रूपन्देहीको मर्चवारस्थित सम्मरीमाइ ५ खखडौरका उमेश यादव करिब डेढ दशक अघिसम्म खेतमा तीन बाली लगाउँथे। हिउँदमा तोरी, गहुँ, मकै पर्याप्त उब्जनी हुन्थ्यो। असार पन्ध्रअघि नै धान रोपी सक्थे। खेती गर्न आकाशे पानी कुर्नु पर्दैनथ्यो। किनभने उनको खेतमा २०४८ सालमा बनेको मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको पानी लाग्थ्यो। पुस्तौंदेखि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने त्यहाँका किसानका लागि मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना बरदान सावित भएको थियो तर किसानको त्यो खुसी धेरै वर्ष टिक्न पाएन। देशकै उत्कृष्ट र नमुना भनेर चिनिएको मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा राजनीति घुसेपछि मर्चवारका किसानहरू फेरि आकाशे पानीको भर पर्नु परेको छ।
उर्वर जमिन प्रशस्त रहेको जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइ कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०४६/०४७ सालमा आयोजना सुरु भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघ (सिडिएफ)को १३ करोड र नेपाल सरकारको गरी १८ करोडको लागतमा आयोजना निर्माण भएको हो। २०५१ सालमा निर्माण सम्पन्न भएर २०५४ मा जलउपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
साढे ६ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने लक्ष्य अनुरूप आयोजना निर्माणको कार्य सुरु भएको थियो तर निर्माण सम्पन्न हुँदा ३ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने क्षमताको बन्यो। केही वर्षसम्म यो आयोजना मार्फत मर्चवारीमाइ, सम्मरीमाइ र कोटहीमाइ गाउँपालिकाका बनगाइ, पडरीया, खखडौर, चौरी, हर्नैया, सेमरा, चौरी, मनहरासम्म आयोजनाको पानी नहर मार्फत जान्थ्यो। सिँचाइ पुगेपछि ती गाउँका किसानले वर्षमा चार बाली लगाउँथे।
सिँचाइ बापत किसानले प्रतिकठ्ठा वार्षिक २५ रूपैँयाका दरले शुल्क (पानीपोत ) बुझाए पुग्थ्यो तर २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै आयोजनामा नराम्रोसँग राजनीति घुस्यो। उपभोक्ता समितिलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए। आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर बन्दै गयो। समितिको नेतृत्वमा पुगेकाहरू किसानको हित भन्दा ज्यादा दलका नेताको चाकरीमा लागे। नहर कुलोहरूको समयमै मर्मत, सम्भार र सरसफाइ हुन सकेन। ती झाडीमा परिणत हुँदै गए। आयोजनको कतिपय संरचना बेवारिसे बनाइए। जसका कारण आयोजनाको क्षेत्र विस्तार हुनुको साटो सिञ्चित क्षेत्र खुम्चिदै गयो।
फलतः खखडौरका उमेश यादवसँगै उनका गाउँका सयौं किसान परिवारको खुसी दश वर्ष नबित्दै खोसियो। खखडौरसँगै पहिले पानी लाग्ने बनगाइ, पडरीया, चौरी, हर्नैया, सेमरा, मनहरालगायतका आधा दर्जन बढी गाउँमा पानी जानै छोड्यो। पहिले चार बाली भित्र्याउने किसानहरूले सिँचाइ अभावमा हिँउदे बाली स्यार्हान पाएनन्। उनीहरूले वर्षे बालीका लागि समेत आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। यसपाली पनि सिँचाइ अभावमा असारको तेश्रो सातासम्म रोपाइँ सकिएको छैन। ‘बिउ छिप्पी सक्यो पानी नभएर रोपाइँ गर्न पाएनौं,’ खखडौरकै अर्का किसान राममिलन यादवले भने। ‘पानी लगाउन पाइएला भनेर खेतको गह्रा काटेर नहर बनाउन जमिन दियौं अहिले त्यही नहर झाडीमा परिणत भएको छ,’ यादवले भने।
मर्चवारका अगुवा किसानहरूका अनुसार २०४८ देखि २०६४ सालसम्म मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना राम्रोसँग चल्यो तर त्यसपछि जबरजस्ती घुसाइएको राजनीतिले आयोजनालाई लथालिङ्ग र जीर्ण अवस्थामा पुर्याएको हो। सुरुमा ३ हजार ५ सय किसान परिवार लाभान्वित भएको आयोजनाबाट अहिले जम्मा १५ सय किसान परिवारले सिँचाइ सुविधा पाएको आयोजनाले जनाएको छ।
सिँचाइ सुविधा नहुँदा र भएको आयोजना पनि लथालिङ्ग हुँदा जिल्लाकै अन्न भण्डारको रूपमा रहेको मर्चवारमा जमिनको पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको प्रदेश सांसद अष्टभुजा पाठकले बताए। चार बाली उब्जनी हुने जमिनमा सिँचाइ अभावका कारण मुस्किलले दुई बाली लगाउने गरेको उनले बताए। जलउपभोक्ता समिति, आयोजनाको व्यवस्थापकीय पक्ष र नियामक निकायको चरम लापरबाहीका कारण आयोजना जीर्ण र लथालिङ्ग बनेको मर्चवारका सांसद पाठकको ठहर छ। प्रदेश सभा र सरकार समक्ष मर्चवार क्षेत्रका सांसदहरूको पहलमा यो वर्ष पर्याप्त बजेट पारे पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा त्यसको मारमा किसान परेको पाठकले बताए।
तर आयोजनाका व्यवस्थापक विश्वनाथ आर्यले अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट अभावले आयोजनाका संरचना र उपकरणको मर्मत सम्भार समयमै गर्न नसकेको बताए। चालु वर्षमा आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि प्रदेश सरकारले डेढ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि समयमै ठेक्का लाग्न नसकेका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। ‘आयोजनाको उपकरण, नहर, कुलो मर्मत सम्भारका लागि फागुनमा बल्ल ठेक्का लाग्यो तर काम जति हुनु पथ्र्यो त्यति भएन,’ व्यवस्थापक आर्यले भने। त्यस्तै बिजुलीको कम भोल्टेजका कारण भएका पम्पहरू फुल फेजमा चलाउन नपाउँदा पर्याप्त पानी तान्न नसकिएको उनले बताए।
करोडौंको आयोजना लथालिङ्ग बनाइएपछि सिँचाइ अभावका कारण असारको अन्तिम सातासम्म पनि मर्चवार क्षेत्रका अधिकांश खेतमा रोपाइँँ हुन सकेको छैन। सिँचाइ, मल र उन्नत बिउको उचित व्यवस्था गर्न सके मर्चवारका सम्मरीमाइ, कोटहीमाइ र मर्चवारीमाइ गाउँपालिकाले कृषिबाटै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। हुँदा–छँदाको आयोजनालाई पनि सीमित व्यक्तिको राजनीतिक लाभमा प्रयोग गरिँदा कृषिको पकेट क्षेत्रका किसानहरू नै वर्षौदेखि मारमा छन्।
आयोजना थलिनुमा नियामक निकायको पनि उत्तिकै कमजोरी देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा मर्मत सम्भार तथा सरसफाइका लागि प्रदेश सरकारबाट डेढ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो तर जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीले समयमै ठेक्का लगाउन सकेन। माघको अन्तिममा लुम्बिनी साँस्कृतिक एसोसियट प्रालिले ठेक्का पायो।
आयोजनाका एक जना कार्मचारीका अनुसार ठेक्केदारले १२/१५ दिन मात्रै काम गर्यो।
प्रकाशित: २७ असार २०७९ ०३:५५ सोमबार
