नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को आइतबार बसेको संचालक समितिको बैठकले आगामि पुस १७ (सन् २०२३ जनवरी १) देखि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा ल्याउने निर्णय त गर्‍यो। तर, विमानस्थल संचालन हुनुअघिका केही काम भने अझै अपूरा छन्। विमानस्थल संचालनमा मुख्य बाधक मानिएका ती अवरोध नहटेसम्म हवाई उडान र अवतरण सम्भव नहुने यसअघि विज्ञहरुले बताईसकेका छन्।

पोखराको यो विमानस्थल संचालनमा मुख्य बाधक मानिएको ‘एप्रोच’मा पर्ने पूर्वपट्टिको रिठ्ठेपानी डाँडाको कटान अझै सकिएको छैन। डाँडा कटानको प्रक्रिया अघि बढेको र कटान सकिएपछि बल्ल क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। जतिसक्दो छिटो डाँडा कटान सकेर आगामि कात्तिकभित्र क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ। त्यसबाहेकको अर्काे समस्या हो विमानस्थल हुँदै बग्ने सहरको भेलको पानी। त्यसको पनि समस्या अझै स्थायी समाधान भएको छैन।

त्यसबाहेक सबैभन्दा बढी बाधक मानिएको यहाँको ल्याण्डफिलसाइट स्थानान्तरणको प्रक्रिया नै सेलाएको छ। ल्याण्डफिलसाइट सार्ने काम पोखरा महानगरपालिकाका लागि ‘फलामको च्यूरा’ चपाए सरह भएको छ। पोखरा महानगरले पोखरा–१४ को बाच्छेबुडुवा क्षेत्रमा अहिले सहरको फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। ल्याण्डफिलसाइट व्यवस्थापन विमानस्थल संचालनको सबैभन्दा ठुलो बाधक मानिएपनि यो कहाँ र कहिलेसम्म सरिसक्छ भन्ने यकिन जवाफ कसैसँग छैन। वर्षाैदेखिको यो समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ।

पोखरा महानगरले वर्षाैदेखि सहरको फोहर व्यवस्थापन गरिरहेको बाच्छेबुडुवास्थित ल्याण्डफिल साइट  विमानस्थलबाट करिब दुईकिलोमिटर दूरीमा पर्छ। ल्याण्डफिल साइटका कारण विमानस्थल क्षेत्रमा चरा आकर्षित हुने र त्यसका कारण हवाई उडान र अवतरणमा जोखिम निम्तिने चिन्ता सरोकारवालाको छ। यी सबै समस्या थाती रहेकै अवस्थामा जनवरी १ लाई लक्षित गर्दैै विमानस्थल संचालनको टुंगो प्राधिकरणले लगाएको छ।  

प्राधिकरणका पोखरा प्रमुख विक्रम गौतम रिट्टेपानी डाँडा कटानको प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले कात्तिकभित्र कटान सकेर क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। सबैभन्दा महत्वपूर्ण समस्या मानिएको ल्याण्डफिलसाइट स्थानान्तरणका विषयमा पोखरा महानगरले तत्कालै पहल थाल्ने आश्वासन दिएको र जनवरी १ को उडानलाई प्रभाव नपार्ने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले त्यही अनुसार तिथि तय गरेको गौतमले बताए।  

‘रिट्टेपानी डाँडा कटान सकिसक्दा हामीले ल्याण्डफिलसाइट पनि सारिसक्छौ भनेर महानगरले आश्वासन  दिलाएकोले हामीले जनवरी १ को दिन तोकेका हौ,’ गौतमले भने, ‘जनवरी १ को हाम्रो लक्ष्यलाई हेरेर महानगरले काम गर्ने आश्वासन दिएको छ। डाँडा कटान सकिसक्दा ल्याण्डफिलसाइटको व्यवस्थापन पनि भइसक्छ भनेर महानगरले भनेपछि हामी ढुक्क छौ।’ यसअघि प्राधिकरणले ल्याण्डफिलसाइट सरेको अवस्थामा पनि कम्तिमा ६ महिनासम्म विमानस्थल संचालन गर्न नसकिने बताउँदै आएको थियो। तर, अहिले भने झन्डै पाँचमहिना अघि नै विमानस्थल संचालनको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ, त्यो पनि ल्याण्डफिल साइट नसर्दै।

‘६ महिना प्राकृतिक कुरा हो। हालको ल्याण्डफिलसाइट छोप्नासाथ खानाको अभावमा चरा बाहिरिनेछन, त्यसबाहेक आसपासका रुख नभएपछि बासस्थान कम हुनेछ र विमानस्थल संचालन गरेपछि अवरोधका कारण चराको आउजाउ कम हुने अपेक्षा हो,’ उनले भने, ‘खाना, बास र विरचणका लागि त्यस क्षेत्रमा चरा आउने हुन्। सबैतिर अप्ठेरो परेपछि चरा बिस्थापित हुनेछन भन्ने विश्वास हो। त्यसैले जुन दिन ल्याण्डफिलसाइट सर्नेछ, त्यो दिनदेखि चरा अन्यत्र जानेछन।’

गौतमले महानगरले जतिसक्दो छिटो ल्याण्डफिलसाइट अन्यत्र सार्नुको विकल्प नरहेको बताए। ‘हामीसँग अब असाध्यै कम समय छ। हामीले विमानस्थल संचालनको तयारीको लागि विभिन्न सुरक्षा निकाय, भन्सार, मौसम, एयरलाईन्स लगायतका निकायसँग छलफल थालेका छौ,’ उनले भने, ‘अरु कुनै अप्ठेरो छैन, बाँकी काम ल्याण्डफिल साइट हो। डाँडा कटानको काम सकिन्छ। ढल व्यवस्थापन अहिले समस्या छैन। ल्याण्डफिलसाइटबारे महानगरको आश्वासनमा ढुक्क छौ।’

