नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रुपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार अर्थसमितिले समितिले आगामी कार्ययोजनाका विषयमा गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तलमाथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताए।
पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सिमित व्यवसायीक घराना, कुनै एक व्यक्तीलाई फाइदा र अरुलाई नोक्शानी पुग्ने काम भइरहेको बताए। उनले इस्तो काम अर्थमन्त्रीहरुले यो वर्ष मात्रै गरेको नभएर विगतमा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेकाले समितिले पुनःविचार गर्ने काम गर्नसक्ने बताए।
उनले समितिले संविधानले दिएको अधिकार समेत पूरा गरी काम गर्न नसकेको पनि बताए। पाण्डेले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको संघीयता अनुसार आयोजनाहरुको बाँडफाड गरेर काम गर्न नसक्नु रहेको बताए। उनले मन्त्री,सांसदहरुका सानासाना योजनाहरु पनि काम भएको तर ठूला आयोजनाहरु काम नै हुन नसकेको दाबी गरे। पाण्डेले साना योजना स्थानीय तहमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा संसदहरुको नै दुई मत भएकाले समस्या रहेको बताए। उनले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय गौरुव,ठूला र साना आयोजना बनाउने छुटै अधिकार प्राप्त छुटै संगठनात्मक संरचना आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने,‘ करका दर तल र माथि हेरफेर गर्ने कुरामा प्रश्न उठेको छैन। अहिले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको बेलामा भएको अधिकार ठिक ढङगले प्रयोग गरेन भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ। किन अहिले बजेटको दिन जे गरे पनि अर्थमन्त्रीलाई स्वतन्त्र छ। अर्थमन्त्रीले कसैसँग सोध्नै पर्दैन। यो कुराले केही व्यवसायी,केही व्यक्तिसँग मिल्ने,अरुलाई नोक्साना पुर्याउने काम गरेको जस्ता प्रश्न यो वर्ष मात्रै नभएर विगतमा पनि उठ्ने गरेको छ। यस्तो विषयमा समितिले हेर्दा राम्रो हुन्छ। यो भन्दा अलग समिति भन्दा पनि यही समितिले गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७९ ०९:३० शुक्रबार
