कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।

करार कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएको र यसले विकास बजेटमा समेत प्रभाव पारेको जनाउँदै कर्णालीका स्थानीय तहले करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउन थालेका हुन्। कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र पलाँता गाउँपालिकाले कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने जनाएको छ। करारमा लिइएका कर्मचारीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि करार सम्झौता नगरिने जनाएका हुन्।

शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यले ‘करारमा कर्मचारी धेरै भएकाले विकास बजेटमा प्रभाव परेको देखिन्छ। स्थानीय तह आफैले यत्रो संख्यामा कर्मचारीलाई मात्र तलब खुवाउँदा विकास बजेटमा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। सोही कारण करार कर्मचारीसँगको कार्य सम्झौता रोक्न लागेका हौँ।’

अध्यक्षका अनुसार पालिकामा स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीले वडासचिव समेतको काम गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘हामीसँग भएका जनशक्तिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले वडासचिवको कामसमेत गरेको देखिएको छ। जुन कामका लागि आएको जनशक्ति हो, सोही कामका लागि मात्र खटाउने व्यवस्था मिलाउन करार कर्मचारीसँग सेवा सम्झौता तोडिन लागेको हो।’

गाउँपालिकाकाले करार सम्झौता गरिएका कर्मचारीलाई हटाउने पालिकाले निर्णय गरेको र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा काजमा घटाउने योजना रहेको जनाएको छ। पालिकामा करार कर्मचारीको संख्या धेरै रहेकाले पालिकाको विकास बजेटमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्दै हटाउन लागिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबहादुर शाहीले बताए। उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा दरबन्दीका लागि माग पनि हुने छ।’

यस्तै दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले करार कर्मचारी हटाएको छ। गाउँपालिकाको असार २८ गतेको बैठकले करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्राविधिक शाखाका सब इन्जिनियर र जिविसबाट हाजिर हुन आएका प्राविधिक कर्मचारीबाहेकका सबै कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि कामकाज नगर्न पत्राचार गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू आफ्नो पक्षको नभएको हुँदा हटाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७९ ०२:४७ शुक्रबार