गोरखाको मनास्लु पदमार्गमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ। कोभिडका कारण २०७६÷७७ को अन्त्यदेखि पर्यटकको घटेको मनास्लु क्षेत्रमा २०७७÷७८ मा एक सय ९४ जनाले मात्रै यात्रा गरेका थिए। २०७८/७९ को गत आर्थिक वर्ष कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गएपछि दुई हजार दुई सय ६६ जना पर्यटकले मनास्लु क्षेत्रमा यात्रा गरेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) ले जनाएको छ।  

गत आर्थिक वर्ष बढेको यो संख्या २०७५/७६ को भन्दा कम हो। उक्त वर्ष सात हजार छ सय ५५ जना बिदेशिले मनास्लु क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। यो संख्या अहिलेसम्म कै धेरै हो। कोभिडको प्रभाव कम भएपछि पर्यटक बढ्न थालेको एमक्याप गोरखाका संरक्षण अधिकृत अजित तुम्बाहाम्फेले बताए।  

गत वर्ष सबैभन्दा धेरै चैत महिनामा आठ सय आठ जना पर्यटकले मनास्लु क्षेत्रको यात्रा गरेका छन्। बैशाखमा चार सय ३३ जनाले यात्रा गरे भने गत असारमा सबैभन्दा कम १० जना पर्यटक मात्रै मनास्लु पुगे। २०७८ साउन महिनामा एक जना पनि पर्यटक पुगेनन्।  

गत वर्ष मनास्लु पुगेका दुई हजार दुई सय ६६ मध्ये आठ सय ४८ जना महिला र १४ सय आठ जना पुरुष रहेको एमक्यापले जनाएको छ। पर्यटक मध्ये ६१ जना सार्क राष्ट्र भित्रका हुन् भने बाँकी दुई हजार एक सय ९५ अन्य राष्ट्रका हुन्।  

मनास्लु क्षेत्रमा आउने पर्यटकले चुमभ्याली भ्रमण र लार्केपास गर्ने गरेका छन्। साथै आठ हजार एक सय ६३ मिटर अग्लो मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि पनि आरोही आउने गरेका छन्। त्यस्तै पाँच हजार दुई सय १३ मिटर अग्लो लार्के भञ्ज्याङ पार गर्न पनि पर्यटक आउने गरेको एमक्यापले जनाएको छ।  

मनास्लु क्षेत्रको वीरेन्द्रताल, कल्छुमानताल, श्रृङ्गीगुम्बा, पुङ्ेगन गुम्बा, राजेनगुम्बा, म्हुगुम्बा पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। गोरखाको आरुघाटबाट बुढीगण्डकीको किनारै किनार मनास्लु क्षेत्रसम्म पदमार्ग फैलिएको छ। कतिपय पर्यटक भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत मनाङ हुँदै पनि आउने गर्छन्।  

एमक्यापको म्याद सकिएको दुई वर्ष नाघ्यो

मनास्लु क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)को म्याद सकिएको दुई वर्ष नाघिसक्दा म्याद थपको निर्णय हुन सकेको छैन।  

एमक्यापको पहिलो पटक दश÷दोस्रो पटक दश र तेस्रो पटक डेढ वर्ष गरी म्याद थपिएको थियो। एमक्याप गोरखाका संरक्षण अधिकृत तुम्बाहाम्फेले भने ‘हामीले म्याद थपका लागि पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौँ, तर भएको छैन।’

सरकारले म्याद थप नगरेपनि एमक्यापले गोरखामा काम भने निरन्तर गर्दै आएको छ। म्याद थप नहुँदा एमक्यापले कानुनी रूपमा काम गर्न पाएको छैन। दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्र्तगत एमक्यापले काम गर्छ। कोषले बन मन्त्रालय मार्फत म्याद थपका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको बताए पनि कुनै निर्णय नआएको एमक्याप गोरखाले जनाएको छ।

प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने, विकास गर्ने र प्रचार–प्रसारको काम एमक्यापले गर्दै आएको छ। जडीबुटी बिक्री गर्न छुटपुर्जी दिने, सिफारिस गर्ने, संरक्षण सम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण लगायतका कामहरू म्याद थप नहुँदा रोकिएको छ।  म्याद थपाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७९ ११:४४ सोमबार