बडीमालिका नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै ८ करोड बढी रकम दायित्व तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। अघिल्लो जनप्रतिनिधीको टीमले बजेट ग्यारेन्टी नै नगरी अनुकुलमा योजना निर्माणको अनुमति दिएपछि ८ करोड ४८ लाख ९४ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ दायित्व तिर्नु पर्ने नगरपालिकाले बताएको छ।
गएका २ वटा आर्थिक वर्षमा नगर प्रमुख पदम बडुवाल र उपप्रमुख कविता विष्ट नेतृत्वको कार्यपालिकाले आफू अनुकुल उधारो योजना दिएर दायित्व बढाएको बडीमालिको नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको छ। वार्षिक बजेटको आधा बढी रकम उधारा योजनाकै भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था आएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नगरबासीलाई जानकारी गराएको नगर प्रमुख अमर खड्काले बताएका छन्।
‘बजेटको कुनै ग्यारेन्टी छैन्, कुन शिर्षक र कर्ताबाट आउने हो, त्यसको अत्तो पत्तो छैन्, तर योजना निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको र भुक्तानी मागका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कागज पत्र मात्र देखिन्छन्, यो वर्ष यही उधारा योजनालाई नै यो वर्षको आएको बजेट ठिक्क हुने, अवस्था छ, नगर प्रमुख अमर खड्काले भने।’
पुरानै योजनाको भुक्तानीमा बजेट लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सोचे अनुसारको काम गर्न समेत समस्या हुने नगर उपप्रमुख नन्दाकुमारी थापाले बताएकी छन्। पालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ र ०७७/०७८ को १ करोड ३३ लाख ७४ हजार ८ सय १९ दायित्व तिर्न बाँकी छ। भने आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ६ करोड ६५ लाख १९ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।
कर्मचारीको तलबमा मात्रै पालिकाले करिब ५० लाख दायित्व तिर्न बाँकी छ। पालिकाले कर्मचारी समेत बजेको एकीन नगरी आफ्ना र कार्यकर्तालाई नियुक्ती दिँदाको परिणाम हो। नगरपालिकामा संघ संस्थासँगको साझेदारी र विना बजेटका योजना बनाइएकोले दायित्व बढी देखिएको हो।
०७६/०७७ मा चोयाकोट मावि निर्माणका लागि ३७ लाख ५३ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ अझै दायित्व तिर्न बाँकी रहेको पालिकाले बताएको छ। ०७७/०७८ मा निर्माण सम्झौता गरिएको थुवाकाधँ झोपु निर्माणको ६ लाख, १० शैया अस्पतालको जग्गा व्यवस्थापनमा १२ लाख, कैलाशेश्वरी माविमा १० लाख तिर्नु पर्ने अवस्था छ।
कैलाशेश्वरीमा सम्झौता र स्टमेट भन्दा बढी काम भएको देखाएर १० लाख रकम बढी भुक्तानी गर्नु पर्ने बील उठेको देखिन्छ। मार्तडीको खुलामञ्च निर्माणमा १३ लाख ६७ हजार १ सय ६१, खुलामञ्चदेखी चैडिलसम्म सडक निर्माणमा १७ लाख ३१ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ छ। नेरा मावि भवन निर्माणमा २० लाख १५ हजार ७ सय २७ अझै तिर्न बाँकी छ।
बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका योजनामा लक्ष्मी मावि भवन निर्माण १७ लाख ७ हजार २ सय ४९, थुवाकाँध झोपु जोड्ने रेलिङसहितको बाटो निर्माणमा ५ लाख ७० हजार, नेपाली सेनाको व्यारेकदेखि भम्कीचौरसम्मको नालि निर्माणमा २ लाख ५० हजार र पीपलगाँउ खानेपानी मर्मतमा २५ हजार भुक्तानी बाँकी छ। कालाजग्रा पर्यटकीय पार्क १ करोड ७० लाख ६६ हजार १ सय ४० र सुधारिएको चुलो खरिद युनिसेफसँगको साझेदारीमा ६२ लाख २५ हजार ५ सय २० रुपैयाँ दायित्व तिर्नं बाँकी छ।
यस्तै मेलकाँध शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणमा ५ लाख ४२ हजार ४ सय ४६ तिर्नु पर्नेछ। भने सामाजिक विकास मन्त्रालय साझेदारीमा जडाङ्गा मना सडक, सडक बोर्डसँगको साझेदारीमा ८ लाख ५७ हजार ४ सय, जडाङ्गा कोर्ध सडक, सडक बोर्डसँगको साझेदारीमा ४ लाख २८ हजार ७ सय र खोला घर सडक मर्मत सडक बोर्डसँगको साझेदारीमा २ लाख १४ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ दायित्व छ।
संघ संस्थाको साझेदारीमा १२ लाख र मेलकाँध रजाली सडक मर्मतमा ४ लाख ५८ हजार ८ सय ४६, खडुकादेखि जिल्ली छल्पुन्ना सडक मर्मत १ लाख ८१ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ दायित्व छ। मार्तडीको बसपार्क निर्माणमा ४ लाख ४६ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ, मना सडकको २५ लाख, बाजुरा क्याम्पसको पर्खाल मर्मत २ लाख ५५ हजार १ सय ३० र खरमुक्त छाना निर्माणको ३ लाख १८ हजार ५ सय दायित्व छ। दिन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
अनावश्यक दरबन्दीका कर्मचारीको हेरफेर
बडीमालिका नगरपालिकाले कार्यसम्पादन र मूल्याकंनको आधारमा कर्मचारी हेरफेर गरेको बताएको छ। पाँच जना कर्मचारी हटाएको विषयबारे विरोध हुन थालेपछि नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अनावश्यक दरबन्दी कायम गरी नियुक्ति लिएका र कम कार्यसम्पादनमा परेका कर्मचारीलाई हेरफेर गरिएको जानकारी दिएको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा बाहेक क्षेत्रका अनावश्यक दरबन्दीका कर्मचारीलाई कार्य मूल्याकंन सम्पादनको आधारमा हेरफेर गर्न बाध्य भएको नगर प्रमुख खड्काले बताएका छन्। हटाएका ५ जना मध्य नगरपालिकको एम्बुलेन्स नभएको र एम्बुलेन्स चालक भनेर नियुक्ति गरिएकोमा एम्बुलेन्स खरिद नभएसम्मका लागि सो पद कायम नगरिएको नगर प्रमुख खड्काले बताएका छन्।
पालिकामा विद्युतीय कर्मचारी राख्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा एक जना ती व्यक्तिलाई हटाइएको नगरपालिकाले बताएको छ। कुनै पूर्वाग्रह र राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी हटाएको भन्ने कुरा भ्रम मात्र रहेको बताएका छन्। नगरपालिकाले आर्थिक श्रोत र कामको एकीन नहुँदासम्म म्याद थप्न नसकिने नगर सभाले नै निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७९ १०:५१ शनिबार
