मुलुकले अहिले अपनाएको शासन पद्दतिमा केही असजिला पक्ष उजागर भएका छन्। खासगरी कुनै एक दलको वहुमत आउन सक्ने अवस्था नरहेको चर्चा भइरहेको छ। समानुपातिक प्रणाली र त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितको तुलनामा एकदमै धेरै संख्या राखिएका कारण बहुमत कठिन हुने गरेको हो। एकातर्फ सरकार बनाउन संसद्का बहुमत सदस्य आवश्यक पर्ने अर्कोतर्फ यही बहुमत कहिल्यै नपुग्ने। यही कारण यस्तै अन्य देशसँगै हाम्रो मुलुकका दल पनि सरकार बनाउनकै लागि सधैँजसो दलबीच गठबन्धन बनाउन बाध्य हुँदै आएका छन्।
यसर्थ गठबन्धन सरकार चलाउनु अनिवार्य हुन पुगेको छ। निर्वाचनको दुई वर्ष नपुग्दै चार सरकार हेरफेर यसैको परिणाम हो। सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ले यसअघिका अन्य अभिलेख तोडिसकेको छ। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत नआए पनि संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य विजयी गराउन सक्नेको सरकार बनाउने पहिलो हक हुन्छ। उसले कथंकदाचित सरकार बनाउन सकेन भने दोस्रो ठूलो दलको अधिकार हुन्छ। तर यहाँ त धेरै समयदेखि न पहिलो दलले यो अवसर पायो न त दोस्रो दलले नै। सधैँ तेस्रो दल, त्यो पनि पहिलो र दोस्रोको तुलनामा निकै कम सदस्य भएको दलले शासनसत्तामा हालीमुहाली चलाउँदै आयो। अझ बेलाबेलामा चौथो दलका नेतालाई समेत प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका सन्दर्भ चर्चा पनि बिर्सन मिल्दैन।
एउटै पोखरीमा मृगदेखि सिंहसम्मले पानी पिए जस्तो वामपन्थी, कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित, स्वतन्त्र आदि विभिन्न रंगविरंगका सरकार बेहोर्नुपरेको छ। सरकार अन्यत्र पनि फेरिन्छन्। कम्तिमा सरकारले काम गरेका हुन्छन्। हामीकहाँ सरकार फेरिनेबाहेक अरू कुनै काम हुँदैनन्। न कुनै सिद्धान्त, न कुनै विचार, न कुनै अजेन्डा बिनाआधारका सरकार मुलुकले भोगेका छन्। कामभन्दा गफका भारी सरकार बनेका छन्। तिनको उद्देश्य सत्तामा आसीन भइ शक्तिको अभ्यास गर्नेबाहेक अरू केही रहेन। यस्तो अवस्थाले सत्तामा बस्नेहरूको त उन्नति प्रगति भयो नै, तर आममानिसमा भने निराशाबाहेक केही प्राप्त भएको छैन।
मुलुकमा अस्थिरता झन् बढ्दै गएको छ। एक दर्जन सांसद पनि नभएका दलले हैसियतभन्दा निकै ठूला र अग्ला आसन खोज्न थालेपछि सत्ता टिकाउनकै लागि नेतृत्व गर्ने दलले माग पूरा गर्नै परेको छ। कसैलाई कुनै अपराध गरेबापत सजाय दिनुपर्दासमेत सरकारको समर्थन फिर्ता लिइदिने धम्कीका कारण पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कसैप्रति प्रश्न उठिसकेपछि उसमाथि छानबिन हुनु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हो तर यही सामान्य विषयसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे सत्ता हाँक्नेहरू। आफ्नो हैसियत नहेर्ने तर सरकार चलाउनेको बाध्यतामाथि प्रहार गर्दै अनावश्यक र स्वार्थी मागहरू राख्दै मोलमोलाइको क्रम पनि चुलिँदै आएको छ।
