प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ-बुटबल सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न हुने बेला पनि प्रगति न्यून र निराशाजनक भएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले नारायण बुटबल सडक खण्डको समष्टिगत भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत भएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

समितिको बैठकले समग्र आयोजना नै सम्पन्न हुने सम्झौता अवधिमा यस्तो न्यून र निराशाजनक प्रगतिको कारणले आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।

समितिले यो खण्डको सडक आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न तत्काल समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिन सरोकारवाला निकायलाई निर्देश गरेको छ। समितिले मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित शर्तसहितको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका राष्ट्रिय स्तरका र अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा र गुणस्तरयुक्त रूपमा सम्पन्न हुन नसकिरहेको; र आर्थिक व्ययभार समेत वृद्धि भइरहेको सम्वद्ध सरोकारवाला र सरकारी निकाय समेतको मूल्यांकनबाट स्पष्ट देखिएकाले सम्झौताका शर्तहरूको तत्काल समीक्षा गरी पुन रावलोकन गर्न नेपाल सरकार र भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।

यो खण्डको सडकको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पाेरेसनले बुटबल-नारायणगढ सडक खण्ड ४२ महिनाको अवधिमा १८.४४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ। तोकिएको समयभित्रै काम नगर्ने चिनियाँ कम्पनीले उल्टै दुई वर्ष म्याद थप गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आइरहेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीको म्याद सकिन अब एक महिना (आगामी साउन २२ गते) मात्रै बाँकी छ।

यो सडकअन्तर्गत ११३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनासहित २०७५ चैत ८ गते उद्घाटन गरिएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार यो सडक खण्ड ४२ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सरकारले आव २०७५/७६ मा ११३ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको थियो तर तोकिएको साढे तीन वर्षको भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून देखिन्छ।

सरकारले बुटबल-नारायणगढ सडकखण्डअन्तर्गत ११३ किलोमिटर सडक पर्दछ। यसलाई बुटबल-नारायणगढ पूर्वी खण्डमा ६४.४२५ किलोमिटर पर्छ। त्यसैगरी बुटबल-नारायणगढ पश्चिमखण्ड अन्तर्गत ४८.५३५ किलोमिटर विभाजन गरेर निर्माण गरिदैछ।

त्यसैगरी यो सडक योजनाको पश्चिम खण्डमा ४८.५३५ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुनेछ। यो सडक खण्डअन्तर्गत दाउन्ने खण्डमा १० किलोमिटर सडक तीन लेनको सडक विस्तार गरिनेछ। बजार क्षेत्रको ११.२ किलोमिटर सडक भने ६ लेनको सडक विस्तार गरिदैंछ।

त्यसैगरी २७.३३५ किलोमिटर सडक चार लेनमा स्तरोन्नति र साना र ठूला गरेर जम्मा ३० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो आयोजना २०७५/७६ मा निर्माण सुरू गरिएको थियो। यो खण्डको ठेक्का भ्याटसहित ७ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँमा ठेक्का लगाइएको हो। जसअन्तर्गत दाउन्ने खण्डमा ४.१ किलोमिटर तीन लेनको सडक विस्तार गरिदैंछ।

त्यसैगरी बजार क्षेत्रमा १७.४ किलोमिटर सडक भने ६ लेनको विस्तार गरिने योजना रहेको छ। त्यसैगरी बाँकी रहेको ४३ किलोमिटर सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो।

त्यसैगरी यो खण्डमा साना ठूला गरेर ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खण्डको कुल लागत भ्याटसहित ९ अर्ब १३ करोड लागतमा ठेक्का लगाइएको हो। समितिले देशका राष्ट्रियस्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै क्षतविक्षत हुने गरी उपयुक्त योजनाविना पहुँचमार्गहरू निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता मार्गहरू निर्माणको उपयुक्त नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समिति भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।

समितिले निर्माणाधीन कर्णालीको कालिकोट जुम्ला जोड्ने नाङ्मा पक्की पुल हालैको वर्षाले चर्किएको पाइएकोले यसको प्राविधिक पक्ष तथा गुणस्तर सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन समितिमा पठाउन निर्देश गरेको छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७९ ०२:०६ बिहीबार