देशको सबै सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको रौतहटमा गत आर्थिक वर्षमा अरबौँ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको अरबौँ रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।  

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गरी रौतहटमा अरबौँ रुपैयाँ फ्रिज भएको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी सडक र भौतिक पूर्वाधारको रकम फ्रिज भएको देखिएको छ।  

संघ सरकारबाट रौतहटलाई प्राप्त एक अर्ब करोड १८ करोड रुपैयाँमध्ये ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने करिब २७ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। संघबाट आएको बजेटमा सबैभन्दा बढी सडकको रकम खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रौतहटका प्रमुख अर्जुन बरालले जानकारी दिए।  

प्रदेश सरकारले जिल्लालाई उपलब्ध गराएको दुई अर्ब एक करोड बजेटमध्ये एक अर्व ३८ करोड मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ६३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको कोलेनिकाले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कृषिमा खर्च गरेको छ। प्रदेशको १० करोड बजेटमध्ये ९ करोड फ्रिज भएको छ। एक करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले काम गर्नै नसकेको कारण कृषिको करोडौँ रुपैया फ्रिज भएको हो। कृषिको बजेट मुस्किलले दश प्रतिशत खर्च हुन सकेको रौतहटमा कृषि र कृषकको विजोग गरेको छ। जिल्लाकै कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेकोमा पनि कृषिको बजेट दश प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुनु दुर्भाग्यको विषय रहेको जिल्लावासीको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रको प्रगति शून्य रहँदा जिल्लाका कृषक भने त्राहीमाम गरिरहेका छन्।

यसैगरी वन, भूसंक्षरण, पूर्वाधार तथा भेटनरीको पनि रकम पनि फ्रिज भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यावसायीको आन्दोलन करिब एक महिनासम्म चलेको थियो। निर्माण व्यावसायीको आन्दोलनले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारको कतिपय मन्त्रालयबाट ढिलो कार्यक्रम स्वीकृत भएको कारण ठेक्का ढिला हुने भएर पनि बजेट फ्रिज भएको हो। स्थानीय तहको चुनावले गर्दा पनि बजेट खर्चमा केही अवरोध भएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। 

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ०२:१६ बुधबार