यो यस्तो अवस्था थियो जसका कारण आमजनताप्रति गठबन्धन भन्ने शब्द नै विरक्तीको कारण बन्न थालेको हो। गठबन्धनमा सामेल दल/व्यक्तिबीच उनीहरूमा वितृष्णा बढ्दै गएको थियो। विशेषगरी भुरे/टाकुरे दलका नेताहरूको रवैयाका कारण सिर्जित यस्तो अवस्थाले गणतन्त्रकै आयु घटाउने काम गरिरहेको थियो। पारिवारिक र क्षेत्रीय/जातीय आधारमा उठेर केही सिट ल्याएकै भरमा सरकारलाई धम्क्याउने, थर्काउने र आफ्ना निजी माग पूरा गराउने क्रममा विधिको शासनलाई समेत चुनौती दिइएको थियो।
यसरी वाक्कदिक्क भएका जनतासामु यतिबेला नयाँ गठबन्धन बनेको छ शासन सञ्चालनका लागि। जसमा संसद्मा सदस्य संख्याका आधारमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सामेल छन्। यो यसअघिका गठबन्धनका तुलनामा प्राकृतिक छ। प्राकृतिक यस अर्थमा कि सत्ता चलाउने नै पहिलो र पहिलोले नसके दोस्रोले हो। पहिलोले एक्लै चलाउन नसकेको अवस्थामा दोस्रोलाई साथ लिएर चलाउनु अस्वाभाविक हैन।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो कि यी दुई ठूला दल मिल्दा सुविधाजनक बहुमत, त्यो पनि स्वतः प्राप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जनादेशमा पछिल्लो स्थानमा रहेका दललाई विशेष उपहार दिइरहनु पर्ने छैन। त्यसैगरी गठबन्धनमा आइसकेपछि पनि उसका घुक्र्याइ बेहोरिरहनु पर्दैन। अनि उसका जस्तासुकै खत पनि माफ गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुलुक मुक्त हुन्छ। अहिले त संसद्मा संख्याको बनावटका कारण जस्तोसुकै सानो दलमा पनि सरकार आफैँले मात्र थामिदिए जस्तो भ्रम पलाउन थालेको हो।
वास्तवमा निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएलगत्तै राजनीतिकमा चासो राख्नेहरूले दुई दललाई मिलेर सरकार बनाउन आग्रह गरेका पनि हुन्। त्यो बेला कांग्रेर र एमालेले आपसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा त्यसो गर्न चाहेनन्। बितेका केही महिनाको अभ्यासले तिनलाई मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीवोधमा पुर्याएको महसुस गर्न सकिन्छ। तिनले यथार्थमै मुलुकको गतिरोध अन्त्यका निम्ति काम गर्न सक्नु पर्छ। त्यसो गर्न नसकी केबल कुर्सीका निम्ति मात्र यो गठबन्धन पनि बनाएका हुन् भने जनअपेक्षा मृगतृष्णा सावित हुनेछ।
अहिलेको गठबन्धनले विगत गठबन्धनका कमजोरी र गल्ती महसुस गर्दै शासन चलाउन सक्यो भने यिनीहरूको क्षय भएको विश्वास पनि पुनर्जागृत हुन सक्छ। धेरै दलका स्वार्थ हेर्नु नपर्ने भएपछि काम गर्ने वातावरण प्राप्त हुन्छ। मुलुकमा शासन, भ्रष्टाचार, अमनचयन आदिलाई बाधा पु¥याइरहेका ऐन, कानुन र संविधानसमेत संशोधनको जुन कुरा उठाइएको छ, त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। संघीयताको कार्यान्वयनका निम्ति अत्यावश्यक ऐन समेत बनाउन नसक्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार चाहिएको छ। त्यो दिन नयाँ गठबन्धनज तत्पर हुनुपर्छ। मुलुकमा जहिल्यै संकटमा यी दुई दल एक ठाउँमा उभिएका छन्, अहिले पनि तिनले यसलाई महसुस गर्न सकेनन् भने पछुतोबाहेक केही पनि हात लाग्ने छैन।
प्रकाशित: १९ असार २०८१ ०६:०८ बुधबार