रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको करिब चार वर्षसम्म पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार अन्तरदेशीय रेल्वे परियोजनासम्बन्धी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भने भइसकेको छ। तर परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनबारे दुई देशबीच सम्झौता भए पनि सुरुमा कसले लगानी गर्ने भन्ने कुरा तय नभएका कारण लामो समयसम्म पनि अध्ययनको काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘सुरुमा कसले लगानी गर्ने भन्ने कुरा नै प्रष्ट भएको थिएन। त्यसैले अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेन। अहिले आएर मात्र सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ,’ उनले भने। यो खर्चिलो र अध्ययनका लागि पनि लामो अवधि लाग्ने भएकाले सम्झौता हुनेबित्तिकै सम्पन्न हुन नसक्ने ती अधिकारीले बताए। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आर्थिकसँगै प्राविधिक पक्ष पनि महŒवपूर्ण हुने भएकाले दुई देशबीच हुने भ्रमणमा यससम्बन्धी फरकफरक सम्झौता हुने गरेको जानकार बताउँछन्।
अध्ययनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक आर्थिक, प्राविधिकलगायत विषयलाई एकैपटक टुंग्याएर अघि बढ्न सकिने भए पनि त्यसो नभएर एउटा–एउटा सम्झौता गरेर परियोजनालाई थप लम्ब्याउने काम भइरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘अध्ययनलाई अघि बढाउन दुई देशका अधिकारी बसेर समयमै आवश्यक सबै प्रक्रिया टुंग्याउनुपथ्र्याे। तर लामो समयको अवधिमा एउटा–एउटा सम्झौता गर्दा यसले अध्ययनको समयलाई लम्ब्याउने काम गर्छ,’ ती अधिकारीले भने।
पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य वर्तमान सरकार बनेसँगै चीनसँगको सम्बन्धमा आएको उतारचढाव र कोरोना महामारीका कारण पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काममा ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउँछन्। ढिलै भए पनि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन चिनियाँ पक्षले गरेको सहमतिलाई उपलब्धिमूलक ठान्छन् उनी। ‘चिनियाँ प्रक्रियाअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन भनेको डिपिआरजस्तै हो। त्यसैले केही ढिला भए पनि त्यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने। पछिल्लो समय नेपालसँगको सम्बन्धमा केही सुधार भएसँगै चिनियाँ पक्ष सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन सहमत भएको उनी बताउँछन्।
चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत हिमालय क्षेत्र हुँदै नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तारबारे दुई देशबीच सहमति भए पनि भौगोलिक विकटताका कारण परियोजना सम्पन्न गर्न लागत र समय धेरै लाग्ने जानकार बताउँछन्। तर, असम्भव कामलाई पनि सम्भव बनाइरहेको चीनका लागि हिमालय क्षेत्र हुँदै रेलमार्ग बनाउने कुरा मुस्किलको विषय होइन।
पूर्वाधारविद् आचार्य चीनसँग नेपालको सबै स्वार्थ नमिले पनि अन्तरदेशीय रेल्वे परियोजना नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ परियोजना भएकाले यसलाई यथाशक्य अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। यसमा नेपालको र चीनको पनि समान स्वार्थ रहेको बताउँदै उनले विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनको बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीका लागि पनि यो परियोजना महŒवपूर्ण भएको बताए।
आचार्य परियोजनाको प्राविधिक पक्षमा नेपालले पनि अपनत्व र साझेदारी गर्नुपर्ने तर त्यसतर्फ पहल नभएको बताउँछन्। यसमा सरकारको पहल शून्य रहेको उनको भनाइ छ। काठमाडौं–केरुङ रेल्वे परियोजना निर्माणबारे विभिन्न किसिमका नकारात्मक धारणा पनि आइरहेको भन्दै उनी नेपालको आर्थिक परिवर्तनका लागि यो ‘गेम चेन्जर’ परियोजना भएकाले त्यस्ता हल्लाका पछि लाग्न नहुने बताउँछन्। यो परियोजना निर्माण हुँदा नेपाललाई मात्र नभएर भारतलाई पनि फाइदा हुने र नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासम्म रेल्वे कनेक्सनको सम्भावना रहेको आचार्य बताउँछन्।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७९ ०१:१९ शनिबार