ल्याण्डफिलसाइट कहाँ सार्ने भन्ने नै टुंगो लागेको छैनः महानगर

विमानस्थल संचालनका लागि मुख्य बाधक मानिएको ल्याण्डफिलसाइट स्थानान्तरण गर्ने जिम्मा पाएको पोखरा महानगरपालिकाले भने अहिलेसम्म कहाँ लगेर पोखराको फोहर व्यस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन। यसअघिका प्रस्तावित ल्याण्डफिलसाइटमा स्थानीयको अवरोधले महानगर पछाडि सर्नुपरेको थियो। महानगरले गरेको एक अध्ययनले पोखरा आसपासका विभिन्न तीनवटा ठाउँ नयाँ ल्याण्डफिल साइटका लागि प्रस्तावित गरेको थियो।  

पहिलो प्राथमिकतामा पोखरा–२० र १६ को सिमानामा पर्ने पस्मराङ थियो। दोश्रो प्राथमिकतामा पोखरा–३३ को पुणिटार क्षेत्र र तेश्रो विकल्पमा पोखरा–१३ को काहुँखोला र विजयपुर बीचको खण्डमा पर्ने ढाँडबेसी प्रस्तावित थियो। तर, पम्मराङ र पुणिटारका बासिन्दाले ल्याण्डफिल साइट बनाउन नदिने बताइसकेका छन। त्यसपछिको तेश्रो विकल्पमा भने महानगर अझै अगाडि सरेको छैन।  

‘जनवरी १ देखि विमानस्थल संचालन गर्ने भन्नेबारे हामीले पनि जानकारी पाएका छौ। तर, विमानस्थल संचालनको बाधक मानिएको ल्याण्डफिलसाइट कहाँ सार्ने भन्नेमा अझै टुंगो छैन,’ महानगरका प्रवक्ता भरत पौडेलले भने, ‘कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय पनि भएको छैन। ठुलो र निर्णायक प्रगति भएको छैन।’ उनले यसअघिका दुइवटा प्रस्तावित ठाउँमा विरोध भईसकेकाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए।  

‘अब पुरानै तरिकाले फोहर थुपार्नेगरि मात्र ल्याउण्डफिलसाइट चलाउने होइन, अहिलेको ल्याण्डफिलसाइट फोहर डम्पिङ गर्ने ठाउँ मात्र भएको छ। अब फोहर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फोहर वर्गीकरण गर्न सके कम क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन हुन सक्छ। नत्र डम्पिङ गर्न खोजेर सम्भव हुँदैन।’ वर्गीकरण गरेर फोहर व्यवस्थापन गर्ने तरिकाबारे छलफल चलिरहे पनि निचोड भने ननिस्केको उनले बताए।  

हामीसँग समन्वय छैनः प्रदेश सरकार  

पोखरामा बनेको यो विमानस्थल संचालनका लागि बाधक मानिएको ल्याण्डफिलसाइट व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मा महानगरको हो। तर, महानगर एक्लैले नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग सहयोग लिन सक्ने भएपनि त्यो खालको सहयोग नमागेको प्रदेश सरकारको भनाई छ। त्यसबाहेक विमानस्थल संचालन गर्नुअघिका मुख्य समस्या समाधान नभई विमानस्थल संचालनको मिति तोक्नुलाई ‘हतार’ मान्न सकिने प्रदेश सरकारको भनाई छ।  

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले ल्याण्डफिलसाइट र ढल व्यवस्थापन तथा डाँडा कटान नसकिँदै विमानस्थल संचालन गर्ने तिथि तोक्नुलाई हतार मात्र भएको बताउँछन्। ‘प्राधिकरणले तीनवटा समस्या समाधान नभएसम्म विमानस्थल चल्न सक्दैन भनेर भन्दै आएको थियो। अहिले पनि ती समस्या उस्तै छन,’ उनले भने, ‘मुख्य बाधक मानिएका समस्या नै समाधान नभई विमानस्थल संचालन गर्नु हतारो मात्र हो। यसबारेमा प्रदेश सरकारसँग रायसुझाव समेत मागिएको छैन।’ उनले मुख्य समस्या समाधान नभएसम्म विमास्थल चल्ने आधार नभएको पनि बताए।  

त्यसबाहेक ल्याण्डफिलसाइट स्थानान्तरणका लागि पनि महानगरले प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेको पनि छैन। ‘ल्याण्डफिलसाइट सार्ने मुख्य जिम्मा महानगरको हो तर, प्रदेश र संघ सरकार नै ल्याण्डफिलसाइट सार्ने कर्तव्यबाट हट्न मिल्दैन र हटेका पनि छैनौ,’ उनले भने, ‘ल्याण्डफिलसाइट सार्ने क्रममा आवश्यक परेमा राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी रुपमा सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार छ। तर, अहिलेसम्म महानगरले प्रदेश सरकारसँग कुनै सहयोग मागेको छैन।’ महानगरका प्रमुखले नै भेटका क्रममा ल्याण्डफिलसाइट सार्नका लागि पहल भईरहेको बताएकोले प्रदेश सरकारले उत्तिसारो चिन्ता नलिएको पनि प्रवक्ता केसीले बताए। 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ ०९:३८ सोमबार