सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको नीति अनुसार एक वर्षको अवधिमा करिब सवा ५४ अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिवद्धता आएको छ।

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि भएको छ । आव २०७७/७८ मा ३२ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा गत आव २०७८/७९मा बढेर ५४ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ प्रतिवद्धता आएको विभागले जनाएको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिब्ङ लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिएका छन्। विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन्। पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुलनामा चीनको लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ।

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। कोभिडको कारण अघिल्ला वर्ष विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा गिरावट आएको थियो। पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंक मार्फत आउँछ।

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएपछि विदेशी लगानीमा सुधार आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। विभागका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म करिब ४ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। विदेशी लगानी प्रतिवद्धता बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको भए पनि कोभिडको कारण अघिल्लो वर्ष घटेको थियो। लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाए पनि स्वीकृत लिए अनुसार एफडिआई भने आउने गरेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै आएको बताउँछन्। सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। वैदेशिक लगानीका उद्योगबाट १६ हजार ९ सय ५ रोजगारी सिर्जना हुने विभागको दाबी छ।

प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ विजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो र दोहोरो करमा सुधार गरे अझै लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन्। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। उपलब्ध स्थानीय स्रोतसीपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।

नेपालले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरू गरेको थियो। लगानी बोर्ड मार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ। देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स–साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न तत्पर रहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ।

विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचलान गर्ने उद्देश्य छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन।

विदेशी लगानी मात्र नभएर स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता गर्ने क्रम पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ४३ अर्ब कुल लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा लगानी प्रस्ताव १ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँले बढेको हो। आव २०७७/७८मा १ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ मात्र लगानी प्रस्ताव गरिएको थियो। एक वर्षको अवधिमा ९१ ठूला, १ सय ८ मझौला, १ सय १० साना उद्योग दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका सबै उद्योग भने सञ्चालन आउँदैनन्। उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या भने बढेको छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७९ ०३:४५ सोमबार